नेत्यांचा जोश, पुणेकरांचा आक्रोश

पुणे महापालिकेची निवडणूक आता चार दिवसांवर येऊन ठेपली आहे आणि प्रचाराचे तर दोनच दिवस बाकी राहिले आहेत. प्रचाराचा रोख, त्यातील मुद्दे आणि आवेश पाहता, या टप्प्यावर निवडणुकीची दिशा पुरेशी स्पष्ट झाली आहे आणि निकालाचे अंदाजही वर्तविले जाऊ लागले आहेत. परंतु पुण्याच्या प्रश्‍नांविषयीचे राजकीय पक्ष व नेत्यांचे आकलन, त्याविषयीची तळमळ आणि ते सोडविण्यासाठीचा निर्धार या सगळ्यांविषयी मात्र प्रश्‍नचिन्ह उभे राहावे, अशी स्थिती आहे. "पुढची पन्नास वर्षे लक्षात घेऊन विकासाची दृष्टी असलेले नेतृत्व पुण्याला हवे आहे,' ही या महानगराची गरज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी पुण्यातील सभेत बोलून दाखविली. नेमकी तीच सध्याची पोकळी आहे आणि दुर्दैव असे, की ही पोकळी गेल्या काही वर्षांपासून तशीच आहे. त्यामुळे खरे तर, उद्याच्या प्रश्‍नांचा वेध घेण्याबरोबरच कालच्या प्रश्‍नांचा "अनुशेष' भरून काढण्याची आणि आजच्या प्रश्‍नांना सामोरे जाण्याची इच्छाशक्ती आणि धमक असणारेही नेतृत्व पुण्याला हवे आहे. प्रचाराचा निम्मा टप्पा पार पडलेला असताना काय जाणवते? पुणेकरांच्या कोणत्या प्रश्‍न व गरजांवर या काळात राजकीय पक्ष व नेत्यांनी मांडणी केली? कोणत्या अपेक्षा व आकांक्षांची दखल घेण्याची खात्री दिली? नाही म्हणायला कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. कॉंग्रेसने त्याला विकासनामा असे गोंडस नावही दिले. परंतु, नाव किंवा वेष्टण बदलले तरी त्याच-त्याच आश्‍वासनांपलीकडे मतदारांपुढे त्यात काहीच ठेवण्यात आले नाही. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या आणि आता गुंतागुंतीच्या झालेल्या वाहतुकीसारख्या प्रश्‍नांवर काही ठोस भूमिका किंवा अभिनव उपाय समोर आले; परंतु त्यांची व्यवहार्यता आणि कारणमीमांसा मतदारांपुढे आलीच नाही. पीएमपीएलच्या ताफ्यातील बस वाढवू, बीआरटीची प्रभावी अंमलबजावणी करू, भुयारी मेट्रो प्रकल्प राबवूच, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात ठामपणे सांगितले. मात्र, पाच वर्षे सत्तेवर राहिल्यावरही यातला कोणताच प्रश्‍न का धसास लावला नाही, या प्रश्‍नाचे थेट उत्तर देण्याऐवजी "एकहाती सत्ता द्या', असे म्हणून आणखी एक गाजर मतदारांपुढे लावून धरले. कॉंग्रेसने पेठांमध्ये मोफत बसप्रवास, जलवाहतूक अशा अफलातून कल्पना मांडल्या. परंतु, मतदारांना मोफत नव्हे, तर सोय करणारी बससेवा हवी आहे आणि नदीचे पाणी वाहतुकीसाठी नव्हे, तर पिण्यासाठी स्वच्छ स्वरूपात हवे आहे, या मूळच्या गरजांची त्यातून काहीशी थट्टाच झाली. महायुतीतल्या शिवसेनेने भूमिका मांडणारे स्वतंत्र निवेदन सादर केले; तर भाजपने त्यासाठीही प्रतीक्षा करायला लावली आहे. 

राजकीय पक्षांचे हे वर्तन जनतेच्या प्रश्‍नांविषयीच्या गांभीर्याचा अभावच समोर आणते आहे. सत्ता उपभोगूनही आपण काही करू शकलो नाही, याचे एक पक्ष समर्थन करीत आहे, तर दुसरा पक्ष त्याआधी दीर्घ काळ एक हाती सत्ता असूनही पुण्याच्या सद्यःस्थितीविषयी स्वतःला जबाबदार मानण्यासही तयार नाही. "पुणे पॅटर्न'मध्ये जाऊन सत्तेची फळे चाखणारे युतीतले पक्षही आता त्याचा ठपका स्वीकारण्यास तयार नाहीत आणि मनसेची तर पाटी कोरीच आहे. मग पुण्याच्या आजच्या अवस्थेविषयी मतदारांनी जाब विचारायचा तरी कोणाला? पुणेकर सोशिक असल्यामुळे त्याने हा झाल्यागेल्याचा जाब विचारायचा नाही असे ठरविले, तरी किमान आता सत्तेवर आल्यावर त्याच्यासाठी काय आणि कसे करणार, यावर प्रामाणिक उत्तरांची तरी त्याने अपेक्षा ठेवायची की नाही? मेट्रो भुयारीच हवी, असे म्हणणाऱ्या पक्षाने ती सर्वसामान्य प्रवाशांना परवडणार कशी, हे बोलायचे नाही आणि ती संपूर्ण भुयारी परवडणार नाही, असे म्हणणाऱ्या पक्षाने ती कधी होणार याविषयी शब्द द्यायचा नाही, हा कसला खेळ? प्रत्यक्षात काय आणि कसे करणार, यावर भर देण्यापेक्षा भेटवस्तू देण्यापासून आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड खेळून मूळच्या प्रश्‍नांना बगल देण्याचे हे डावपेच पुण्याच्या मुळावर येतील. बहुतेक नेत्यांच्या हातातल्या बॅटऱ्यांचा प्रकाश त्यांच्या पायांपुरताच पडत असल्यामुळे ते त्यांची उद्याची वाट एकेक पाऊल निश्‍चितपणे टाकून तुडवीत चालले आहेत. भोवताली पडलेल्या अंधारात त्यांच्याच आशीर्वादाने त्यांचेच काही हितसंबंधी आपली लूटमार करीत आहेत. आता वेळ आली आहे मतदारांनीच त्यांच्या हातातल्या बॅटऱ्यांचा लख्ख उजेड पाडून नेतेमंडळींना जगाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहायला लावण्याची. हजार-पाचशे रुपयांच्या वस्तू संक्रांतीचे वाण म्हणून "लुटायला' मिळाले, यात आपल्यातलेच काही जण समाधान मानत असताना, अशी डोक्‍यात प्रकाश पाडणारी बॅटरी त्यांनी आणायची कोठून आणि उमेदवारांना दाखवायची तरी कशी, हा प्रश्‍नच आहे. परंतु, ही वेळ गेली, तर पाच वर्षांत पुण्याची आणखी अनेक वर्षांनी पीछेहाट होणार आहे आणि मग येथे कोणालाच लुटायला काही राहणार नाही, याचे तरी भान आपण ठेवायला हवे.