उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांच्या निवडणुकांचा प्रचार महागाई, भाववाढ, जनतेच्या समस्या, विकासाचा अडलेला गाडा यापेक्षा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी परस्परांवर केलेल्या चिखलफेकीनेच, किळसवाण्या आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजला. उत्तर प्रदेशातली प्रचाराची रणधुमाळी दोन महिने गाजत-वाजत राहिली. केंद्रातल्या सत्तेच्या सिंहासनाचा राजमार्ग याच राज्यातून जात असल्याने आपले संपलेले राजकीय वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करायसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांनी प्रचाराचे रण सतत तापत ठेवले. मध्यप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनाच सत्ता मिळाल्यास मुख्यमंत्री करायचेही पक्षाने जाहीर केले. मायावतींचा शिवराळ-आक्रमक, चिथावणीखोर प्रचार मोडून काढायसाठी उमा भारतींनी प्रयत्नांची शर्थ केली. आपल्या तिखट वाणीने त्यांनी मायावतींच्या भ्रष्टाचारी कारभाराचा पंचनामा करीत, आपला पक्ष उत्तर प्रदेशात सुराज्य-रामराज्याची प्रस्थापना करील, अशी ग्वाही त्यात देत राहिल्या. या राज्यातली मुस्लिमांची मते पक्षापासून दुरावतील, या भितीने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पक्षाने प्रचारापासून शेवटपर्यंत दूर ठेवले. राज्याची गेलेली सत्ता परत मिळवायसाठी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव आणि त्यांचे चिरंजीव अवधेशसिंग यांनीही झंझावाती प्रचार दौरे करीत मुख्यमंत्री मायावती आणि त्यांच्या सत्ताधारी बहुजन समाज पक्षाच्या सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेच्या बळावर राज्याची सत्ता पुन्हा मिळवायची दिवास्वप्ने पाहणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला सत्ता मिळणार नाही, याचे भान प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आले. पण, निदान या राज्यात कधी काळी असलेले राजकीय वर्चस्व पुन्हा मिळवायसाठी राहुल गांधींनी मायावतींच्यावर तोफा डागत शेवटच्या क्षणापर्यंत एकाकी झुंज कायम ठेवली. 20 टक्के मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतांवर डोळा ठेवूनच केंद्रीय कायदा मंत्री सलमान खुर्शिद, कोळसा मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयातले राज्यमंत्री बेनिप्रसाद वर्मा यांनी आचारसंहितेची राजरोस होळी करत, अल्पसंख्याक मुस्लिमांना 9 टक्के आरक्षण द्यायचे तुणतुणे वाजवले. कॉंग्रेस पक्षाच्या या नेत्यांनी आचारसंहिता राजरोसपणे पायदळी तर तुडवतानाच, केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही आव्हान द्यायचा राजकीय धंदा केला. काही झाले तरी, मुस्लिमांची पक्षापासून दूर गेलेली मते पुन्हा मिळावीत, पक्षाचे या राज्यातले अस्तित्व कायम राहावे, यासाठी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी लोकशाही संकेत-परंपराही पायदळी तुडवायचा किळसवाणा उद्योग केला. कॉंग्रेस-भाजप आणि समाजवादी पक्षाच्या आक्रमक-तिखट प्रचारामुळे शेवटपर्यंत मायावतींना बचावात्मक प्रचार करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. बसपच्या पाच वर्षांच्या सत्तेच्या कारकिर्दीत हजारो कोटी रुपयांची झालेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, सरकारी पैशाची उधळपट्टी करीत मायावतींनी स्वत:चेच उभारलेले शेकडो पुतळे, बड्या बिल्डरांचे कोटकल्याण करायसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेवून त्यांना देशोधडीला लावायचे केलेले उद्योग, भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यात अडकलेल्या 23 मंत्र्यांची बडतर्फी अशी अनेक प्रकरणे विरोधकांनी प्रचारात धगधगत ठेवली. गेली पंचवीस वर्षे सर्व विरोधी पक्षांना स्वार्थी, भ्रष्ट, संधिसाधू असल्याची शेलकी विशेषणे देणाऱ्या मायावतींच्या आगलाव्या, भडकावू प्रचाराचा फारसा काही उपयोग व्हायची चिन्हे यावेळी दिसत नाहीत. दलित, ब्राह्मण आणि उच्चवर्णियांची एकजूट उभारून त्यांनी सत्ता संपादनाचे राजकीय समीकरण यशस्वी करून दाखवले होते. यावेळी मात्र दलित वगळता त्यांच्या पक्षाच्या पाठीशी फारसे निकालपूर्व अंदाज
निवडणूक आयोगाने मतदान पूर्व चाचण्या घेण्यास आणि त्यांचे निष्कर्ष जाहीर करायला या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू करतानाच बंदी घातलेली होती. त्यामुळे असे निष्कर्ष काही बाहेर आले नाहीत. पाचही राज्यांचे मतदान संपताच स्टार न्यूज, सहारा टी.व्ही., आय. बी. एन., आजतक, इंडिया टी.व्ही., न्यूज 24, चाणक्य या सर्वेक्षण संस्था आणि वृत्तवाहिन्यांनी मतदानानंतर निकालाचा कौल कसा असेल, याचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. 6 मार्चला मतमोजणीनंतर हे निष्कर्ष कितपत वास्तव ठरतात, हे स्पष्ट होईलच. बहुतांश संस्थांनी जाहीर केलेल्या मतदारांच्या कौलाच्या अंदाजात पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या तीनही राज्यात कॉंग्रेस पक्षाची राजकीय शक्ती वाढलेली असेल, असा अंदाज व्यक्त केला असला तरी, पाच पैकी कोणत्याही राज्यात या पक्षाला सत्ता मिळेलच, असा निष्कर्ष मात्र ठोसपणे काढलेला नाही. पंजाब राज्यात सत्ताधारी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखालच्या अकाली दल-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीची पिछेहाट होईल, कॉंग्रेस पक्षाला सत्ता मिळूही शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या उत्तराखंड राज्यातही कॉंग्रेस मुसंडी मारेल, असा बहुतांश वृत्तवाहिन्यांचा अंदाज आहे. मणिपूर राज्यात कॉंग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या तरी, सत्ता संपादनासाठी त्या पक्षाला अन्य पक्षाशी आघाडी करावी लागेल, असा या कौलाचा अंदाज आहे. उत्तर प्रदेशच्या निकालाबाबत मात्र सर्व वाहिन्यांचे कौलाचे अंदाज भिन्न भिन्न असले तरीही, समाजवादी हाच सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष असेल, असा या मतदानानंतरच्या सर्वेक्षणाचा अंदाज आहे. या राज्यातल्या विधानसभेच्या चारशे तीन पैकी, समाजवादी पक्षाला 160 ते 195 पर्यंत जागा मिळतील, असा वाहिन्यांचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री मायावतींच्या सत्ताधारी बहुजन समाज पक्षाची प्रचंड पिछेहाट होईल. सध्याच्या निम्म्या जागा त्यांच्या पक्षाला गमवाव्या लागल्या तरी, त्यांच्या पक्षाचे अस्तित्व मात्र पूर्णपणे उखडले जाणार नाही. त्यांचा पक्ष राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असेल, यावर सर्वच सर्वेक्षण संस्थांचे एकमत आहे. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता मिळवायची स्वप्ने निकालात भंग पावतील. पण, हा पक्ष राज्यात तिसऱ्या क्रमांकाचा असेल. पन्नास ते ऐंशी जागापर्यंत भाजपला जागा मिळतील, असे या सर्वेक्षण संस्थांना वाटते. राहुल गांधींच्या प्रचार सभांना, रोड शों ना प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यामुळे, पक्षाला सत्ता संपादनाएवढ्या जागा मिळतील, हा कॉंग्रेसवाल्यांचा भ्रम निकालानंतर दूर होईल, असे या मतदानानंतर घेतलेल्या चाचण्यांचे निष्कर्ष आहेत. कॉंग्रेस पक्षाला 62 जागा मिळतील, हा स्टार न्यूज आणि सहारा न्यूज या संस्थांनी व्यक्त केलेला अंदाज वगळता अन्य संस्थांनी ही आकडेवारी 38 ते 50 इतकीच दिली आहे. उत्तर प्रदेशात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही. त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येईल आणि राष्ट्रपती राजवट अटळ असेल, या निष्कर्षावर मात्र सर्वच सर्वेक्षण संस्थांचे एकमत असल्याने उत्तर प्रदेशचा निकाल या संस्थांनाही चकवा देणारा ठरू शकेल. गोव्यात सर्वाधिक विक्रमी म्हणजे 82 टक्के झालेल्या मतदानामुळे सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीला नक्कीच धडकी भरली असेल. देशाच्या राजकारणात स्वत:चा कौल नेहमीच स्वतंत्र देणारे गोव्याचे मतदार यावेळीही राजकीय पक्षांना कसे तडाखे देतात, हे दिसेलच!
