कंबरेचे सोडून...

राज्यातील दहा महापालिकांसाठीच्या प्रचाराची धुळवड मंगळवारी सायंकाळी संपली. राज्यातील नागरीकरण वाढत असल्याने आणि शहरांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होत असल्याने या महापालिकांवर आपली सत्ता यावी, यासाठी राज्यातील सगळे प्रमुख पक्ष गेले काही दिवस हिरीरीने भांडताना दिसत होते. त्यामुळे राज्यातील महापालिका निवडणुकांना यंदा कधी नव्हे तेवढे महत्त्व प्राप्त झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिली चाळीस वर्षे हा देश हा खेड्यांचा देश आहे, असे सांगून विकासाची सर्व धोरणे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आखली गेली. त्यानंतरच्या २०-२५ वर्षांमध्ये मात्र स्थिती वेगाने बदलते आहे. महाराष्ट्रासारख्या उद्योगक्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेल्या राज्यामध्ये रोजगारासाठी शहरांकडे जाण्याची मानसिकता गेल्या दोन दशकांमध्ये प्रचंड वेगाने वाढते आहे. त्यातूनच कालपर्यंत गाव म्हणून ओळख असलेल्या ठिकाणांना आता शहरांचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. कालपर्यंत शहर असलेली पुणे व नागपूरसारख्यांची वाटचाल वेगाने महानगरांच्या दिशेने सुरू आहे. हा बदल फार अनपेक्षित नसला तरीही त्याचा वेग मात्र चकित करणारा आहे. साहजिकच या सर्व शहरांमधील नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येतो आहे. पाणी, सांडपाणी, कचरा, आरोग्य आणि वाहतूक या पाच समस्या राज्यातील सगळ्याच शहरांना जाणवत आहेत. काही ठिकाणी ही व्यवस्था कोलमडली आहे, तर काही ठिकाणी ती कोलमडून पडण्याच्या बेतात आहे. म्हणूनच या शहरांचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी असलेल्या महापालिका म्हणूनच खूप महत्त्वाच्या ठरतात. त्याचबरोबर नेहरू योजनेतून या शहरांमध्ये विकासासाठी येत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांमुळे अचानक राजकीय पक्षांना महापालिकांचे महत्व जाणवू लागले आहे. या सगळ्यामुळेच की काय, काहीही करून या महापालिका आपल्या ताब्यात पाहिजेत, यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. ही जाग अचानक आल्याने गेल्या पाच वर्षांत आपण फार काही करून दाखविल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात करून पाहिला; पण दररोजच्या जगण्याची लढाई दिवसेंदिवस अवघड होत असलेल्या नागरी मतदारांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर सुरू झाली ती राजकीय धुळवड. 

गेल्या आठ दिवसांत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी कमरेचे सोडून डोक्याला बांधल्याप्रमाणे दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढल्या. यापूर्वीही एकमेकांवर टीका होत होती, पण यंदाच्या निवडणुकीमध्ये त्याची पातळी खूप खाली घसरली. 'बिलो द बेल्ट' म्हणावे इतका त्याचा स्तर घसरला आहे. कोण कोणाला वेडा महंमद तुघलक म्हणते आहे तर कोण कोणाला नर्मदेतला गोटा. एकमेकांच्या तीर्थरूपांचा उल्लेख करून टाळ्या मिळविण्यातही काहींनी धन्यता मानली आहे. कोणाला तरी कोणाचे तरी मानसिक संतुलन बिघडल्याचा साक्षात्कार होत आहे, तर कालपर्यंत आपल्याबरोबर असलेल्या कोणी तरी अचानक झक मारल्याचा शोधही काहींना लागला आहे. महाराष्ट्राने यापूर्वी कधीही जाहीर व्यासपीठांवरून असली भाषा ऐकली नाही. बरे ज्या नेत्यांना राज्याचे नेते म्हणावे असेच नेते ही भाषा वापरत असल्याने उद्या त्यांचे पित्ते राज्यात सगळीकडे हीच भाषा वापरणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? किंबहुना आत्ता निवडणुका आहेत, म्हणून हे सगळे एकमेकालाच शिव्या देत आहेत. उद्या त्या झाल्या की पुढच्या निवडणुकीपर्यंत राज्यातील मतदारांनाच ही भाषा वापरली जाणार आहे. आम्हाला मते दिली नाहीत तर निधी देणार नाही अशा धमक्या प्रचारात सुरू आहेतच. आम्ही फक्त कागद रंगविले तरीही तुम्ही आम्हालाच निवडून दिले पाहिजे, असेही त्यातून सुचवायचे आहे. उद्या तुम्ही आम्हाला निवडून दिले नाहीत, तर करंटे तुम्हीच ठरणार आहात, हे सांगायलाही हे राजकीय नेते विसरणार नाहीत. 

या सगळ्या गदारोळात या निवडणुकीमध्ये खरी चर्चा व्हायला हवी ते महत्त्वाचे मुद्दे मात्र मागे पडले आहेत. या विखारी प्रचाराची नशा मतदारांना चढली की आपोआप ते मुद्दे विसरतील आणि आपल्याला मते देतील, असा या राजकीय नेत्यांचा डाव आहे. तुम्ही नागरी सुविधांचे केलेले वाटोळे आम्ही विसरणार नाही, हे सांगून असल्या नेत्यांना सत्तेतून आलेला माज उतरविणे आवश्यकच बनले आहे. शिव्याच ओव्या आहेत, असा दावा कोणी करीत असेल तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून देणे ही सुसंस्कृत महाराष्ट्राची गरज आहे. ती पूर्ण करण्याइतका या राज्यातील मतदार नक्कीच सुजाण आहे.