कर्जाच्या सापळ्यात

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गेल्या दहा वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या राजवटीत, महाराष्ट्र राज्य कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्यानेच, आधी रखडलेला आणि आता गाळात रुतलेला विकासाचा गाडा बाहेर यायची शक्यता नाही. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा आराखडा तयार करताना प्रत्येक खात्यावर झालेला खर्च आणि मंदीचा आढावा घेवून, महसुली उत्पन्न लक्षात घेवून ढोबळ मानाने विविध खात्यांसाठी निधीचे वाटप करायची प्रक्रिया सुरु झाली. अलिकडेच झालेल्या जिल्हा परिषदा-पंचायत समित्या-दहा महापालिकांच्या निवडणुकांत दोन्ही कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी मतदारांवर विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, पण त्यासाठी आमच्या पक्षाला सत्ता द्या, असा प्रचार केला. मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला. पण, सरकारच्या त्या पावसाचे ढग काळे नव्हते, तर पांढरे-कोरडेच होते, याचा अनुभव राज्यातल्या जनतेला आला आहेच. गेल्या पाच वर्षात तर गावागावातून, शहरातून जाहीर सभासमारंभात "विकासाच्या कामाला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही', हे  टाळ्यांचे वाक्य घेणाऱ्या मंत्र्यांची संख्या वाढली. आमचे सरकार किती लोकाभिमुख, जनहिताला अग्रक्रम देणारे आहे, याची जंत्रीही मंत्रिगण वाचत राहिले. पण हा सारा आभासच होता आणि यापुढेही तो तसाच राहील. विकासाची आश्वासने देताना मंत्र्यांना राज्याच्या गंभीर आर्थिक स्थितीची माहिती होती. तरीही आपण अर्थमंत्री आहोत, कोणत्या कामाला किती निधी द्यायचा, याचा निर्णय घ्यायचा अंतिम अधिकार आपलाच असल्याचे, उपमुख्य-अर्थमंत्री अजित पवार जाहीर सभांतून सांगत राहिले. तर, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विकासकामांसाठी आर्थिक निधीची तरतूद करायचा अधिकार अर्थमंत्र्यांना असला तरी, आपल्या सहीशिवाय कोणतेही विकास काम मंजूर होत नाही, अशी जाणीव जाहीरपणे करून दिली. निवडणुकांच्या प्रचाराचा धुरळा खाली बसला. निकालही लागले. विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्यात आपले राजकीय वर्चस्व वाढवायसाठी, शह-काटशहांचे राजकारण करीत परस्परांना मातीत घालायचा खेळ करणाऱ्यांची विमानेही मतदारांनी जमिनीवर उतरवली. सत्तेसाठी पुन्हा समन्वयाची, परस्पर सहकार्याची मतलबी भाषा दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांनी-नेत्यांनी सुरु केली. सत्तेसाठीच अस्तित्वात आलेल्या या आघाडीने, शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचे मनसुबे धुळीस मिळवत विधानसभेच्या निवडणुका आश्वासनांचा पाऊस पाडीत तीन वेळा जिंकल्या. पण, विकासाचा मात्र पूर्णपणे बोऱ्या वाजवला. आता तर विकासासाठी पैसे आणायचे कोठून? आणि ते मिळणार कोठून? अशा गंभीर समस्येत अर्थखाते सापडल्यानेच, अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी आर्थिक तरतुदी करताना तारांबळ उडणे अनपेक्षित नाही. युतीचे सरकार सत्तेवरून गेले तेव्हा, राज्याच्या तिजोरीवर 32 हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा होता. या कर्जातली निम्मी रक्कम कृष्णा खोरे, तापी खोऱ्यासह राज्यातल्या धरणे आणि कालव्यांच्या बांधकामासाठी वापरली गेली होती. पण, सत्ता मिळताच कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने युतीच्या सरकारमुळेच राज्य कर्जात बुडाल्याचा जाहीर शिमगा सुरु केला. तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील तर, या कर्जामुळे राज्यातल्या विकासकामांसाठी निधीच मिळणार नसल्याचे तुणतुणे सलग पाच वर्षे वाजवितच राहिले. या सरकारने विकासासाठी भरीव आर्थिक निधीची व्यवस्था तर केली नाहीच. कर्जबाजारी महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती जनतेला माहिती व्हावी, यासाठी श्वेतपत्रिकाही विधिमंडळात मांडली. काटकसरीचा कारभार करून राज्य कर्जमुक्त करायची ग्वाही दिली. पण ती वास्तवात मात्र आलेली नाही. 
कर्जाचा वाढता बोजा 
आघाडीच्या सरकारमध्ये बरीच वर्षे अर्थखाते सांभाळणाऱ्या जयंत पाटील यांच्या आर्थिक टंचाईच्या तुणतुण्यावर त्यांच्याच पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आक्षेप घेतला. पण, त्यांनी सरकारच्या महसुलातला 75 टक्के निधी सरकारी नोकरांच्या पगारावर आणि दहा ते पंधरा टक्के निधी कर्जाचे व्याज-कर्ज फेडीवर खर्च होत असल्याने, सरकारची आर्थिक स्थिती नाजूक, गंभीर असल्याची भाषणबाजी कायम ठेवली. विधानसभेच्या निवडणुका जिंकायसाठी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने, यापुढे विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पण, त्यांनी जनतेची केलेली ती फसवणूक होती. युतीच्या सरकारनेच राज्याचे आर्थिक दिवाळे काढल्याचा प्रचार करणाऱ्या, आघाडीच्या सरकारनेच गेल्या दहा वर्षात युती सरकारच्या काळातल्या कर्जाची रक्कम मात्र चौपटीपेक्षा अधिक केली. जुने कर्ज फेडले तर नाहीच,  पण कृष्णा खोऱ्यासह राज्यातली धरणे-कालव्यांची बांधकामे पूर्ण करायसाठी पुरेसा निधीही दिला नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाष्ट्रासह राज्याच्या सर्वच भागातला विकास रखडला, रेंगाळला आणि आता तर तो ठप्प झाला. सरकारच्या तिजोरीवर आघाडीच्या सरकारने 2 लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा प्रचंड बोजा करून ठेवल्याने दरवर्षी व्याजाचा निधीही वाढतोच आहे. एकूण उत्पन्न वार्षिक 51 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असेल, हा सरकारचा दावा मान्य केला तरीही, केंद्राकडून मिळणारी आर्थिक मदत, अन्य कररुपाने मिळणारा महसूल आणि खर्चाचा ताळमेळ घालणे अर्थखात्याला अवघडच होते आहे. महसुली उत्पन्नाच्या आघाडीवर परिस्थिती चांगली असली तरी वाढत्या कर्जामुळे सरकारच्या तिजोरीची अवस्था दिवाळखोरीच्या स्थितीसारखीच आहे, ही वस्तुस्थिती सरकारला अमान्य करता येणार नाही. युतीच्या सरकारने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे काढली. पण, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, कृष्णा खोऱ्यातल्या नद्यांवर धरणांचे बांधकाम आणि अन्य विकासाची कामे तरी केली. कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात रस्ते उखडलेले, आरोग्य सेवेचा बोजवारा, प्राथमिक शिक्षणाची दैना, दुष्काळी तालुक्यांच्या वाढत्या समस्या यासह विविध क्षेत्रात विकासकामांची दैना झाली. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या धोरणानुसार बांधल्या गेलेल्या राज्य-राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी खर्च झालेला पैसा, सामान्य जनतेकडून टोलद्वारे वसूल झाला तरीही ठेकेदारांना अभय देवून, टोलची टोळधाड मात्र सरकारने सुरुच ठेवली आहे. याच सरकारच्या कारकिर्दीत राज्यातले वीस/पंचवीस सहकारी साखर कारखाने बंद पडले, दहा/पंधरा कारखान्यांचे लिलाव झाले. राज्य सहकारी बॅंक आर्थिक संकटात सापडली. चार जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका बंद पडल्या. कर्जमुक्ती नंतरही विदर्भातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा संपला नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिकच वाढल्या. आदर्शसह अनेक घोटाळे गाजत राहिले. सामान्य जनतेला या सरकारकडून नेमके काय मिळाले? याचा ताळेबंद घालणे अवघड आहे. मंदीमुळे यावर्षीच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम झाल्याची सबब मुळीच पटणारी नाही. राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटणाऱ्या आघाडी सरकारमुळेच विकासाचे वाटोळे झाले, हे सत्य लपवता येणारे नाही!
http://www.dainikaikya.com/20120223/5149847029095432776.htm