यातील सगळय़ात महत्त्वाचा मुद्दा असा की गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि इराण यांच्यात संबंध मोठय़ा प्रमाणावर सुधारले आहेत आणि अमेरिकेसकट अनेकांना हे रुचलेले नाही. इराणी तेलावर आपण पाणी सोडावे असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. परंतु ते आपल्याला परवडणारे नाही. आपल्या तेलाच्या एकूण आयातीपैकी मोठा वाटा इराणहून येतो आणि अमेरिका आणि अन्यांच्या आग्रहानुसार जर या तेलव्यापारास आपण सोडचिठ्ठी दिली तर आपले त्यात मोठे नुकसान होणार आहे. अमेरिका, त्यांच्या अंकित असलेले देश यांचा आग्रह असा की जगात कोणत्याच देशाने इराणबरोबर व्यवहार करता नयेत. ही दंडेली झाली आणि आपण ती सहन करावी असा इस्रायलसकट अनेकांचा आग्रह आहे. अमेरिकेच्या आग्रहानुसार इराणबरोबर कोणाही देशास आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत आणि केले तरी त्यातील पैशाची देवाणघेवाण करता येणार नाही. कारण अमेरिकांकित देशांनी सर्व बँकांना इराणशी व्यवहार तोडण्याचे फर्मान काढले आहे. अशा परिस्थितीत कधी नव्हे ते राजकीय शहाणपण दाखवीत आपण मार्ग काढला आणि ज्या बँकांचे अमेरिका वा युरोपीय देश यांच्याशी कोणतेही आर्थिक व्यवहार नाहीत त्यांच्यामार्फत इराणला तेलाचा मोबदला द्यायची व्यवस्था केली. हा व्यवहार गेल्याच आठवडय़ात पार पडला. त्यानुसार इराण आपल्याकडून तेलाची किंमत रुपयांत घ्यायला तयार झाला. जागतिक अर्थव्यवहाराचे नियम लक्षात घेता ही किंमत डॉलरमध्ये चुकवावी लागली असती. परंतु त्यास इराणविरोधी गटाचा विरोध असल्याने तो मार्ग बंद झाला होता. तेव्हा आपण आणि इराण यांच्यातील तेलव्यवहार यामुळे सुरळीत सुरू राहील हे अमेरिका आणि इस्रायल या दोन्ही देशांना आवडलेले नाही. याआधी मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी इराणपासून भारतापर्यंत तेलवाहिनी तयार करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला होता. तेही अमेरिकेस मंजूर नव्हते. ही तेलवाहिनी पाकिस्तानमार्गे भारतात येणार होती आणि त्या देशाचाही या भव्य प्रकल्पास पाठिंबा होता. परंतु अमेरिकेच्या दबावामुळे या तेलवाहिनीचा प्रस्ताव बारगळला. या संदर्भात अमेरिकेचा आपल्यावर दबाव इतका होता की या प्रकल्पासाठी आग्रही असणारे तत्कालीन तेलमंत्री मणिशंकर अय्यर यांना तेलखाते गमवावे लागले. तेलमंत्री असणारे अय्यर त्यामुळे एका रात्रीत ग्रामविकास खात्याचे मंत्री बनले. या दोन्ही घटनांत साम्य हे की अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या विरोधाला न जुमानता आपण इराणबरोबरच्या आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना महत्त्व दिले. या पाश्र्वभूमीवर भारत आणि इस्रायल या देशांत वितुष्ट आलेले अनेकांना हवे आहे आणि त्यात अमेरिका आणि इस्रायल यांचाही समावेश नाही, असे म्हणता येणार नाही. ऐतिहासिकदृष्टय़ा आपले आणि इराणचे संबंध त्या परिसरातील अन्य देशांच्या तुलनेत चांगले राहिलेले आहेत. मुळात इराण हा शियाबहुल देश. भारतात शिया पंथीय मुसलमानांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे हे जसे कारण यामागे आहे तसेच दुसरी महत्त्वाची बाब ही या पंथीयांनी धार्मिक अतिरेकाचा प्रयत्न आपल्याकडे केलेला नाही. सुन्नी वा वहाबी पंथीयांप्रमाणे शिया यांच्या धर्माग्रहाचा उपद्रव आपल्याला झालेला नाही. असे असताना भारतात दहशतवादी कृत्ये करण्याची गरज इराणला का लागावी, हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर अधिकृतपणे दिले जाण्याची काहीही शक्यता नाही. तेव्हा इराण आणि भारत यांच्यात वितुष्ट यावे अशी इच्छा असणाऱ्या शक्तीच या हल्ल्यामागे असाव्यात असे मानण्यास जागा आहे. हा सगळा प्रकार आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग वाटावा म्हणून जॉर्जियातही असा प्रकार करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्ष हिंसाचारापेक्षा दहशत पसरवणे वा काही राजकीय संदेश देणे असाच उद्देश या दोन्ही बाबतीत दिसून येतो. त्याचमुळे या घटनेनंतर इस्रायलने लगेचच इराणच्या विरोधात जो शंख करायला सुरुवात केली आहे, त्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवण्याची गरज नाही.
यामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण, जे सर्वसाधारणपणे दुर्लक्षित आहे, असे की जागतिक राजकारणात आणि त्यातही प. आशियाच्या अर्थकारणात अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हे अगदी अलीकडेपर्यंत एकमेकांचे सहकारीच होते. इस्रायल हा धार्मिक अंगाने इराण हा आपला शत्रू आहे अशी प्रतिमा तयार करायचा प्रयत्न करीत असला तरी ते वास्तव नाही. १९७९ साली जेव्हा अयातोल्ला खोमेनी यांनी इराणचे शहा महंमद रझा पहलवी यांना पदच्युत करून सत्ता ताब्यात घेतली तेव्हा त्यांच्या प्राणप्रतिष्ठेत अमेरिकेबरोबरच इस्रायलचाही मोठा वाटा होता. इतकेच काय, १९८० नंतर अयातोल्ला खोमेनी यांच्या इराणचे जेव्हा शेजारील सद्दाम हुसेन याच्या इराकबरोबर युद्ध सुरू झाले तेव्हा खोमेनी यांना मदत केली ती इस्रायल आणि अमेरिका यांनीच. खोमेनी यांना तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी जी चोरून शस्त्रे दिली ती पुरवण्याची जबाबदारी इस्रालयनेच पार पाडली होती. त्यामुळे धार्मिक दृष्टिकोनातून इराण हा आपला शत्रू असल्याचे इस्रायल हे कितीही उच्चरवाने सांगत असला तरी ते खरे नाही. या सगळय़ा राजकारणास आर्थिक हितसंबंधांची किनार असते आणि ते हितसंबंध जोपासण्यासाठी कोणत्याही थरावर जायची तयारी असलेला इस्रायलसारखा दुसरा देश जगाच्या इतिहासात दुसरा सापडणार नाही. सर्वसाधारण जनतेस आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील कंगोरे इतक्या प्रमाणावर माहीत नसतात. तेव्हा त्यांचे मत बनते ते वरवरच्या घटनांवर. त्यामुळे इस्रायल या देशाबाबत आपल्याकडे एक सहानुभूतीची भावना व्यक्त होते आणि रा. स्व. संघ आणि संबंधितांनी ती वाढीस कशी लागेल असेच प्रयत्न केलेले आढळतात. इस्रायलची देश म्हणून विजिगीषू वृत्ती हा एक भाग. परंतु अरबांना बदनाम करण्यासाठी पन्नासच्या दशकात इस्रायलींनीच अरबांच्या वेशात अनेक ठिकाणी घातपाती कृत्ये करविली होती. प. आशियातील अशा हिंसाचारात अमेरिकेतील अनेक उच्चपदस्थ त्या वेळी प्राणास मुकले होते. त्या वेळी या सगळय़ासाठी इस्लामी दहशतवाद्यांना जबाबदार धरण्यात आले होते. यथावकाश त्यामागील इस्रायली हात उघड झाला आणि अनेक घातपाती कृत्ये प्रत्यक्षात इस्रायलनेच घडवून आणल्याचे निष्पन्न झाले.
आताही असे होणार नाही, असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. इस्रायलचे विद्यमान नेतृत्व हे युद्धखोर भूमिकेसाठी ओळखले जाते आणि अमेरिका आणि अन्यांनी इराणचे अहेमदीनेजाद यांना हटवण्यासाठी त्या देशावर हल्ला करावा असा इस्रायलचा आग्रह आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा अद्याप त्या आग्रहास बळी पडलेले नाहीत. परंतु अमेरिकेतील इस्रायली दबावगटांची ताकद आणि आगामी अध्यक्षीय निवडणुका लक्षात घेता त्यांना फार काळ या दबावास रोखता येणार नाही. इराणविरोधात आता जी खडाखडी सुरू झाली आहे ती याचमुळे आणि आपण त्याचा भाग नाही म्हणून आपल्या विरोधात सुप्त नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे तीही याचमुळे. तेव्हा इस्रायलच्या आरोपानुसार सोमवारच्या कृत्यांसाठी इराणला जबाबदार धरणे ही घाई ठरेल. आपण ते विकतचे दुखणे अंगावर घ्यायचे काहीच कारण नाही.
