वयाची अचूक नोंद कोणती या प्रश्नावरून भारताचे सरसेनापती जनरल व्ही. के. सिंग यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. केवळ प्रतिष्ठा आणि सन्मान या मूल्यांसाठी आपण ही याचिका दाखल केल्याचा सिंग यांचा युक्तिवाद होता. न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे सिंग यांच्या अहंकाराचा पराभव झाला आहे. कारण भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात सर्वोच्च पदावर कोणत्याही क्षेत्रात विराजमान होणारी व्यक्ती ज्ञानी आणि निर्भय असावी अशी अपेक्षा असते. ज्ञानात शहाणपण गृहीत धरलेले असते. यापूर्वी केलेल्या कामगिरीबद्दल सिंग यांचा देशाला गौरव वाटतो. परंतु आपला जन्म १९५0 चा की १९५१ चा या बाबत त्यांचा आक्षेप अगदी ऐनवेळी न्यायालयाच्या ऐरणीवर आला. वास्तविक यापूर्वी खुद्द सिंग यांनी आणि त्यांच्या विभागाने कार्यालयीन कार्यवाहीसाठी अनेक वेळा जन्मतारखेचा उल्लेख केलेला आहे. न्यायालयाच्या निकालपत्रात यापूर्वीचा पत्रव्यवहार अधोरेखित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती संभ्रमात टाकणारी ठरली. प्रतिष्ठेसाठी कायदेशीर लढाई केल्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आणि प्रत्यक्षात त्या पदाची एका बाजूने अप्रतिष्ठाच झाली. देशासाठी सिंग आणि त्यांच्या सहकार्यांनी जो त्याग आणि सर्मपण केले त्याची नखाएवढी सरसुद्धा कोणालाही येत नाही. मात्र कायद्याचे अज्ञान अथवा कायदेशीर अपुरेपणा हा कधीही बचाव ठरू शकत नाही. लष्करात प्रवेश करतानाच व्यक्तीच्या प्राथमिक माहितीची सखोल छाननी करण्याची आपली पद्धत आहे. शिवाय सर्वोच्चपदी नियुक्ती करीत असताना संबंधित व्यक्तीला स्वत:विषयी काही चुकीच्या माहितीची सुधारणा करायची असल्यास ती करता येणे शक्य असते. सिंग यांनी अशी छाननी पदभार स्वीकारताना केल्याचे ऐकिवात नाही. लष्करासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात चुका तशाच पुढे रेटून नेल्या जातात याप्रकारची भूमिका भारतासारख्या महत्त्वपूर्ण लोकशाही राष्ट्रात घडतात, असे विद्रुप चित्र सिंग यांच्या कायदेशीर लढाईमुळे पसरण्याची शक्यता होती. परंतु न्यायालयाने हा विषय केवळ सरकारच्या कक्षेतील असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे निकाल पथदश्री ठरला. सरकारनेही या प्रकरणापासून अनेक धडे घेतले पाहिजेत. जनरल दीपक कपूर यांच्या काळापासून भारतीय लष्कर नको त्या गोष्टींसाठी चर्चेत आले. संरक्षण मंत्रालयाने डिसेंबर २0११ मध्ये जनरल सिंग यांच्या जन्मतारखेबद्दल जे पत्र दिले तेही सरकारला न्यायालयात मागे घ्यावे लागले. एवढय़ा महत्त्वाच्या विषयावर सरकारने घेतलेली भूमिका आणि त्यांना मिळणारे कायदेशीर सल्ले यात किती अंतर आहे हेच यामुळे स्पष्ट झाले आहे. घेतलेल्या निर्णयामागे सरकारचा विवेक आणि कायद्याची चौकट ठामपणे उभी असली पाहिजे. त्याऐवजी धरसोडपणा करणे ही सरकारच्या दृष्टीने नामुष्कीची गोष्ट आहे. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीचा जन्म नेमका केव्हा झाला या प्रश्नात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणे योग्य नाही. सर्वजण कायद्यासमोर समान असतात हे खरे आहे. परंतु देशाच्या संरक्षणाचा विषय ज्या कक्षेत येतो त्याचे संदर्भ लक्षात घेता परंपरेने चालत आलेल्या पद्धती सर्वांनी पाळल्या पाहिजेत. गरज असेल तर बदलल्या पाहिजेत.
