इराणचा "अणू' का भडकतोय?

गेले काही दिवस इराणच्या विरोधात जगाला हाकारे घालत असलेल्या अमेरिकेने एक पाऊल पुढे टाकत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत लागोपाठ दुसरी विमानवाहू नौका पाठविल्यामुळे हा पेच आता गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे. ज्या अणुकार्यक्रमामुळे अमेरिका व युरोपीय समुदायाने इराणवर निर्बंध घातले होते, त्याच अणुकार्यक्रमातील पुढचा टप्पा गाठल्याचे जाहीर करत इराणचे अध्यक्ष मेहमूद अहमदीनेजाद यांनी शड्डू ठोकण्याचा पवित्रा घेतला. यातून दीर्घ काळ सुरू असलेल्या खडाखडीचे रूपांतर प्रत्यक्ष संघर्षात होणार का, असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे; परंतु इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे जगच संकटात येणार असल्याची धोक्‍याची घंटा अमेरिकेकडून आजच्या घडीलाच वाजविली जात आहे, असे नाही. इराण हा देश अमेरिकेच्या डोळ्यांत सलत आहे, तो त्या देशातील 1979 च्या क्रांतीनंतर. आयातुल्ला खोमेनीने अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली चालू असलेली शहा मोहंमद रझा पहेलवीची राजवट उलथवून महासत्तेला थेट आव्हान दिले, तेव्हापासून खनिज तेलाने समृद्ध असलेल्या या देशावर अमेरिकेचा डोळा आहे. आशियातील अत्यंत मोक्‍याच्या स्थानी असलेल्या या देशात आपल्या मनासारखी राजवट आली नाही, तर ते अमेरिकेला सहन होणारे नाही. हा सल इतकी वर्षे वागवत असलेल्या अमेरिकेच्या इराणविरोधाला धार आली ती अहमदीनेजाद यांनी आण्विक कार्यक्रमाला गती दिल्याने. इराणने आता समृद्ध युरेनियम तयार केले असून, अणुभट्टीत इंधन म्हणून ते वापरण्यात येणार आहे. अण्वस्त्रांसाठीही ते वापरता येत असल्याने इराणची ही वाटचाल धोकादायक नाही, असे म्हणता येणार नाही; पण त्याविरोधात आकांडतांडव करणाऱ्या अमेरिकेच्या नैतिक अधिकाराविषयीच शंका आहे. इराण-इराक युद्धात अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांच्या मागे आपली शक्ती उभी केली होती, तेच सद्दाम आणि त्यांचा इराक अमेरिकेने कसा उद्‌ध्वस्त केला, हा इतिहास ताजा आहे. या युद्धासाठी इराककडे महासंहारक शस्त्रास्त्रे असल्याचे जे कारण अमेरिकेने जगापुढे ठेवले, ते सपशेल खोटे ठरले. ज्या पाकिस्तानची अण्वस्त्रांबाबतची भूमिका संशयास्पद आहे, त्या देशाला मदतीचा ओघ अमेरिकेने कायम ठेवला आहे. एकाच वेळी लोकशाहीची जपमाळ ओढायची आणि त्याच वेळी सौदी अरेबियातील एकाधिकारशाहीची तळी उचलून धरायची, हे अमेरिकेलाच जमू शकते. असा सर्व मामला असल्याने इराणविरुद्धच्या अमेरिकेच्या हाकाटीकडे इस्राईल, युरोपीय समुदाय वगळता बहुतेक जग संशयाने पाहत असले तर नवल नाही. अर्थात अमेरिका काय, इस्राईल काय किंवा इराण काय; युद्ध करावे अशी कोणाचीच स्थिती नाही. अफगाणिस्तानात अडकलेला पाय काढून घेण्यासाठीच अमेरिका आतूर झाली आहे हे लक्षात घेता, नव्याने कोणत्या संघर्षात स्वतःला अडकवून घेण्याच्या स्थितीत तो देश नाही. इराणविषयी इस्राईल अत्यंत संवेदनक्षम आहे आणि इराणची अण्वस्त्रे हा थेट आपल्या देशालाच धोका आहे, असे तो मानतो. इराणचा अण्वस्त्रकार्यक्रम रोखण्यासाठी जंगजंग पछाडणाऱ्या इस्राईलला अहमदीनेजाद चिथावत आहेत. तरीही हा संघर्ष "राजनैतिक युद्धा'पर्यंत मर्यादित राहील, असे वाटते. नवी दिल्लीत इस्रायली दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यासारख्या घटना घडतील; परंतु सर्वंकष युद्ध कोणालाच परवडणारे नाही. 

सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत भारतासारख्या देशांची स्थिती मोठी नाजूक झाली आहे, हे मात्र खरे. भारत खनिज तेलासाठी इराणवर अवलंबून आहे. इराण हा भारताचा मित्रदेश आहे आणि त्याच्याकडील नैसर्गिक वायू मिळाला, तर ऊर्जासुरक्षेचे उद्दिष्ट व्यापक प्रमाणात साध्य होणार असल्यानेच पाइपलाइनमधून तो भारतात आणण्याची योजना विचाराधीन आहे. परंतु असे प्रादेशिक परस्पर सहकार्य आणि स्वायत्तता म्हणजे आपल्या आशियातील हितसंबंधांवरच गदा, असे अमेरिकेला वाटत असल्याने, या योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न तो देश करीत आला आहे. खनिज तेलाची सर्वाधिक आयात भारत (प्रतिदिन 37 हजार पिंपे) इराणमधून करीत आहे. "आमची नाकेबंदी कराल, तर होर्मुझ सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद करू', असा इशारा इराणने अमेरिकेला दिल्यानेही भारताची अडचण झाली आहे. कारण, होर्मुझच्या खाडीतून पाठविल्या जाणाऱ्या तेलापैकी 85 टक्के तेल प्रामुख्याने जपान, भारत, दक्षिण कोरिया व चीन या आशियाई देशांना जाते. भारताला राजनैतिक आघाडीवर तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, ती यामुळेच. तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञता याबाबतीत भारत अमेरिका आणि इस्राईलवर, तर तेलासाठी इराणवर अवलंबून आहे. ही मैत्री टिकवून आपले राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्यासाठी या संघर्षात एक मध्यस्थ म्हणून भारताला भूमिका निभावावी लागेल; कारण सध्याच्या "डिप्लोमसी वॉर'मध्ये भारताचे हितही पणाला लागले आहे.