
राजधानी असुरक्षितच
फ्रेंड्स कॉलनीतल्या या भयंकर घटनेला प्रसारमाध्यमांनी वाचा फोडली नसती तर, पोलिसांनी या गुंडांना अटक करून कारवाई केली असती, यावर दिल्लीकरांचा मुळीच विश्वास बसणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत दिल्लीतल्या गुन्हेगांरावर जरब निर्माण करण्यात पोलीस खाते पूर्णपणे अपयशी ठरले. धावत्या मोटारीत युवतीवर बलात्कार, विद्यापीठांच्या परिसरातल्या बलात्काराच्या वाढत्या घटना, सामूहिक बलात्कार, गुंडांच्या टोळ्यांनी घरात घुसून मारहाण करायच्या वाढत्या घटना, भररस्त्यात महिलांची छेडछाड, चोऱ्या, दरोडे हे गुन्हे कमी झालेले नाहीत. अनेक गुन्ह्यांचा तपासही दिल्लीतल्या पोलिसांना लावता आलेला नाही. भरदिवसाही महिलांना सुरक्षितपणे फिरणे अवघड झाले आहे. मोटारसायकलवरून गुंडांच्या टोळ्या भरधाव वेगाने रस्त्यावरून जातात. वाटेत महिलांच्या गळ्यातले सोन्याचे दागिने हिसकावून पळून जातात. काही वेळा महिलांना धमकावून त्यांची लूट होते. उपनगरांच्या भागात दरोडे पडतात. झोपडपट्ट्यात काळ्या धंद्यांना आलेला ऊत, गुंडांची दहशत यामुळे गरीबांनाही जगणे अवघड झाले आहे. राजधानी दिल्लीत दररोज बलात्काराचा एक गुन्हा घडतो. दरवर्षी चोऱ्या, दरोडे, खून, हाणामाऱ्या असे पन्नास हजारांच्यावर गुन्हे घडतात. दिल्ली विधानसभेतही राजधानीतल्या वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल कडाक्याची चर्चा झाली. विरोधकांनी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पण, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाचेही नियंत्रण असलेल्या या पोलीस खात्यावर सरकारची जरब राहिलेली नाही. भुरट्या चोऱ्या, हाणामाऱ्या दिवसाढवळ्या होतात. गुंडांना पोलिसांची भीती वाटत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेले दिल्लीचे पोलीस गुंडांना मोकाट सोडतात आणि सामान्य जनतेचा छळ करत असल्याने, या खात्यावर सामान्य जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. गुंडांच्या टोळ्या आणि काही पोलिसांचे-अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असावेत, या संशयाला या घटनेने बळकटी येते. पोलीस ठाण्यात दाद मागायसाठी जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांना अवमानास्पद वागणूक देणारे हे मग्रूर पोलीस गुंडांसमोर मात्र मुजरे ठोकतात, अशी दिल्लीकरांची सार्वत्रिक तक्रार आहे. संसदेच्या गजबजलेल्या कडक सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या, कॅनॉट प्लेस, राजपथ परिसरातही दिवसाढवळ्या चोऱ्या होतात, याची शरम केंद्र सरकारलाही वाटत नाही. सामान्य जनतेला सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरलेले हेच पोलीस खाते योगगुरु बाबा रामदेव यांच्या शिबिरावर मात्र मध्यरात्रीच्या अंधारात हल्ला चढवते. झोपलेल्या कार्यकर्त्यांना झोडपून काढते. त्यांच्या या विकृतीवर सर्वोच्च न्यायालयानेच अलिकडेच ताशेरे मारले. बाबा रामदेव यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन मोडून काढायसाठी क्रौर्याचा कळस गाठत, कार्यकर्त्यांवर केलेल्या अत्याचाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांवर कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला आहे. 4 जून 2011 ला अंधाऱ्या रात्री रामलीला मैदानावर नि:शस्त्र आणि झोपलेल्या कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण करणाऱ्या संबंधित पोलीस-अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश, म्हणजे खाकी वर्दीतल्या पिसाळलेल्या दिल्ली पोलीस आणि सरकारच्याही अब्रूचे धिंडवडे काढणारा आहे. केंद्र सरकारने या माजलेल्या पोलीस खात्यावर जरब बसवली नाही तर, दिल्लीच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आणखी तीन-तेरा वाजतील, हेच या घटनेने सिध्द झाले आहे.