महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतरच्या चार दिवसांत राज्यात पडलेले खून आणि हाणामाऱ्या बघता, या निवडणुकांत राजकीय कार्यकर्ते उतरले होते की दंगलखोरांच्या टोळ्या, असा विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही. खरे तर निवडणुका हा "लोकशाहीचा उत्सव'! पण यंदाच्या निवडणुकीत उतरलेल्या कार्यकर्त्यांनी लोकशाहीच्या या व्यासपीठाला स्मशानघाटाचे स्वरूप आणून दाखवले. शिवाय, या हाणामारीत कोणताही पक्ष मागे राहिलेला नाही. कोणे एके काळी पुरोगामी विचारवंतांचे, समाजसुधारकांचे राज्य असा महाराष्ट्राचा उल्लेख होत असे. महात्मा गांधींच्या अहिंसा आणि सहिष्णुतेच्या शिकवणुकीचे पालनही राज्यात निष्ठेने केले जात असल्याचे ऐकायला मिळत असे. पण ती सर्व बिरुदे खाली उतरवून, "राडेबाजांचे राज्य' असा नवा किताब धारण करण्याचा विडा महाराष्ट्रातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी उचललेला दिसतो; अन्यथा, आपल्या विरोधात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा खून करण्यापर्यंत त्यांची मजल जातीच ना! -आणि महत्त्वाची आणखी एक बाब म्हणजे राडेबाजीची ही लागण राज्याच्या सर्वच भागांत झालेली दिसते. मुंबईत धारावी परिसरात भारतीय जनता पक्षाचे वसंत जोटा यांची हत्या करण्यात आली, तर तिकडे उपराजधानी नागपूरमध्ये आणखी एका कार्यकर्त्याला दगडांनी ठेचून ठार मारण्यात आले. हा कार्यकर्ता भाजपचा असला, तरी नामचीन गुंड होता, असेही सांगण्यात येत आहे आणि पराभव पदरी आलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवाराने हा खून केला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. राजधानी आणि उपराजधानीच्या शहरांत कार्यकर्त्यांची मजल खूनबाजीपर्यंत गेली; पण मग त्या तुलनेत पुणे आणि नाशिक या राज्यातील अन्य दोन प्रमुख महानगरांतील कार्यकर्त्यांनी बराच संयम दाखवला, असे म्हणावे लागते! पुणेकरांनीही या टगेगिरीत आपण मागे नसल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विजयी उमेदवाराच्या घरावर हल्ला करून दाखवून दिले आहे, तर नाशकात महापालिका सभागृहाचे माजी नेते आणि अपक्ष उमेदवार दिलीप दातीर यांच्यावर खुनी हल्ला झाला. त्याशिवाय, राज्यभरात ठिकठिकाणी पराभवाने आलेल्या नैराश्‍यापोटी हाणामाऱ्या आणि जाळपोळ यांचे सत्र सुरू आहे. पुण्यातच निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारात हात असल्याच्या आरोपावरून अटक झालेले नगरसेवक अविनाश बागवे, हे माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांचे "सुपुत्र' आहेत, हे लक्षात घेतले, की ही गुंडगिरी नेमकी कशाच्या जोरावर सुरू आहे, याचे उत्तरही मिळून जाते.
सूडाचे हे जे काही रण महाराष्ट्रात पेटले आहे, त्याची कारणे अर्थातच राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात आहेत. खरे तर "राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण' हा शब्दप्रयोग गेली जवळपास अडीच दशके वापरला जात असला, तरी प्रत्यक्षात होत होते ते "गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण' आणि त्यात कोणताच पक्ष मागे राहिला नव्हता. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात असे अनेक "बाहुबली' राजकीय नेत्याचा मुखवटा लावून समाजात संभवितपणे फिरताना आपण पाहत होतो; पण 1980 आणि 90च्या दशकांत महाराष्ट्रातही समाजकारण मागे पडले आणि "निवडून येण्याची क्षमता' हाच निकष ठरवला जाऊ लागला. राजकारणातली मूल्ये आणि तत्त्वे तेव्हाच बासनात बांधून ठेवली गेली. महाराष्ट्राचे राजकारण भलत्याच दिशेने जाऊ लागले, ते त्यानंतरच. खरे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात राडेबाजीला सुरवात ही राज्यस्थापनेनंतरच्या पहिल्याच दशकातच झाली होती. पण तेव्हा गुन्हेगारांना विधिवत राजकारणात आणून त्यांना "नामदार' बनवण्याचे शुभकार्य सत्तेची हाव सुटलेल्या पुढाऱ्यांनी सुरू केले नव्हते. ते काम 1985 मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने पहिल्यांदा केले. पण यंदाच्या निकालानंतर या गुंडांच्या टोळ्या थेट सुपारी घेतल्यागत खूनबाजीपर्यंत जाऊन पोचल्या, त्याला आणखी एक कारण आहे आणि ते या निवडणुकीत गुंतलेल्या पैशाचे. कधी काळी झोपडपट्ट्यांत पैसे वाटले गेल्याचे आपण ऐकिवात होतो. यंदा सुशिक्षित मतदारांनाही हाव सुटली आणि कोणी आपल्या इमारती रंगवून वा दुरुस्त करून घेतल्या, तर कोणी कुठे पेव्हर ब्लॉक्‍स बसवून घेतले! पण या निवडणुकीतले "स्टेक्‍स' हे त्यापलीकडले होते. या दहा महापालिकांचा एकूण वार्षिक ताळेबंद हा 31 हजार कोटींच्या घरातला होता आणि शिवाय आणखी काही हजार कोटींची कामे या महानगरांत पुढच्या पाच वर्षांत होऊ घातली आहेत. त्यातला वाटा उचलण्यासाठी निवडून यायला हवे आणि त्यासाठी मग मतदारांना काय हवे ते देण्याचे काम यंदा झाले. या दुष्टचक्राचेच रूपांतर निकालानंतर सूडचक्रात झाले. या राड्यातून शक्‍य तितक्‍या लवकर राजकारण बाहेर काढण्याची जबाबदारी ही पुढारी मंडळींबरोबर मतदारांचीही आहे. त्यामुळे या असल्या पुढाऱ्यांना आता मतदारांनीच वठणीवर आणायला हवे; अन्यथा, ही राडेबाजी अशीच सुरू राही
