राजकीय क्षेत्रात झुंडगिरी करायला सोकावलेल्या शिवसेनेने ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांची मुस्कटदाबी करायसाठी, त्याच तंत्राचा वापर करावा, ही घटना अत्यंत गंभीर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी आहे. विज्ञान दिनानिमित्त पुण्याच्या आधारकर संशोधन संस्थेत "प्रीपेअरिंग फॉर अवर सिक्युअर एनर्जी फ्युचर' या विषयावर काकोडकरांचे भाषण होणार असल्याचे समजताच शिवसेनेच्या कसबा आणि पर्वती भागातल्या कार्यकर्त्यांनी या संस्थेत घुसखोरी केली. कोणत्याही परिस्थितीत काकोडकरांना जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे समर्थन करणारे भाषण करू देणार नाही आणि या संस्थेतही ते होवू देणार नाही, असे निवेदन या कार्यकर्त्यांनी संस्थेचे संचालक डॉ. दिलीप रानडे यांना दिले. कार्यकर्त्यांच्या या झुंडगिरीसमोर नमण्याशिवाय रानडे यांना पर्याय राहिला नाही. शिवसैनिकांच्या तालिबानी फतव्याचा स्वीकार करीत त्यांनी विज्ञानदिनानिमित्त होणाऱ्या या कार्यक्रमात जैतापूर विषयी कोणतीही वादग्रस्त विधाने केली जाणार नाहीत, असे लेखी आश्वासन दिल्यावरच, झुंडगिरी करणारे हे कार्यकर्ते संस्थेचा परिसर सोडून निघून गेले. काकोडकर यांनीही भाषणाच्या प्रारंभीच "माझ्या भाषणात जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत काहीही भाष्य नसेल' असे स्पष्ट करूनच व्याख्यान दिले. या पुढच्या काळात ऊर्जेची वाढती गरज भागवायसाठी सौर आणि अणुऊर्जेला पर्याय नसल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात वृत्तपत्रांवर प्रसिध्दी पूर्व नियंत्रण (सेन्सॉरशिप) लादली होती. शिवसैनिकांनी दहशत आणि दंडुकेशाहीच्या जोरावर, शिवसेनेचा विरोध असलेल्या विचारसरणीवर, विकासाच्या प्रकल्पावर, समस्यांवर कुणाला बोलूच देणार नाही, बोलल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, अशा धमक्या देत सुरु केलेली ही झुंडगिरी लोकशाहीला आणि राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्यालाही डांबर फासणारी ठरणारी आहे. शिवसैनिकांनी काकोडकरांना अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत बोलू दिले नाही, या घटनेची कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घ्यायला हवी होती. पण, त्यांनी याबाबत बोलायचेच टाळले आणि जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे तिथल्या माणसांच्या जीवितालाच धोका असल्याचे तुणतुणे वाजवले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दहशतवाद निर्माण केल्याचे आरोप वारंवार केले आहेत. राणे यांच्या गुंडगिरीमुळे त्या जिल्ह्यात विरोधकांना-शिवसेनेला मुक्तपणे प्रचार करता येत नाही. शिवसैनिकांची मुस्कटदाबी होते, हा लोकशाही हक्कावर घाला असल्याचा आरडाओरडा खुद्द उध्दव ठाकरे यांनीही केला आहे. शिवसैनिक आणि त्यांच्या नेत्यांना शिवराळ भाषेत विरोधकांवर तुटून पडायचा हक्क आहे, पण त्यांच्या विरोधात कुणीही बोलायचे नाही, ही हुकूमशाही झाली. भारतात अद्याप शिवसेनेचे एकपक्षीय राज्य आलेले नाही. राज्य घटनेनुसार सर्व राजकीय पक्षांना-नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत स्वातंत्र्यानुसार, आपले विचार मुक्तपणे व्यक्त करायचा अधिकार आहे. तो शिवसेनेला काढून घेता येणार नाही. आम्ही आणि आमचे शिवसैनिक वाट्टेल त्या विषयावर बोलू, पण आम्ही कुणाला बोलू द्यायचे हे ठरवणार. ही शिवसेनेची झोटिंगशाही सरकारने मोडून काढायला हवी. काकोडकर काही राजकारणी नाहीत. ते अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष होते. जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प अत्यंत सुरक्षित असल्याची ग्वाही त्यांनी यापूर्वी अनेकदा दिली. जागतिक किर्तीच्या अणुशास्त्रज्ञाला त्याचे विचारच मांंडू द्यायचे नाहीत, ही शिवसैनिकांची कृती म्हणजे कोंबडा झाकून सूर्यप्रकाश अडवण्यातला प्रकार होय.
...तर काय करणार?महात्मा गांधीजींनी 1942 च्या चले जाव आंदोलनात, भारतीय जनतेला "करो या मरो', चा मूलमंत्र दिला. सारा देश स्वातंत्र्याच्या चळवळीने धडाडून पेटला. ब्रिटिशांची सत्ता देशातून उखडून टाकायसाठी लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांनी या आंदोलनात सरकारी कार्यालयावर हल्ले चढवले. ब्रिटिश सरकारने ही चळवळ सशस्त्र पोलिसांच्या बळावर दडपून टाकायचा केलेला राक्षसी उद्योग अयशस्वी झाला. ब्रिटिशांनी तुरुंगात डांबल्या गेलेल्या महात्माजींना सत्याग्रहींवर गोळ्या घालून स्वातंत्र्य आंदोलन उधळून लावायची धमकी दिली. तेव्हा त्यांनी "वुई आर मेनी, दोज आर फ्यू' अशा शब्दात प्रत्युत्तर दिले होते. लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांना मूठभर पोलीस किती आवरणार? या महात्माजींच्या प्रश्नाला ब्रिटिशांच्याकडे उत्तर नव्हते. पुण्यातल्या शिवसैनिकांनी केलेल्या झुंडगिरीचे मूक समर्थन करणाऱ्या उध्दव ठाकरे यांनीही आपण किती ठिकाणी शिवसैनिकांकरवी जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे समर्थन करणारी भाषणे बंद पाडणार आहोत? महाराष्ट्र वगळता शिवसेनेचे अस्तित्व देशात कुठेही नाही. जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विषयावर राजापूर येथे होणारी राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदही शिवसेनेच्या विरोधामुळेच रद्द करण्यात आली. या परिषदेतही डॉ. काकोडकर यांचेच भाषण होणार होते. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत कुणीच काही बोलायचेच नाही, हा शिवसेनेचा आक्रमक कार्यक्रम असेल तर, त्याच धोरणानुसार त्यांना प्रत्युत्तर दिले गेल्यास मात्र उध्दव ठाकरे यांनी आरडाओरडा करू नये. शेराला सव्वाशेर असतोच. कोकणात तर नारायण राणे आपल्या राजकीय शक्तीच्या बळावर रद्द केलेली अणुपरिषद रत्नागिरी-मालवणमध्येही निर्धाराने घेवू शकतात. त्यांनी तशी परिषद आयोजित केल्यास तिला विरोध करणाऱ्यांचा ते त्यांच्या पध्दतीने बंदोबस्तही करू शकतील. तेव्हा मात्र राण्यांनी झोटिंगशाही केली, दहशत माजवली, असा कांगावा करायचा अधिकार शिवसेनेला असेल काय? याचा विचार उध्दव ठाकरे यांनी करायला हवा. लोकशाहीत सनदशीर मार्गाने आपले विचार मांडायचा, त्याच्या समर्थनार्थ शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने-आंदोलने करायचा अधिकार सर्वांनाच आहे. पण, तो मान्य न करता काकोडकर यांना जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावर बोलूच देणार नाही, हे लोकशाही परंपरेला डांबर फासणारे ठरते. पुण्यातल्या त्या कार्यक्रमात कुणी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नव्हते. विचारवंत आणि वैज्ञानिक, विज्ञानाचे अभ्यासक-विद्यार्थी त्या भाषणाला उपस्थित होते. जैतापूर प्रकल्पाचे समर्थक तेथे गेलेही नव्हते. पण सारासार विचार करायचा नाही, आम्ही सांगू तीच पूर्व दिशा असा अट्टाहास लोकशाहीत कुणालाही धरता येणार नाही, रेटताही येणार नाही. याचे भान झुंडगिरीला सोकावलेल्या शिवसेना आणि त्यांच्या नेत्यांनी ठेवायला हवे. आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे, हे फार काळ चालणारे नाही. ठाकरे यांना तो अनुभव त्यांचे बंधू राज ठाकरे देत असलेल्या प्रत्युत्तराने येतो आहे. उद्या देशभरातून जैतापूरच्या प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या परिषदा झाल्यास, ठाकरे त्या कशा बंद पाडणार आहेत? उधळून लावणार आहेत? उपग्रह वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रातून काकोडकर यांच्या जैतापूर प्रकल्याच्या समर्थनाच्या मुलाखती प्रसारित झाल्यास त्या शिवसेना कशा रोखणार आहे? विचारांचा सामना विचारांनीच करायला हवा, ठोकशाहीने नव्हे!
