आपल्या मताचा प्रभाव पडत आहे असे मतदाराला वाटत नाही हे मतदान कमी होण्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. माझे मत निर्णायक ठरत नाही अशी खंत मतदाराच्या मनात असते. आपल्या मताला किंमत असावी ही मतदाराची अपेक्षा वाजवी म्हटली तरी भारतासारख्या अतिविस्तीर्ण लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक मत परिणामकारक ठरेल अशी अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्य आहे. मला हवे तसे दान पडणार नसेल तर खेळात मी सहभागी का व्हावे, असे आपण म्हणत नाही. तोच न्याय निवडणुकीला लागू केला पाहिजे व आपल्याला हवा असलेला उमेदवार विजयी होण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. निवडणूक प्रचार ही काही फक्त राजकीय पक्षांची मक्तेदारी नाही. कोणता पक्ष बरावाईट याबद्दल आपला स्वत:चा एकदा निर्णय झाला की त्या दिशेने इतरांचे मन वळविण्याची धडपड करणे हे लोकशाहीला मारक नसून तारक आहे. असे केल्यास प्रत्येक ठिकाणी राजकारण घुसेल ही भीती घालणे चुकीचे होईल. उलट लहान पातळीवर समाज संघटित होईल. केवळ स्वमताचा प्रचार हेच अशा संघटित प्रयत्नांचे उद्दिष्ट नसावे. अन्य मतांचा विचार, परीक्षण हेही त्यातून व्हावे. राजकीय पक्षांच्या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी न झालेल्या समाजात अशा पद्धतीची राजकीय चर्चा होणे लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. ही चर्चा अखंड सुरू राहणे खूपच चांगले. अशा चर्चेतूनच राजकीय सहमतीचे वातावरण निर्माण होते.
अशा चर्चा काही गटांमध्ये होत असल्या तरी व्यापक स्तरावर होत नाहीत. आपल्या व्यवस्थेतील ही त्रुटी आहे. धर्म, पंथ, जात व गावकरी या पातळीवर अशा चर्चा होतात आणि कमी-अधिक प्रमाणात सहमतीही होते. अशा सहमतीकडे राजकीय उमेदवारांचे बारीक लक्ष असते. अशा सहमतीतून होणारे मतदान निकालावर थेट परिणाम करू शकत असल्यामुळे अशा गटांना उमेदवार धरून असतात. या गटांच्या मागण्यांचा ते सहानुभूतीने विचार करतात. महापालिका निवडणुकीमध्ये अनेक ग्रामस्थांच्या वा ज्ञातींच्या संस्थांना महत्त्व येते ते यामुळेच. लहान पातळीवर होणारे हे लॉबिंगच असते. लोकहितासाठी अशी गटबाजी होत असेल तर त्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही. मात्र शहरवासीय मध्यमवर्ग अशा गटांपासून दूर असतो. मुळात राजकारणाबद्दल त्याच्या मनात अढी असते. स्वार्थ साधण्यासाठी एकत्र यावे, आपल्या मताचा खुबीने वापर करून घ्यावा, असे त्याला वाटत नाही. मध्यमवर्गाला सामाजिक व आर्थिक बदल हवा असतो. परंतु तो घडवून आणण्यासाठी दबाव गट निर्माण करावे आणि त्या गटाकरवी मतदान करून राज्यकर्त्यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडावे ही दगदग त्याला झेपत नाही. यासाठी फार वेळ वा बुद्धी खर्च करावी लागते असे नाही. परंतु तेवढेही करण्यास तो तयार नसतो.
भौतिक सुखासाठी संस्थापातळीवर समाज संघटित न होण्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. राजकीय पक्षांच्या चांगल्यावाईट गुणांबद्दल मनाची निश्चितता न होणे हेही मतदानाबाबतच्या उदासीनतेचे आणखी एक कारण आहे. सर्व पक्ष सारखेच नालायक आहेत असे सरसकट विधान करून आपण मोकळे होतो. हा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी निदान मुख्य राजकीय पक्षांच्या बऱ्यावाईट गुणांची बारकाईने चौकशी करून घेण्याचे कष्ट घेतले जात नाहीत. या पक्षाचा विजय झाला पाहिजे किंवा त्या पक्षाचा पराभव झाला पाहिजे अशी निश्चयात्मक भूमिका जेव्हा तयार होते तेव्हा मतदान करण्यास उत्साह येतो. देश एकसंध राहिला पाहिजे असे सामूहिक मत इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशात निर्माण झाले. मतदारांच्या मनाचा निश्चय झाला व राजीव गांधींना भरभरून मते पडली. भारतीयाचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अबाधित राहिलेच पाहिजे अशी जनभावना आणीबाणीनंतर चेतली आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधात मतदान झाले. जनता पक्षाच्या नेत्यांची नालायकी सिद्ध झाल्यावर मतदारांनी तीनच वर्षांत इंदिरा गांधींच्या बाजूने मतदान केले. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींच्या बाजूने व विरोधात हिरिरीने मतदान होते. अल्पसंख्याक समाजातून ‘स्ट्रॅटेजिक’ (व्यूहात्मक) मतदान होते. कारण आपल्याला काय हवे आणि ते कोण देऊ शकेल हे त्यांना माहीत असते. शहरी नागरिकांमध्ये अशी मनाची निश्चितता नसते. पाच वर्षांच्या अनुभवातून प्रत्येक पक्षाबद्दल आपले काही मत बनलेले असते. ते नोंदले जाणे आवश्यक आहे. कारण अशा नोंदीतूनच आपल्या मताचे किती व वेगळ्या मताचे (विरुद्ध नव्हे) किती, याची चाचपणी करण्याची संधी प्रत्येक नागरिकाला मिळते.
हे सर्व पटले तरी सर्वच पक्ष नालायक असले तर करायचे काय, असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. हा काही आजचा प्रश्न नाही. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीनंतर विंदा करंदीकरांना असाच प्रश्न पडला होता. ‘सब घोडे बारा टक्के’ ही त्यांची गाजलेली कविता त्या प्रश्नातूनच आली. सब घोडे बारा टक्के ही वेदना आजच्या काळाची नाही. पार महाभारतापासून ग्रीस व अमेरिकेचा इतिहास चाळला तरी हीच तक्रार वेळोवेळी व्यक्त झालेली दिसते. सर्वोत्तमाचा आग्रह धरला तर अशी विफलता पदरी पडणारच. सर्वोत्तमाचा आग्रह धरू नये असे नव्हे, परंतु समाजात वावरताना शेवटी व्यावहारिक शहाणपणाला अग्रक्रम द्यावा लागतो. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत. पण त्या दूर करीतच आपल्याला पुढे सरकायचे असते. सतत आजारपण येते म्हणून औषध घेण्याचे कोणी थांबवत नाही. प्रत्येक व्यवस्था कमीअधिक दूषित असतेच. सब घोडे बारा टक्के ही ५२ सालातील व्यवस्था आजही कायम असली तरी या साठ वर्षांत याच व्यवस्थेतून अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या हेही नाकारता येत नाही. मोकळ्या मनाने पाहिले तर अनेक चांगले बदल घडून आलेले दिसतात. पन्नास टक्क्यांहून कमी मतदान होऊनही अनेक चांगले बदल घडत असतील तर ८० टक्क्यांच्या वर मतदान गेल्यास काय होऊ शकेल याचा उदासीन नागरिकांनी विचार करावा व प्रपंच नेटका करण्यासाठी राजकारण हे साधन आहे हे लक्षात घ्यावे.
रामदासांनी रामभक्तीपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर राजकारणाला स्थान दिले ते उगीच नव्हे. ‘प्रपंची जाणे राजकारण, परमार्थी साकल्य विवरण’ असे सदेवलक्षण सांगून ‘राजकारण बहुत करावे’ असा उपदेशही केला. ईश्वरनिष्ठ राजकारणाचा समर्थाचा आग्रह असल्याने त्यांनी राजकारणाला दुसरे स्थान दिले असले तरी आज मतदानाच्या दिवशी ‘पहिले ते राजकारण’ करण्याची गरज आहे. ईश्वरनिष्ठ राजकारणाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे स्वार्थी राजकारणाचा बुजबुजाट झाला. मात्र त्याबद्दल तक्रार न करता हा बुजबुजाट दूर करण्याची संधी साधली पाहिजे. म्हणून ‘आपणास जे जे अनुकूल, ते ते करावे तात्काळ.’ या समर्थ वचनानुसार त्वरित मतदान करून समाजव्यवस्था अनुकूल करून घेण्याच्या कामाला लागले पाहिजे.
