कंबर लचकली..!

आपल्या रेल्वे खात्याचे सर्वच काही जगड्व्याळ. ब्रिटिशांच्या काळापासूनच, त्यामुळे या खात्यास स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला. वेगळा अर्थसंकल्प मांडणारे हे एकमेव खाते. तेव्हापासूनच असे मानाचे स्थान रेल्वेला मिळाले आणि स्वातंत्र्यानंतरही ते कायम ठेवण्यात आले. अशा मोठय़ा खात्यास हाताळणारी माणसेही मोठी असावी लागतात. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत तशा काही व्यक्ती या खात्यास लाभलेल्या नाहीत. सध्याचे अर्थमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांना या श्रेणीतून वगळावे असे काही चमकदार त्यांच्या हातून घडलेले नाही. काल मांडण्यात आलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने त्यांना तशी संधी मिळालेली होती. त्यांनी ती घेतली. परंतु तिचा उपयोग मात्र पुरेपूर केला असे म्हणता येणार नाही. आधीचे रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव वा ममता बॅनर्जी यांच्यापेक्षा त्यांचे सादरीकरण जरूर चांगले होते. त्यामुळे ते अभ्यासू वगैरे असल्याचा समज निर्माण होऊ शकतो. तसा तो झाला असल्यास भ्रमनिरासाचीच शक्यता अधिक. त्रिवेदी यांनी मांडलेल्या कालच्या अर्थसंकल्पातील योजना ६० हजार कोटी रुपयांची आहे. गेल्या वर्षी या योजनेचा आकार होता ४८ हजार कोटी रुपये. रेल्वे ती योजना पूर्ण करू शकली नाही. त्याची कारणे दोन. मुळात पैशाची वानवा आणि त्याच जोडीला योजनांची वानवा. त्यामुळे यंदाचे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत योजनेचा आकार ४५ हजार कोटी रुपयांचाच होणार आहे. आता या ४५ हजार कोटींवरून त्यांना पुढच्या वर्षी एकदम ६० हजार कोटींवर उडी मारायची आहे. यास हनुमान उडी म्हणता येईल. ती वाङ्मयात शोभते आणि वास्तवात येणे अवघड असते. ती मारण्याचा मोह त्रिवेदी यांना झाला असल्यास त्यामागचे कारण रास्त मानायला हवे. ते म्हणजे गेल्या काही वर्षांत रेल्वेचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे आणि पाठोपाठच्या मंत्र्यांनी या खात्याकडे केवळ आपल्या पित्त्यांना नोकऱ्या लावायचा सुलभ मार्ग असेच पाहिले आहे. ही खोगीरभरती इतक्या प्रमाणावर झालेली आहे की आज रेल्वेकडे सुरक्षा उपाययोजनांसाठी पैसे नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे होऊनही रेल्वे रुळांवर नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. परिणामी हजारो जणांचे जीव हकनाक त्या रुळांवर जातात. ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात १५ हजार जणांनी रेल्वे अपघातात आपले प्राण गमावले. हा आकडा भारत आणि पाकिस्तान युद्धातील बळींच्या संख्येपेक्षा मोठा आहे. तरीही आज त्रिवेदी योजना सादर करतात ती पुढील पाच वर्षांसाठीची. म्हणजे त्यांच्या योजनेनुसार देशभरात सर्व रूळ ओलांडण्याच्या स्थानांवर कर्मचारी नेमण्यासाठी २०१७ उजाडावे लागणार आहे. याखेरीज रेल्वेचे अपघात कमी व्हावेत यासाठी त्रिवेदी यांनी स्वतंत्र यंत्रणेच्या स्थापनेची घोषणा केली. सध्या खास रेल्वेसाठी असा सुरक्षा आयोग असतो आणि त्याच्या संमतीशिवाय कोणताही नवीन मार्ग प्रवासास खुला केला जात नाही. असे असताना आणखी एक नवी यंत्रणा जन्माला घालण्याची काही गरज नाही. त्यातही आपल्याकडे रेल्वे अपघात वाढले आहेत ते सुरक्षा आयोगाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नाही, तर रेल्वे रूळ आदींची नैमित्तिक तपासणी करण्यासाठीच्या कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्यामुळे या अपघातांत वाढ झाली आहे. खेरीज नव्या सिग्नल यंत्रणेसाठीही मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हे सर्व करायचे तर पैसा लागतो आणि रेल्वेस त्याचीच नेमकी कमतरता आहे. केवळ सुरक्षा यंत्रणेसाठीच रेल्वेस पुढील काही वर्षांत अडीच लाख कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. हा पैसा उभा करायचा तर भाडेवाढ करण्यास पर्याय नाही. त्यात २००३ सालानंतर रेल्वेच्या भाडय़ात वाढच केली गेली नसल्याने रेल्वेच्या अर्थव्यवस्थेस मोठे खिंडार पडले आहे. ते बुजवायला नऊ वर्षांनंतर आज सुरुवात झाली. त्रिवेदी यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात भाडेवाढ केली. वरकरणी पाहता प्रति किलोमीटर आठ पैसे ते ३० पैसे अशी वाढ किरकोळ वाटेल. परंतु मुंबई-दिल्ली वातानुकूलित तिकिटाच्या दरात यामुळे माणशी १४० ते ४०५ रुपये इतकी वाढ होऊ शकेल. हे करणे गरजेचे होते आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासारखा चक्रम नेता असतानाही त्रिवेदी यांनी हे धाडस दाखवले, हे कौतुकास्पद आहे. याआधी त्यांनी मालवाहतुकीच्या दरात एकदम ३० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. मालवाहतूक दरातील वाढीचा खर्च हा अंतिमत: ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. आताही काही वेगळे होणार नसल्याने त्यामुळे चलनवाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु गेले जवळपास दशकभर काहीच न झाल्याने, हे सहन करण्यास पर्याय नाही. त्याचबरोबर फलाटावर जाण्यासाठी लागणाऱ्या तिकिटातही तीनवरून पाच रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पण ही वसुली फक्त शहरी स्थानकांवरच होते. त्यामुळे या वाढीचा हवा तितका फायदा रेल्वेस मिळण्याची शक्यता नाही. तो मिळवायचा असेल तर मुळात फलाटांची अवस्था सुधारायला हवी. म्हणजे त्यासाठीही मोठा खर्च करायला हवा. बाकी प्रत्येक अर्थसंकल्पात असतात तशा नेहमीच्या यशस्वी बाबी याही अर्थसंकल्पात आहेत. काही मार्गावर नव्या गाडय़ा, काहींना अतिरिक्त डबे, काहींची गती वाढवणे तर काहींचे थांबे. हे तसे नेहमीचेच. याच्या जोडीला मुंबईत वातानुकूलित सेवा सुरू करण्याची घोषणाही आली. बोलघेवडय़ा वर्गास यामुळे समाधान वाटू शकते. यातही नवीन काही नाही. 
हे सगळे करण्याचा मनसुबा जाहीर केल्यानंतर त्रिवेदी यांना आव्हान मिळणार आहे ते विरोधकांकडून नव्हे, तर त्यांच्या अर्थसंकल्पात सगळय़ात मोठा अडसर ठरणार आहे तो त्यांचाच पक्ष. अर्थसंकल्प सादर झाल्या झाल्या त्याची चुणूक पाहायला मिळाली. रेल्वेमंत्री ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या तृणमूल काँग्रेसनेच या संकल्पास विरोध दर्शविला आहे. हा अर्थसंकल्प आम्हाला मंजूरच नाही आणि तो सादर करण्याआधी त्रिवेदी यांनी पक्षाशी चर्चाही केलेली नाही, असे तृणमूलचे प्रतोद सुदिप्तो बंडोपाध्याय यांनीच जाहीर केले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे त्रिवेदी यांनी चर्चा केली की नाही, हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. तो त्यांनी रेल्वेमंत्र्याशी चर्चा करून सोडवावा. रेल्वे खात्यास त्यासाठी वेठीस धरण्याची गरज नाही. अर्थातच हे मानण्याइतका प्रामाणिकपणा तृणमूलकडे नाही. या प्रश्नावर अद्याप त्या पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी तोंड उघडलेले नाही. त्यांचा लौकिक लक्षात घेता आपल्या खासदारांपेक्षाही अति तीव्र स्वरात त्या स्वपक्षीय मंत्र्याचाच निषेध करतीलही. तेव्हा त्रिवेदी यांच्यावर या पक्षीय दबावामुळे दरवाढ मागे घेण्याची नामुष्की येऊ शकते. ‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी’ या न्यायाने त्रिवेदी हेही तृणमूलचेच असल्याने त्यांनी आपण दरवाढ करताना पक्षाशी चर्चा केली नाही, असे सांगून टाकले. हे जर खरे असेल तर देशाला लवकरच नवा रेल्वेमंत्री मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रेल्वेमंत्री त्रिवेदी सतार वाजवतात. आपला पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांच्या आणि पक्षाच्या तारा काही जुळलेल्या दिसत नाहीत. रेल्वे खात्याची सध्या कंबर लचकली आहे आणि बोजे वाहून वाहून मानही मुरगळली आहे, अशा स्वरूपाची कविता त्रिवेदी यांनी सादर केली. एकंदर हा संकल्प सादर झाल्यावर त्रिवेदी यांचीच कंबर लचकण्याची आणि मान मुरगळली जाण्याची शक्यता आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215739:2012-03-14-15-58-10&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7