मुंबईवर उद्धवराज!

मुंबई आणि ठाणे या महापालिकांतील सत्तेला राज्यातील सत्ताधारी आघाडीच्या नेतृत्वाने दिलेले आव्हान शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाच्या 'महायुती'ने निविर्वादपणे परतवून लावले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले, तरी या दोन्ही महापालिकांत सत्तेसाठी अपक्ष वा अन्य छोट्या पक्षांच्या सदस्यांना जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न निरर्थक ठरावेत अशी स्थिती मतदारांनी विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची केली आहे. विशेषत: मुंबईत. निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ही दखलपात्र राजकीय ताकद म्हणून उरणार नाही, असे निदान खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते. प्रत्यक्षात ढोबळ राजकीय मांडणीच्या दृष्टीने कधी नव्हे इतकी अनुकूल परिस्थिती कागदोपत्री दिसत असतानाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसलेल्या फटक्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचीच राज्याच्या राजधानीतील राजकीय पत उघडी पडली आहे. शिवसेनेच्या जागा गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत घटल्या असल्या, तरी महायुतीने १०५च्या पलीकडे मजल मारणे अनपेक्षितच होते. खुद्द शिवसेनेच्या नेतृत्वालाही विजयाची खात्री नसावी. म्हणूनच मतदानाच्या दिवशी 'राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावे ही शिवसेनाप्रमुखांची इच्छा' या आशयाच्या भावनिक प्रचाराचा घाट घातला गेला. परंतु मतदारांनी महायुतीला एवढ्या जागा दिल्या की, राज ठाकरे यांनी 'एक पाऊल पुढे' टाकावे अशी विनवणी करण्याची वेळ शिवसेनाप्रमुखांवर येऊ नये आणि राज यांनाही सत्तेतील वाट्यासाठी बाळासाहेबांच्या इच्छेचा मान राखण्याचे निमित्त करीत अनिच्छेने उद्धव यांची पाठराखण करावी लागू नये! आता राज यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याऐवजी अपक्ष व स्वपक्षांचेच बंडखोर यांना स्वत:च्या अटीवर पाठिंबा द्यायला भाग पाडण्याइतके बळ उद्धव ठाकरे यांना मुंबईतील मतदारांनी दिले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीमुळे त्यांच्या मतांची होणारी बेरीज आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना-भाजपचीच मते स्वत:कडे वळवते हा माध्यमांतील तथाकथित विश्लेषकांनी रुजवलेला समज, याच्या आधारे मतांची गणिते मांडून युती निकालात निघणार असे मानले जात होते. राज ठाकरे यांनी नरेंद मोदींची आरती ओवाळत, मुंबईतील गुजराती मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. त्यामुळेही युतीची मते कमी होतील, असे मांडे युतीविरोधक रचत होते. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी रामदास आठवले यांना युतीकडे वळवून, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा दलित मताधार तोडण्याची खेळी केली. या खेळीचा शिवसेना-भाजपच्या उमेदवारांच्या यशात किती वाटा आहे, याचा अंदाज निकालाचे तपशिलवार विश्लेषण केल्यानंतरच बांधता येऊ शकेल. मात्र खुद्द आठवले यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना विजयापर्यंत पोचवण्यात युतीला अपयश आल्याचे दिसते आहे. रिपब्लिकन मतदारांची लक्षणीय संख्या असलेल्या प्रभागांत, हे मतदार आठवले गटाच्या उमेदवाराच्या मागे उभे राहिले नाहीत की येथील सेना-भाजपच्या सहानुभूतीदारांनी युतीचा धर्म पाळला नाही, याचे उत्तर सेना-भाजपच्या नेतृत्वाला शोधावे लागेल आणि त्यावर उपाययोजनाही करावी लागेल. एरवी महायुतीचा प्रयोग अल्पजीवी ठरेल. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी मुंबईतील मतदान हा अनेक अर्थांनी निर्वाणीचा इशारा आहे. देशभरातील काँग्रेसची प्रतिमा सध्या खालावली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील आघाडीच्या सरकारमधील पक्षांचे व त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुरघोडीचे राजकारण सरकारच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम करीत आहे, अशी भावना सामान्यजनांत वाढते आहे. या नाराजीने जसे मतांच्या बेरजेचे गणित मुंबईत उधळून लावले, तसेच काँग्रेसअंतर्गत सत्तास्पर्धेच्या विकाऊ राजकारणानेही महायुतीचा मार्ग खुला केला. या सत्तास्पर्धेला भाषिक वादाचे विकृत वळणही आले. कृपाशंकर सिंह यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना निमित्त दिले असले, तरी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांना चाप लावण्याचे सार्मथ्य नव्हते की हा वाद मुंबईतील अमराठी भाषकांची मते मिळवण्यासाठी 'उपयुक्त' ठरेल असा काँग्रेस नेतृत्वाचा हिशेब होता? काहीही असले तरी त्याची शिक्षा होणे आवश्यकच होते आणि मुंबईतील मतदारांनी त्याबाबत कुचराई केली नाही! शिवसेनेला मुंबईत निष्प्रभ करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न, हे मराठी अस्मितेला आव्हान असल्याचे चित्र उभे करण्यात सेनानेतृत्वाला यश आले. बाळासाहेब ठाकरे यांची भाषणे आणि आत्मचरित्रपर मुलाखती यामुळे शिवसेनेचे कार्यकर्ते तसेच मराठी मतदार यांच्यात निर्माण झालेल्या भावनात्मक प्रतिसादाचा प्रभावही महायुतीला झालेल्या मतदानावर झालेला असू शकतो. राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा नवमतदारांना आणि प्रस्थापित पक्षांना कंटाळलेल्या व पर्यायाच्या शोधात असलेल्या संभ्रमावस्थेतील मतदारांना आकर्षित करण्याची त्यांची क्षमता सिद्ध केली आहे. युतीच्या तुलनेत यावेळी मनसेचा फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अधिक बसलेला दिसतो. मात्र गेल्या वेळच्या तुलनेत मुंबई-ठाण्यात अधिक जागा मिळवूनही, या दोन महापालिकांतील सत्ताधारी ठरविण्यात 'राज ठाकरे' हा निर्णायक घटक उरला नसल्यामुळे, 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत त्यांना पाहण्यास उत्सुक असलेल्यांना आता २०१४सालच्या विधानसभा निवडणुकांची प्रतीक्षा करावी लागेल. पुणे, नाशिक यासारख्या शहरांतील 'मनसे'ची वाढ यादृष्टीने त्यांना आशा दाखविणारी आहे! नाशिकमध्ये भुजबळ कुटुंबीयांची हवा मनसेने काढली आणि सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येत ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखविली आहे. शिवसेना हा महाराष्ट्रात राजकीय पर्याय म्हणून उदयाला आला तो चार दशकांपूर्वी ठाणे पालिकेतील सत्तेने. मनसेसाठी हीच भूमिका आता नाशिक महापालिकेतील सत्ता बजावू शकेल काय? पुण्यात एकच वादा पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकांमध्ये असलेली आपली सत्ता राखण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने यश मिळविले आहे. हे यश निर्विवादपणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाचे आणि त्यांच्या संघटन कौशल्याचे आहे. पिंपरीत त्यांनी स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. पुण्यात बहुमत मिळविले नसले, तरी राष्ट्रवादी हा सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरला आहे. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही पुण्यात मोठे यश मिळविले असून, ते भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारे आहे. मनसेने पुण्यात मिळवलेल्या २५हून अधिक जागा ही त्यांच्या मागे उभ्या असलेल्या तरुण मतदारांची पावतीच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे यांना भरभरून पाठिंबा देणाऱ्या पुणेकरांनी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या मतदारांना गृहीत धरणा-या पारंपरिक पक्षांना झिडकारत त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. पुण्यात पाच वर्षांपूर्वी 'कारभारी बदला,' या शरद पवार यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मतदारांनी पालिकेची सूत्रे अजित पवारांकडे दिली होती. मात्र पुरेसे बहुमत नसल्याने त्यांनी शिवसेना आणि भाजपची साथ घेऊन पुणे पॅटर्न राबविला. सुरेश कलमाडी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्याचे धोरणही त्यात होते. मात्र हा पॅटर्न सगळ्यांनाच अडचणीचा ठरू लागल्यावर काडीमोड झाला. त्यानंतर कलमाडींबरोबरचे त्यांचे सहभोजन आणि सत्तेतील दोघांचा सहभाग हे सारे पुणेकरांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. त्यामुळेच की काय, यंदा स्पष्ट बहुमतासाठी राष्ट्रवादीने आक्रोश केल्यानंतरही पुणेकरांनी अजितदादांच्या हातात शंभर टक्के सत्ता सोपविलेली नाही. आता सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यांना काँग्रेसची साथ घेण्याशिवाय पर्याय नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मेट्रो, बीडीपी यांबाबत घेतलेल्या उलटसुलट भूमिकेचा फटकाही अजितदादांना बसला आहे. पिंपरी चिंचवडमधील विकासाचा दाखला राष्ट्रवादीकडून दिला जातो. 'एकच वादा, अजितदादा' हा नाराही त्यातूनच पुढे आला आहे. मात्र विकासकामे करताना झालेले गैरव्यवहार, साध्या कामांना मोजले गेलेले प्रचंड पैसे आणि त्यामुळे वाढलेली गुंडगिरी हे यापुढच्या काळात राष्ट्रवादीसमोरचे मोठे आव्हान असेल. पिंपरी चिंचवडमध्ये आमदारांमध्ये असलेल्या गटबाजीचे आव्हानही आहेच. राष्ट्रवादीपाठोपाठ पुणेकरांनी मनसेवर विश्वास ठेवला. राज ठाकरे यांचा करिष्मा, त्यांचे युवकांमध्ये असलेले स्थान या यशाने अधोरेखित झाले आहे. मनसेला यापेक्षाही जास्त यश कदाचित मिळविता आले असते. पुण्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत सत्तेमध्ये सहभागी न झालेला हा एकमेव पक्ष होता. साहजिकच पुण्याच्या गेल्या पाच वर्षात झालेल्या विचक्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नव्हती; पण राज ठाकरे यांचा करिष्मा मतांमध्ये परिवतिर्त करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा कार्यक्षमपणे उभी करण्यात त्यांना यश आले नाही. 'कोणीच काही करीत नाही, तर आता तुम्ही तरी काही करून दाखवा,' अशा अपेक्षेने पुणेकरांनी त्यांना मते दिली आहेत. पाच वर्षांपूर्वी अजित पवार यांच्याकडे पुणेकर ज्या अपेक्षेने पाहत होते, त्याच अपेक्षेने आज राज ठाकरे यांच्याकडे पाहत आहेत. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. निवडणूक संपल्यानंतर मात्र समाजकारणाच्या नावाखाली सगळेच पक्ष एकत्र येऊन भोजनभाऊ होतात, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मनसे किमान त्याला अपवाद ठरेल अशी अपेक्षा आहे. भाजप आणि शिवसेनेने मात्र आत्मचिंतन करायला हवे. आठपैकी पाच आमदार असलेल्या युतीची अवस्था इतकी बिकट का झाली याचे उत्तर सरळसोपे आहे. आपण काहीही केले तरीही मतदार आपल्यालाच मते देतात, हा भाजपचा भ्रमाचा भोपळा मतदारांनी फोडला आहे. काँग्रेसलाही हाच इशारा मतदारांनी दिला आहे. सुरेश कलमाडी यांचे जामिनावर सुटका केल्यानंतर स्वागत करण्याची किंमत काय असते ते पुणेकरांनी दाखवून दिले आहे. इतकेच नव्हे तर सामूहिक नेतृत्वाचा जप करून उपयोग नाही, तर जमिनीवर काम करावे लागते हेदेखील मतदारांनी काँग्रेसला सांगितले आहे. येत्या काळात काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तेचा वाटा मिळेलही; पण यंदा राष्ट्रवादी देईल ते मुकाट्याने घ्यावे लागणार आहे. पुणेकरांचा हा संमिश्र कौल काहीसा गोंधळात टाकणारा असला, तरी राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखविणारा आहे, हेच खरे.