महाराष्ट्राचे गेले काही मुख्यमंत्री, मंत्री, राजकारणी असे आहेत की त्यांची नावे विशिष्ट बिल्डरांशी जोडली जातात. कोण कोणत्या बिल्डरसाठी काम करतो आणि कोणाची गुंतवणूक कोणत्या बिल्डरच्या प्रकल्पात आहेत, याची माहिती मंत्रालयातील शिपायाकडेही सहज मिळते. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, त्यांचे प्रतिस्पर्धी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांची नावे काही ना काही कारणाने आदर्श घोटाळय़ात आहेत. गेल्या काही वर्षांत या सगळय़ांची झालेली प्रगती हे राज्याच्या विकासाभिमुख राजकारणाचेच फळ आहे, यात शंका नाही. अशी आणखीही काही नामांकित उदाहरणे आहेत. नाशिकच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या एका बिल्डरने याच ध्येयाने भारलेले दुसरे राजकारणी छगन भुजबळ यांच्या खासगी न्यासात मोठी देणगी दिल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’नेच प्रकाशित केले होते. मुळात सत्तेत असलेल्या मंत्र्याचा खासगी ट्रस्ट असणे हेच अनेक प्रश्नांना जन्म देणारे आहे. अशा खासगी ट्रस्टचा विनियोग कसा केला जातो याचा धडा आपल्याला माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्या उदाहरणाने देऊन ठेवलेलाच आहे. अंतुले यांच्या कार्यक्षमतेने झपाटलेल्या अनेकांनी त्यांच्या खासगी ट्रस्टला मोठय़ा प्रमाणावर देणग्या दिल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. परिणामी अंतुले यांना पदत्याग करावा लागला होता. काळाच्या ओघात माणसांप्रमाणे व्यवस्थाही अधिक सोशीक होते. त्यामुळे आता एखाद्या बिल्डरने मंत्र्याच्या खासगी ट्रस्टला देणगी दिल्याचा इतका गाजावाजा होत नाही. यातीलही योगायोग हा की देणगीदार बिल्डरास काही सरकारी प्रकल्पांची कंत्राटे मिळाली. परंतु प्रस्तुत काळी हा योगायोगही तितका महत्त्वाचा मानला जात नाही. पूर्वी न्यायालयाने काही ताशेरे ओढल्यास त्या नेत्यास पदावरून दूर केले जात असे, पक्षo्रेष्ठी नामक यंत्रणा न्यायालयाचे निर्णय गांभीर्याने घेत. नवसंस्कारसूत्रात अशा ताशेऱ्यांना महत्त्व दिले जात नाही. कदाचित असेही असेल की असे ताशेरे असलेल्यांची संख्या वाढू लागल्याने कोणाकोणाला घरी पाठवायचे, असा प्रश्न नेतृत्वास पडत असावा आणि नेतृत्वाचा संसारही अशा राजकारण्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या रसदेवर अवलंबून असल्याने देणग्या वगैरेंचे क्षुल्लक मुद्दे त्यांना महत्त्वाचे वाटत नसावेत. पूर्वी अशा देणग्यांस लाच म्हणण्याची प्रथा होती. ती कालौघात मागे पडली. पूर्वी विरोधी पक्ष नावाचीही एक संस्था होती. तीही आता नामशेष झाल्याचे दिसते. सत्ताधारी म्हणजे अशा खासगी न्यासासाठी देणग्या घेणारे आणि विरोधक म्हणजे अशा देणग्या घेण्याची संधी आपल्याला कधी मिळणार याची प्रतीक्षा करणारे, असे नवीन समीकरण राज्यात आता रुजू पाहात आहे.
मंत्रालयातील या बिल्डराभिमुख राजकारणाचे लोण आता अगदी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांपर्यंत झिरपलेले आहे. सध्या महानगरपालिकांचा निवडणूक हंगाम सुरू आहे. निवडणुकीतील कायद्याचा भाग म्हणून उमेदवारांना संपत्तीचा तपशील जाहीर करावा लागतो. गेल्या आणि आताच्या निवडणुकांत या नगरसेवकांनी जी संपत्ती निर्माण केली आहे, ती पाहता या मंडळींकडे खासगी टांकसाळ आहे की काय, असा प्रश्न पडावा. अर्थव्यवस्था रसातळाला जात आहे. रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. अशा वेळी राजकारण्यांची संपत्ती मात्र भूमिती o्रेणीने वाढताना दिसते. याचे साधे कारण हे की राजकारणी आणि बिल्डर यांचे साटेलोटे आहे आणि या अभद्र युतीने राज्याच्या विकासाच्या संकल्पनेचे तीनतेरा वाजवले आहेत. आज देशात जवळपास सर्वच उद्योग क्षेत्रे ठप्प असताना बिल्डरांनी मात्र वर्षांला तीनशे ते चारशे टक्के इतक्या प्रमाणात आपला व्यवसायविस्तार केला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या कृपेशिवाय हे शक्य नाही. सरकारी जमिनी स्वत:च्या शिक्षणसंस्था नामक कारखान्यासाठी स्वस्तात पदरात पाडून घ्याव्यात, जवळच्या बिल्डरांना आंदण द्याव्यात आणि त्यातून संपत्तीनिर्मितीची अव्याहत व्यवस्था करून ठेवावी हे राज्याच्या राजकारणाचे आता सूत्र बनले आहे आणि एकही पक्ष त्यास अपवाद नाही. राज्यात शिक्षण-सहकार-दूधसम्राट नसलेले राजकारणी मोजण्यासाठी एकाच हाताची बोटे पुरावीत, अशी परिस्थिती आहे.
राज्याच्या राजकारणाचे हे सडलेले स्वरूप उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे असे चव्हाटय़ावर आले. या निकालामुळे महाराष्ट्राचे राजकारणी जमिनींच्या व्यवहारात किती अडकले आहेत, हेही पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. काहींची प्रकरणे न्यायालयात गेली तर काहींची त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. राजकारणी आणि बिल्डर हे इतके दिवस एका नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे बोलले जात होते. परंतु गेल्या काही वर्षांतील राजकारण्यांच्या उचापती लक्षात घेता हे राजकारणी आणि बिल्डर हे एका नाण्याच्या एकाच बाजूला आहेत, हे भीतीदायक वास्तव समोर ठाकले आहे. तसे ते समोर येऊनही ते बदलण्यासाठी काहीच कारवाई होणार नसेल, तर ते अधिक भीतीदायी ठरेल.
