प्रश्न सीईटीचे

अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच परीक्षा घेताना जर बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश घेण्याचा मार्ग खुला झाला, तर ठिकठिकाणी सीईटी या नावाने सुरू झालेली दुकाने बंद होतील, असे मत पुण्यातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी महाराष्ट्रातून किमान ३ लाखांवर विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. या वर्षी राज्यस्तरावरच सीईटी होणार आहे. राज्याच्या वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी संशोधन संचालनालयाच्या वतीने होणार्‍या या परीक्षांमध्ये पूर्वीच्या चुका टाळल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. प्रश्नपत्रिका निर्दोष असणे ही प्राथमिक आवश्यकता आहे; परंतु गेल्या ११ वर्षांत प्रश्नपत्रिकेतील चुका बहुचर्चित ठरल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात तर गेल्या वर्षी एआयईईईची प्रश्नपत्रिका फुटल्याने तिन्ही संच वापरावे लागले. आपल्याकडेही चुकलेल्या प्रश्नांचे गुण सर्व विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. दुसरीकडे, सीईटीची प्रशासकीय यंत्रणा किती सदोष असते, याचीही चर्चा शिक्षणक्षेत्रात वारंवार झालेली आहे. चौथी ते सातवीच्या दरम्यान वाढलेली प्रायव्हेट ऑलिम्पियाडची संख्या आणि मेडिकलची ‘नीट’ परीक्षा यांचे काय चालले आहे, यावरही भरपूर चर्वण झाले आहे. काही ठिकाणी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचीही उदाहरणे पुढे आलेली आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रश्नांच्या उत्तरासाठी कोणत्याही आदर्श व्यवस्थेत ‘अँन्सर की’ दिली जाते; परंतु आपल्याकडे अशी व्यवस्था नाही. एकदा तर आयआयटीच्या परीक्षेत १२ गुणांचे प्रश्न चुकलेले होते. त्यामुळे त्या गुणांची नंतर खिरापत वाटण्यात आली. जे लोक उत्तरपत्रिका तपासतात, तेच प्रश्नपत्रिकेची रचना करीत असतात. त्यांचे प्रश्न निर्दोष आहेत की नाहीत, यासाठी जर चाळणी असेल, तर ती ‘फुलप्रूफ’असली पाहिजे. उत्तरपत्रिका तपासल्यानंतर जे गुण मिळाले आहेत, ते आपल्याच उत्तरपत्रिकेला मिळाले की नाही, याची छाननी विद्यार्थ्यांनी कशी करायची, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासाठी परीक्षा पद्धतीत किमान पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थी एकाच फुटपट्टीने मोजण्याचा प्रयत्न रेटून पुढे नेला जात असल्याने ग्रामीण भागातून येणार्‍या गुणवत्तेला पुरेसे अपेक्षित स्थान मिळत नाही. गुणवत्ता भूगोलावर अवलंबून नसते हे खरे असले, तरीही सुविधा आणि सामाजिक परिस्थिती यांचे भान शैक्षणिक गुणवत्ता सांभाळणार्‍यांनी पाळले पाहिजे. बारावीच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी झालेले आहे. हेच सूत्र पुढेही चालू ठेवायचे असेल, तर त्याबाबत शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अनुभव सरकारने विचारात घेतला पाहिजे. तज्ज्ञांच्या मतात एकसंधपणा नसेल, तर त्याचे तपशील सखोलपणे अभ्यासले पाहिजेत. तरच निर्णय अचूक होतील. सीईटी घेण्यामागे जो उद्देश अथवा भूमिका आपण स्वीकारलेली आहे, तिच्यात कालबाह्यता आली असेल, तर योग्य वेळी योग्य दुरुस्ती केली पाहिजे. नाही तर स्कॉलरशिपसाठी शालेय पातळीवर होणार्‍या परीक्षांत दिसणारी गुणवत्ता व सीईटीची गुणवत्ता यांतील अंतर फारसे राहणार नाही. परीक्षेच्या र्मयादा जशा लक्षात घ्याव्या लागतात, तशीच या प्रक्रियेची सार्मथ्यस्थळेही ध्यानात घ्यावी लागतात. गुणवत्तेचे तथाकथित आदर्श चित्र मांडत असतानाच विद्यार्थ्यांचे वास्तवदेखील विचारात घेणे राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. बारावीचे गुण आणि सीईटीचे गुण यांचा ६0-४0 असा प्रभाव स्वीकारायचा की नाही, याचीही चर्चा झाली पाहिजे.