महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि महापालिका यांच्या निवडणुकांचे सूप वाजले असले, तरी देशातील काही राज्यांत रणधुमाळी सुरूच आहे. उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वांत मोठ्या राज्यातील कौल आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असल्याने अनेक बड्या नेत्यांनी गेले महिनाभर तेथेच आपले बिऱ्हाड हलवले आहे; पण मराठी माणसाला मात्र महाराष्ट्रालगतच्या गोवा या छोटेखानी राज्यात नेमके काय चालले आहे, यात रस आहे. त्याची कारणे अनेक आहेत आणि शिवाय तेथील राजकारणाला पर्यावरणाचीही किनार आहे. त्यामुळेच पुढच्या पंधरवड्यात गोयंकार मतदार कोणाच्या पारड्यात आपले वजन टाकतो, याकडे केवळ राजकीय निरीक्षकांचेच नव्हे, तर पर्यावरणवादी आणि निसर्गप्रेमी यांचेही लक्ष लागले आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे गोव्यातील सत्तेचे हलते देखावे बंद व्हावेत, ही सर्वांचीच इच्छा आहे. "माझ्या गोव्याच्या भूमीत, वनश्रीची कारागिरी... पानफुलांची कुसर... माझ्या गोव्याच्या भूमीत, येते चांदणे माहेरा... ओलावल्या लोचनांनी भेटे, आकाश सागरा!' अशा शब्दांत बा. भ. बोरकर यांनी एके काळी या देवभूमीचे वर्णन केले होते. पण गेल्या दोन दशकांत याच गोव्याच्या भूमीत खनिज संपत्तीच्या लोभापोटी डोंगरमाथे जमीनदोस्त करून ठेवले जाऊ लागले आणि आकाश व सागराची भेट बघण्यासाठी सागरकिनारी जाणे असुरक्षित होऊन बसले. शिवाय, गेल्या काही दिवसांत तेथील सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही होत आहेत. त्यामुळेच दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार उलथवून टाकण्याच्या जिद्दीने भारतीय जनता पक्ष मैदानात उतरला आहे. मुळात देश स्वतंत्र झाल्यावरही पोर्तुगीजांच्या जोखडाखाली असलेला हा छोटेखानी भाग भारतात सामील व्हावा म्हणून झालेल्या आंदोलनात मराठी माणसाचाच पुढाकार होता आणि त्यामुळेच नंतर गोवा महाराष्ट्रात विलीन होईल, असे गृहीत धरले गेले होते. पण तसे झाले नाही आणि गोवा वेगळे राज्य राहिले. दयानंद तथा भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाची सत्ता तेथे 1963 ते 80 अशी 17 वर्षे राहिली. भाऊसाहेबांच्या काळात सारे आलबेल होते आणि अवघा गोयंकार सुशेगात पडून होता. पण पुढे त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर यांच्या हातात राज्य आले आणि त्यांच्या पक्षातही दुफळी माजली. दरम्यान, राजकारणाचे सारे रोग घेऊन अन्य पक्षही गोव्याच्या मैदानात उतरले.
पुढे गोव्यात कॉंग्रेसचे राज्य आले आणि प्रतापसिंह राणे दहा वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. पण याच काळात गोव्यातील निसर्गसंपत्तीच्या लोभापोटी भ्रष्टाचाराचा वाराही सर्वपक्षीय राजकारण्यांना लागला आणि सत्तेचे हलते देखावे सुरू झाले. विधानसभेतही सदस्य अवघे 40! त्यामुळेच मग फोडाफोडी आणि पाडापाडी यांच्या राजकारणाला ऊत येत गेला आणि आज एका पक्षात असलेला माणूस उद्या कोणत्या पक्षात असेल, ते सांगता येईनासे झाले. 1990 मध्ये चर्चिल आलेमाव यांनी कॉंग्रेस फोडून सरकार स्थापन केल्यानंतरच्या पुढच्या चार वर्षांत गोव्याने आठ सरकारे पाहिली आणि अखेर तेथे काही प्रमाणात स्थैर्य आले, ते पुन्हा प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री झाल्यावरच! पण त्यांच्यानंतरही पाडापाडीचा खेळ सुरूच राहिला. अखेर पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीत दिगंबर कामत यांचे सरकार आले आणि अंगावर आरोपांचे नाना वार होत असतानाही त्यांनी शर्थीने राज्य राखले! दरम्यानच्या काळात एकदा गोयंकारांनी भाजपच्या हाती सत्ता दिली आणि मनोहर पर्रीकर यांनी तुलनेने बराच चांगला कारभार करून दाखवला. आताही भाजप त्यांच्याच त्या कारभाराच्या जोरावर मैदानात उतरला असून, सध्या गोव्याच्या जनतेवर आश्वासनांची खैरात करण्याचे काम सुरू आहे. बेकायदा खाणकाम आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे भाजपच्या हाती कॉंग्रेसनेच सोपवले आहेत. पण त्यापलीकडची बाब म्हणजे सत्ता आल्यास "व्हॅट' कमी करून गोव्यात पेट्रोलचे दर लिटरमागे दहा रुपयांनी कमी करण्याचे आश्वासनही भाजपने रविवारी जाहीर केलेल्या "व्हिजन डॉक्युमेंट'मध्ये आहे. लगोलग कॉंग्रेसनेही "हम भी कुछ कम नही!' असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यानुसार सत्ता आल्यास गोव्यातील गरिबांना 150 युनिट वीज आणि पाणी फुकट मिळणार आहे! त्याशिवाय गोव्यातील जनतेच्या मनात दयानंद बांदोडकरांविषयी आजही कायम असलेला आदरभाव लक्षात घेऊन "दयानंद निराधार योजना'ही जाहीर करण्यात आली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. गोव्यातील राजकारण्यांना आजही भाऊसाहेब बांदोडकरांचाच आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळेच आता भाऊसाहेबांनंतर "पोरके' झालेल्या गोयंकारांना आता स्वच्छ आणि कार्यक्षम कारभारासाठी कोणाची निवड करायची, या अत्यंत अवघड प्रश्नाचे उत्तर 3 मार्च रोजी होणाऱ्या मतदानातून द्यायचे आहे. बोरकरांच्या या देवभूमीचे खरे तर अस्तित्वच त्या उत्तरावर अवलंबून आहे, यात शंका नाही.
