आता उच्च न्यायालयानेच रट्टा दिल्याने या पक्षाचे नेतृत्व मौनात जाईल आणि या प्रकरणी काखा वर करेल. हे नवीन नाही. आतापर्यंत अनेक कृपाशंकर या पक्षाने पचवून तृप्तीचे ढेकर दिले आहेत. आताही काही फार वेगळे होईल, असे नाही. याचे कारण आपल्याकडील प्रचलित राजकीय व्यवस्थेत दडलेले आहे. नेत्यांची नेतेगिरी सुरक्षित सुरू राहावी म्हणून प्रत्येक पक्षास अशा कृपांची गरज असते. ही कृपा मंडळी स्थलांतरित असतात. त्यांना पायाखाली आधार हवा असतो आणि डोक्याखाली छप्पर हवे असते. त्याच वेळी प्रस्थापितांना आपल्या आसपास हुजरेगिरी करणारे, आपल्या बॅगा उचलणारे, उन्हात गरिबांच्या अपेष्टा पाहण्यासाठी हिंडताना डोक्यावर छत्री धरून चालणारे हवे असतात. यात दोघांचीही गरज भागते. नेत्यांना असे हांजीहांजी करणारे, काहीही कामे करण्यास तयार असणारे कृपा मिळतात तर बेसहारा कृपाशंकरांना लोंबकळण्यासाठी या अशा राजकीय नेत्वृत्वाच्या पारंब्या मिळतात. यातूनच एक अभद्र राजकीय संकर जन्माला येत असतो आणि प्रस्थापितांच्या बॅगा उचलणारे स्वत:च प्रस्थापित होऊ लागतात. याचा अर्थ बॅगा उचलणाऱ्यांनी कायम तेच काम करावे वा कधी स्वत: प्रस्थापित होऊ नये असा नाही. परंतु त्यांचा मार्ग चुकीचा असतो आणि त्या मार्गाने गेल्यास यश येत असल्याचे दिसल्यावर गावोगाव आणि पक्षोपक्षी असे अनेक कृपा तयार होऊ लागतात. सध्या नेमके हेच होताना दिसते. राजकारण हा झटकन आणि झपाटय़ाने पैसे मिळवण्याचा मार्ग अशी टीका होते आणि कृपाशंकर यांच्यासारख्यांमुळे त्यात तथ्य असल्याचेही दिसते. अशा मंडळींना न्यायालयाच्या पातळीवर फटकारले जात नाही तोपर्यंत त्या पक्षांचे नेतृत्व पाठीशीच घालते. त्यामुळे अलीकडेपर्यंत केळी विकणारा कृपा काही काळात महाप्रचंड संपत्तीचा धनी होतो आणि पुण्यात दुचाकीवरून आताआतापर्यंत काँग्रेसची पत्रके वाटत फिरणारा एखादा भोसला सहजपणे अविनाशी मालमत्ता कमावतो. या अशा मंडळींमुळे राजकारणाची पार कचराकुंडी झाली असून कोणाही सद्गृहस्थास या क्षेत्राविषयी घृणाच वाटते.
वास्तविक कृपाशंकर आदी गणंगांना इतके सहन करण्याची गरज नसते. पण तरीही त्यांच्यासारख्यांकडे कानाडोळा होतो याचे कारण या मंडळींना जितकी भ्रष्टाचाराची गरज असते तितकीच भ्रष्टाचाराची गरज श्रेष्ठी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यांनाही असते. कृपा आदी मंडळींचा अधिकृत कागदोपत्री व्यवसाय समाजसेवा हाच असतो. ही समाजसेवा करताना सुरुवातीला त्यांना पैसा लागतो ती श्रेष्ठींची मर्जी संपादन करण्यासाठी. श्रेष्ठींना खूश करायचे तर त्यांच्या आगतस्वागताचे मोठमोठे फलक लावण्यापासून त्यांचे हवे नको ते पाहण्यापर्यंत अनेक कामे करावी लागतात. त्यासाठी पैसा लागतो. तो काही नैतिक कामे करून मिळू शकत नाही. त्यासाठी दोनपाच बिल्डर हाताशी असावे लागतात. हे बिल्डरच का हवे? अन्य उद्योगपती वगैरे का नको? याचे कारण सोपे आहे. आपल्यासारख्या व्यवस्थाशून्य देशात अर्थव्यवस्था कशीबशी सात टक्के गती गाठेल न गाठेल अशी परिस्थिती असताना बिल्डर हा एकमेव व्यवसाय आहे की, जो वर्षांला तीनशे ते चारशे टक्क्यांनी वाढत आहे. त्या वाढीची काही फळे त्यामुळे कृपाशंकर आदींच्या झोळीत पडायला कोणाची हरकत का असावी? हे असे केव्हा होते? जेव्हा कृपाशंकर आदी मान्यवरांकडून या बिल्डर मंडळींना काही फायदा होतो. आता त्यांना फायदा झाला तरच ते त्यातील काही फायदा कृपाशंकरांच्या झोळीत घालणार. असा भ्रष्टाचार व्हावा हीच सत्ताधाऱ्यांची अधिकृत भूमिका आहे, असे चित्र सध्याच्या वातावरणात निर्माण होऊ शकते. याचे कारण जेव्हा असा भ्रष्टाचार होत असतो आणि हे असे कृपा संपत्तीनिर्मितीत नवनवी शिखरे गाठीत असताना प्रचलित व्यवस्था त्याकडे ठरवून काणाडोळा करीत असते, तेव्हा अशांना अडवण्याचा कधीही प्रयत्न केला जात नाही. प्रश्न निर्माण होतो न्यायालयाने अशी कारवाई केल्यावर. परंतु तीही एखाददुसऱ्या कृपावर होते आणि बाकीचे सहीसलामतच असतात.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखा स्वच्छ प्रतिमेचा नेता राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर असूनही अशा कृपांचा सुळसुळाट होत असेल आणि त्यांना आवर घालता येत नसेल तर एरवी काय परिस्थिती असेल, याचा विचारच केलेला बरा. न्यायालयाने फटकारले म्हणून एक कृपासत्य बाहेर आले, परंतु असे अनेक कृपा राजकारणाच्या आखाडय़ात आहेत. किंबहुना प्रचलित राजकारणात अशा कृपांचे तण मोठय़ा प्रमाणावर माजले असून एखाददुसरे रोप उपटल्याने फार मोठा फरक पडणार नाही. त्यासाठी सार्वत्रिक कापणीची गरज आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212466:2012-02-23-16-02-26&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
