केंद्रातील आपल्या राजवटीचा सूर्य कधीच मावळणार नाही, अशा तोऱ्यात काँग्रेसजन वावरत असतात. आपल्याच मित्रपक्षांना विश्वासात न घेणे, राज्यांसदर्भातील निर्णयही त्यांना न सांगता घेणे आदी प्रकार त्यामुळे अशा काँगेसजनांकडून सातत्याने होत असतात आणि त्याचा राजकीय फटका त्यांना अनेकदा बसलाही आहे. तरीही त्यातून या पक्षाने काहीही धडा घेतल्याचे दिसत नाही. तसा तो घेतला असता तर सध्या जो दहशतवाद प्रतिबंधक नियंत्रण केंद्रावरून वाद सुरू आहे तो टळला असता. २००८ साली मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल, रेल्वेस्थानक आदी ठिकाणी जो व्यापक दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हापासून अशा केंद्राचे घाटत आहे. यंदाच्या मार्च महिन्यापर्यंत हे सर्वव्यापी दहशतवाद विरोधी केंद्र अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. परंतु केंद्रातील सरकारात सामील असलेल्या ममता बॅनर्जी आणि द्रमुकचे करुणानिधी त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षीय नरेंद्र मोदी, ओरिसाचे नवीन पटनाईक, त्रिपुराचे सरकार आदींनी अशा केंद्रास विरोध केल्याने सध्या केंद्राच्या निर्मितीत अडथळे निर्माण झाले असून विरोधाची तीव्रता लक्षात घेता सरकारला हे केंद्र बासनात गुंडाळून ठेवावे लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको. राज्यांचे म्हणणे असे की अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था ही त्यांचीही जबाबदारी असून हे केंद्र जन्माला आल्यास त्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल. या प्रस्तुत केंद्राचा प्रमुख हा गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखाच्या दर्जाचा राहणार असून इतर अधिकाऱ्यांत राज्यातील प्रतिनिधींना सामावून घेतले जाणार आहे. या प्रस्तावित यंत्रणेस दहशतवादी कारवायांच्या संशयाखाली वाटेल त्यास ताब्यात घेऊन चौकशीचा अधिकार असेल. हे सगळे राज्यांच्या मुळावर येणार असल्याचा अनेक मुख्यमंत्र्यांचा आक्षेप आहे आणि केंद्रातील काही मंत्र्यांची कार्यपद्धती पाहता त्यात तथ्य आहे असेच म्हणायला हवे. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम या यंत्रणेच्या निर्मितीसाठी आग्रही आहेत. परंतु राज्यांचा त्यास असलेला विरोध इतका तीव्र आहे की ते कोलकत्यात आले असता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला.राज्यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की प्रचलित व्यवस्थेतदेखील राज्यांच्या यंत्रणांना बाजूला ठेवून स्वतंत्रपणे कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्रास आहेत, तेव्हा नव्या यंत्रणेची गरज काय? या प्रश्नाचे उत्तर विद्यमान राजकारणाच्या परिघातून देणे केंद्राला अवघड जाईल. याचे कारण असे की लोकपाल यंत्रणेच्या स्थापनेची मागणी होत असताना केंद्राने याच्या बरोबर उलटी भूमिका घेतली होती. सध्याच्या यंत्रणा भ्रष्टाचाराविरेाधात कारवाई करण्यासाठी पुरेशा असताना नव्या यंत्रणेची गरज काय, असा केंद्राचा प्रश्न होता. म्हणजे स्वत:स सोयीचे असेल त्या वेळी नव्या यंत्रणेची मागणी रेटायची आणि गैरसोयीचे ठरत असल्यास त्यास विरोध करायचा, ही लबाडी झाली. भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे मान्य केले तरीही केंद्राचे दुटप्पी धोरण समर्थनीय ठरत नाही. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद रोखण्यासाठी केंद्राने किती परिणामकारक उपाययोजना केली, असाही प्रश्न विचारता येईल आणि त्याचे उत्तर सरकारकडे असणार नाही. संसदेवरील हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरू याचे काय करायचे हे सिंग सरकारला अजून समजलेले नाही. अशा वेळी दहशतवादाविरोधात आम्ही ठाम पावले उचलीत आहोत, असा टेंभा मिरविणे केंद्रासाठी राजकीयदृष्टय़ा शहाणपणाचे नाही. आपल्याकडील त्रिस्तरीय राज्यपद्धतीत कायदा आणि सुव्यवस्था हा मुद्दा राज्यांच्या अखत्यारीत येतो आणि ती राखण्यात त्यांना अपयश आले तर राष्ट्रपती राजवट लागू करून राज्याचा कारभार आपल्या हाती घेण्याची सोय केंद्रास आहे. या अधिकाराचा दुरुपयोग काँग्रेसने विरोधकांची सरकारे बरखास्त करण्यासाठी किती वेळा केला याचा इतिहास ताजा आहे. अशा परिस्थितीत दहशतवादास नियंत्रण घालण्याचे कारण पुढे करीत राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असेल तर विरोध होणे साहजिकच म्हणायला हवे.
अशाही परिस्थितीत सरकारची भूमिका प्रामाणिक असती तर आपल्या निर्णयास समर्थन मिळावे आणि वातावरणनिर्मिती व्हावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला हवे होते. तसे झाले नाही. आपण म्हणतो ते ब्रह्मवाक्य अशा तोऱ्यात गृहमंत्री चिदंबरम हे वागले आणि त्यामुळे पुढील पेच निर्माण झाला. संबंधितांशी काहीही चर्चा न करता परस्पर निर्णय घेणे हे या सरकारचे एक व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे. मनमोहन सिंग यांचे सरकार हे विरोधी पक्षीयांच्या मुख्यमंत्र्यांशी तर सोडाच पण स्वत:च्या आघाडीतील घटक पक्षांच्या सरकारांशीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याआधी चर्चा करीत नाही. मग तो किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस अनुमती देण्याचा मुद्दा असो वा अन्य सुरक्षा अनुदानाचा. आपण म्हणतो ते योग्यच आहे आणि तेच राज्यांनी मान्य करायला हवे, असा सरकारचा आग्रह दिसतो. गेल्या वर्षभरात किमान दोन प्रश्नांवर सरकारला आपल्या अरेरावीची किंमत द्यावी लागली. परकीय गुंतवणुकीस किराणा क्षेत्रात परवानगी देण्याचा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारला बदलावा लागला तो सत्ताधारी आघाडीतील ममता बॅनर्जी यांनी तोंडघशी पाडल्याने. हा निर्णय घेताना सरकारने आमच्याशी चर्चा केली नव्हती, असे बॅनर्जीबाई म्हणाल्या आणि त्यास होकार देण्याच्या दबावाला त्या बळी पडल्या नाहीत. तशीच परिस्थिती सोनिया गांधी यांच्या लाडक्या अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या प्रश्नावरही निर्माण झाली. ही योजना राबवायची तर किमान लाख कोटी रुपयांचा खर्च आहे आणि त्यातील काही वाटा राज्यांनी उचलावा असा सरकारचा आग्रह आहे. ही योजना पूर्णपणे राजकीय आहे. तिची आर्थिक किंमत मोठय़ा प्रमाणावर देशाला द्यावी लागेल असे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. सरकारातीलच महत्त्वाचे मंत्री शरद पवार यांनीही या योजनेचे धोके जाहीरपणे दाखवून दिले आहेत. अशा परिस्थितीत या योजनेच्या खर्चाचा वाटा राज्यांनी उचलण्याचे धर्मादाय कृत्य विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी करावे असा काँग्रेसजनांचा आग्रह आहे. त्यासही मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होत असून तो समजून घेण्याची सहिष्णुता काँग्रेसजनांनी दाखवलेली नाही.
किंबहुना इतिहास असे दर्शवितो की काँग्रेसजन अशा सहिष्णुतेसाठी ओळखले जात नाहीत. तेव्हा जो गुण आपल्याकडे नाही त्याची अपेक्षा विरोधकांकडून ठेवण्याचे औद्धत्य काँग्रेसजन कसे काय दाखवू शकतात हा प्रश्न आहे. ज्याप्रमाणे देशातील फुटकळ प्रादेशिक पक्षांचा त्यांच्या आकारापेक्षाही मोठा असलेला अहं हा प्रजासत्ताकीय रचनेस मारक आहे त्याचप्रमाणे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचा गंड हादेखील देशास घातक आहे. याचे भान नसल्यानेच देशात काँगेसच्या नाकाखाली अनेक प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती झाली आणि ही जाणीव नसल्यानेच आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न गृहमंत्री चिदंबरम यांच्याकडून होत आहे. या प्रश्नात वेळीच राज्यांचे त्यांनी ऐकले नाही तर किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयाप्रमाणे याही वेळी सरकारला माघार घ्यावी लागेल. हे सर्व टाळता येण्याजोगे आहे. अन्यथा याचा परिणाम संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या विरोधात अन्य पक्ष एकत्र येण्यात होईल. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वातावरणनिर्मितीच्या या काळात गृहमंत्र्यांचा गंड काँग्रेसला संकटाकडे नेईल.
