अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांचा आलेख सामान्यांना नेहमीच चक्रावून टाकतो. एकीकडे पाकिस्तानी जनतेत अमेरिकाद्वेष खदखदतो आहे. ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानात घुसून ठार मारल्यानंतर तर तेथील लष्करातही महासत्तेविषयी प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यातच "नाटो' फौजांच्या हल्ल्यात 24 पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आणि या चुकीबद्दल लगेच साधी दिलगिरी व्यक्त करण्यासही अमेरिकी अध्यक्ष टाळाटाळ करीत होते. पाकिस्तानच्या विविध नेत्यांनी राणा भीमदेवी थाटात अमेरिकेला इशारे दिले; परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष वा परराष्ट्रमंत्री तर सोडाच; परंतु परराष्ट्र खात्याचा प्रवक्ताही या गर्जनांना तोंडदेखलाही प्रतिसाद देताना दिसत नव्हता. एवढी अवहेलना होऊनही पाकिस्तान बुक्क्यांचा मार सहन करीत आला, तो अमेरिकी मदतीच्या कुबड्यांची गरज असल्यामुळे. दुसऱ्या बाजूला दहशतवादाच्या विरोधात कठोर पावले उचलावीत, म्हणून अमेरिकी नेतेही पाकिस्तानला नित्यनेमाने इशारे देत असतात; परंतु पाकिस्तानी लष्कर, "आयएसआय' तसल्या इशाऱ्यांना जुमानत नाही, हे भारतातील त्यांच्या कारवायांवरून स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच या दोघांचे एकमेकांशी जमत नाही, असे चित्र दिसत असले, तरी अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मदतीचा ओघ चालूच आहे. पुढच्या वर्षासाठी (2013) 2.4 अब्ज डॉलर एवढी मदत देण्याचा निर्णय ओबामा प्रशासनाने घेतला आहे. दहशतवाद रोखण्यासाठी पाकिस्तान प्रामाणिक प्रयत्न करीत नसताना आणि अण्वस्त्रप्रसार रोखण्याबाबत त्या देशाची भूमिका समाधानकारक नसतानाही मदतीचा ओघ आटलेला नाही, याचे एक कारण अमेरिकेची अगतिकता. अमेरिकेचा अफगाणिस्तानात पाय फसला आहे. तेथून तो काढून घेणे ही सोपी बाब नाही. त्यासाठीही पाकिस्तानची मदत लागणार आहे. 2014 ची मुदत अमेरिकेने माघारीसाठी निश्चित केली असली, तरी सर्व शस्त्रास्त्रे व अन्य युद्धसामग्री परत नेणे हे पाकिस्तानच्या सहकार्याशिवाय शक्यच नाही. रसद आणि आनुषंगिक मदत पाकिस्तानने थांबविली, तर अफगाणिस्तानातील अमेरिकेची अवस्था आणखीनच दयनीय होईल. ओबामा प्रशासनाने पाकिस्तानला मुलकी मदतीपेक्षा लष्करी मदत वाढविली आहे, याचे कारणही नेमक्या याच पार्श्वभूमीत दडलेले आहे. परंतु, यात नुकसान होत आहे, ते भारताचे. दहशतवादाच्या विरोधात लढा उभारताना अमेरिकेने पाकिस्तानला सहकारी म्हणून आपल्या जोडीला घेतले असले, तरी दहशतवादी कारवायांना पाकिस्तानच खतपाणी घालत असतो. अमेरिकेलाही याची पूर्ण कल्पना आहे. तरीही आपले आशियातले राजकीय, लष्करी मनसुबे रेटण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला चुचकारणे चालूच ठेवत आहे. ते धोरण बदलण्याची नजीकच्या भविष्यात तरी शक्यता दिसत नाही.
पाकिस्तानविना करमेना...
Wednesday, February 15, 2012
अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांचा आलेख सामान्यांना नेहमीच चक्रावून टाकतो. एकीकडे पाकिस्तानी जनतेत अमेरिकाद्वेष खदखदतो आहे. ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानात घुसून ठार मारल्यानंतर तर तेथील लष्करातही महासत्तेविषयी प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यातच "नाटो' फौजांच्या हल्ल्यात 24 पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आणि या चुकीबद्दल लगेच साधी दिलगिरी व्यक्त करण्यासही अमेरिकी अध्यक्ष टाळाटाळ करीत होते. पाकिस्तानच्या विविध नेत्यांनी राणा भीमदेवी थाटात अमेरिकेला इशारे दिले; परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष वा परराष्ट्रमंत्री तर सोडाच; परंतु परराष्ट्र खात्याचा प्रवक्ताही या गर्जनांना तोंडदेखलाही प्रतिसाद देताना दिसत नव्हता. एवढी अवहेलना होऊनही पाकिस्तान बुक्क्यांचा मार सहन करीत आला, तो अमेरिकी मदतीच्या कुबड्यांची गरज असल्यामुळे. दुसऱ्या बाजूला दहशतवादाच्या विरोधात कठोर पावले उचलावीत, म्हणून अमेरिकी नेतेही पाकिस्तानला नित्यनेमाने इशारे देत असतात; परंतु पाकिस्तानी लष्कर, "आयएसआय' तसल्या इशाऱ्यांना जुमानत नाही, हे भारतातील त्यांच्या कारवायांवरून स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच या दोघांचे एकमेकांशी जमत नाही, असे चित्र दिसत असले, तरी अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मदतीचा ओघ चालूच आहे. पुढच्या वर्षासाठी (2013) 2.4 अब्ज डॉलर एवढी मदत देण्याचा निर्णय ओबामा प्रशासनाने घेतला आहे. दहशतवाद रोखण्यासाठी पाकिस्तान प्रामाणिक प्रयत्न करीत नसताना आणि अण्वस्त्रप्रसार रोखण्याबाबत त्या देशाची भूमिका समाधानकारक नसतानाही मदतीचा ओघ आटलेला नाही, याचे एक कारण अमेरिकेची अगतिकता. अमेरिकेचा अफगाणिस्तानात पाय फसला आहे. तेथून तो काढून घेणे ही सोपी बाब नाही. त्यासाठीही पाकिस्तानची मदत लागणार आहे. 2014 ची मुदत अमेरिकेने माघारीसाठी निश्चित केली असली, तरी सर्व शस्त्रास्त्रे व अन्य युद्धसामग्री परत नेणे हे पाकिस्तानच्या सहकार्याशिवाय शक्यच नाही. रसद आणि आनुषंगिक मदत पाकिस्तानने थांबविली, तर अफगाणिस्तानातील अमेरिकेची अवस्था आणखीनच दयनीय होईल. ओबामा प्रशासनाने पाकिस्तानला मुलकी मदतीपेक्षा लष्करी मदत वाढविली आहे, याचे कारणही नेमक्या याच पार्श्वभूमीत दडलेले आहे. परंतु, यात नुकसान होत आहे, ते भारताचे. दहशतवादाच्या विरोधात लढा उभारताना अमेरिकेने पाकिस्तानला सहकारी म्हणून आपल्या जोडीला घेतले असले, तरी दहशतवादी कारवायांना पाकिस्तानच खतपाणी घालत असतो. अमेरिकेलाही याची पूर्ण कल्पना आहे. तरीही आपले आशियातले राजकीय, लष्करी मनसुबे रेटण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला चुचकारणे चालूच ठेवत आहे. ते धोरण बदलण्याची नजीकच्या भविष्यात तरी शक्यता दिसत नाही.