सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्याची उत्तरे वेगवेगळय़ा यंत्रणांतील निरोगी परस्परसंबंधांसाठी मिळणे आवश्यक आहे. यातील पहिला मुद्दा हा की नदीजोड प्रकल्पाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जावा असे काहीही घडलेले नाही. म्हणजे या संदर्भात कोणी जनहित याचिका दाखल केली होती आणि ती निकालात काढताना न्यायालयाने हा आदेश दिला, असे घडलेले नाही. तर सरन्यायाधीश कपाडिया यांनी स्वत:हून या प्रकरणी लक्ष घातले आणि केंद्रास खडसावले. याची गरज होती का? एखादा प्रकल्प राबवायचा की नाही हा प्रशासकीय निर्णय असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका आणि मर्यादा या निर्णयामुळे ओलांडल्या का असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो आणि त्याचे उत्तर होकारार्थीच असू शकते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयास यापुढे न्यायदानाबरोबर प्रशासनाची जबाबदारीही घ्यावयाची आहे काय? याआधी काळय़ा पैशाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्याच नियंत्रणाखाली चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. तेव्हाही तो मर्यादाभंगच होता आणि आताही न्यायालयाची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. नद्या जोडण्यासारख्या अवाढव्य प्रकल्पास अनेक अंगे असतात. त्यातील निम्म्याही मुद्यांवर अद्याप चर्चा झालेली नसताना तो थेट राबवा म्हणून सांगणे हा अगोचरपणा झाला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. अनेक प्रशासकीय निर्णयांप्रमाणे हा निर्णयही प्रशासनाच्या प्रमुखाने घ्यावयाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर तो जाहीर करून नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात ही संधी प्रशासन प्रमुखास नाकारली आहे. त्यात हा नदीजोड प्रकल्प अत्यंत अव्यवहार्य आहे अशी अनेक तज्ज्ञांची भूमिका आहे. त्यातील कोणाशी सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चा केली काय? केली नसल्यास त्या शिवाय असा निर्णय देणे कितपत योग्य आहे. कारण असे प्रकल्प हे केवळ कायद्याच्या नजरेतून जोखायचे नसतात. खेरीज, आपला निर्णय देण्याआधी हा प्रकल्प व्हायलाच हवा असा आग्रह असणाऱ्यांशीदेखील कधी सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चा केली वा त्यांच्याकडून हा विषय समजून घेतला असे झाले आहे काय? न्यायालयाने हे केले असेल तर यातील कोणाशी चर्चा झाली याचाही तपशील त्यांनी द्यायला हवा. आणि केले नसेल तर असे काही न करता न्यायालय इतका मोठा निर्णय कसा काय लादू शकते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकल्पाची मूळ कल्पना माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची. त्यांच्या सरकारातील अभ्यासू मंत्री सुरेश प्रभू यांनी जोरकसपणे ती पुढे रेटली आणि परिणामी अनेकांचे मत या प्रकल्पास अनुकूल बनले. परंतु आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात हा प्रकल्प कितपत व्यवहार्य ठरू शकेल, याविषयी काही गंभीर मुद्दे आहेत. सर्वसाधारण पातळीवर नद्या जोडण्याची कल्पना आकर्षक वाटते आणि त्यामुळे कमी पाणीवाल्या प्रदेशात दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्यांतील पाणी सोडता येऊन दुष्काळास तोंड देणे शक्य होईल या कल्पनेने सामान्य माणूस मोहरून जातो. ते साहजिकही म्हणायला हवे. परंतु असे होताना सामान्य माणसाच्या मनात देशाची भूमी ही एक सपाट प्रतल आहे असे चित्र असते आणि वेगवेगळे कालवे काढून ही नदी त्या नदीस जोडली की झाले, असे त्यास वाटते. परंतु वास्तव तसे नाही. तसा विचार करायचा झाल्यास उभ्या भिंतीवरील दोन जलप्रवाह एकमेकांना जोडण्याच्या प्रयत्नांचा विचार केल्यास यातील अडचणी लक्षात येतील. येथे तर देशपातळीवर तब्बल ३० नद्या एकमेकांना जोडणे अपेक्षित आहे. शिवाय त्या जोडताना विंध्य पर्वतांची रांग, सहय़ाद्रीचे खोरे, निलगिरी पर्वत आणि खोल दऱ्या यांचाही विचार करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या उत्तरेकडे असलेल्या नद्यांतून दक्षिणेकडे असणाऱ्या नद्यांत पाणी नैसर्गिक प्रवाहाने वाहत जाणे गृहीत धरायला हवे. परंतु आपल्याकडे तसेही होणे अवघड आहे. याचे कारण उत्तर आणि दक्षिण भागांस विभागणाऱ्या पर्वतरांगा. अशा परिस्थितीत हिमालयाच्या कुशीतून उगम पावणाऱ्या गंगेतील पाणी दक्षिण दिग्विजयी कावेरीत कसे जाणार? किंवा उलटी गंगा वाहत न्यावयाची असल्यास दक्षिणेकडील नद्यांतील पाणी उत्तरेकडील नद्यांत कसे सोडणार? तसे ते सोडायचे असेल तर हजारो अश्वशक्तीचे विद्युत पंप वापरावे लागणार असून त्यासाठी कित्येक मेगावॅट वीज लागणार आहे. या नदी जोडणी प्रकल्पांमुळे ठिकठिकाणी जलाशय निर्माण होतील आणि त्यांतील जलसाठय़ांवर जलविद्युत प्रकल्प तयार करता येतील, असे या प्रकल्पाचे पुरस्कर्ते सांगतात. हा भाबडा आशावाद झाला. भाबडा अशासाठी की त्यातून वीजनिर्मिती होईल, हे मान्य. परंतु या प्रकल्पासाठीच इतकी वीज लागणार आहे की एकूण गोळाबेरीज केल्यानंतर श्रीशिल्लक फारशी काही राहणार नाही, हे अनेकांनी दाखवून दिले आहे. २००२ साली या प्रकल्पाची पहिल्यांदा मांडणी झाली त्या वेळी या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च किमान पाच लाख कोटी रुपये इतका अपेक्षित होता. आता दहा वर्षांनंतर त्यात २०टक्के वाढ गृहीत धरली तरी ती रक्कम अवाढव्य होईल. याचा साधा अर्थ असा की, देशाचे दोन-पाच वर्षांचे सारे अर्थसंकल्प याच प्रकल्पासाठी सरकारला वापरावे लागतील. इतका पैसा कोठून आणायचा? आणि पाटबंधारे प्रकल्पांच्या पूर्ततेनंतर त्यातून संपत्तीनिर्मितीस किमान सहा ते दहा वर्षांचा कालावधी लागतो. हे झाले सर्वसाधारण प्रकल्पांबाबत जेथे एखादे धरण बांधले जाते. परंतु नदीजोड प्रकल्पात तब्बल ३० नद्या एकमेकांशी जोडल्या जाणे अपेक्षित आहे. तेव्हा या प्रकल्पाचा आकार लक्षात घेता त्यावर होणारा खर्च आणि नंतर मिळणारे संभाव्य फायदे याचे त्रराशिक शुद्ध विचाराच्या पातळीवर मांडले जाणे गरजेचे आहे. तसे ते गेल्यास या प्रकल्पांतील धोके लक्षात येऊ शकतील. हे ज्यांच्या लक्षात आले आहेत अशा अनेक तज्ज्ञांनी महाकाय ३० नद्यांना जोडणारा प्रकल्प हाती घ्यायच्या ऐवजी प्रादेशिक पातळीवर नद्या जोडल्या जाव्यात असे सुचवले आहे आणि ते अधिक व्यवहार्य आहे. म्हणजे दक्षिणेत त्या प्रांतातीलच नद्या जोडायच्या आणि उत्तरेत तेथील. या शिवाय सर्वोच्च न्यायालयास अभिप्रेत असलेला नदीजोड प्रकल्प आहे तसाच राबविला तर दुसरा धोका संभवतो. तो असा की या प्रकल्पांमुळे जलसंधारणाच्या इतर सोप्या, साध्या आणि सहजसाध्य उपायांकडे दुर्लक्ष होण्याचा. नद्या एकमेकींना जोडल्या गेल्यावर मुबलक पाणी उपलब्ध होणारच आहे तेव्हा काटकसर कशाला करा, अशी भावना प्रबळ होऊ शकते, असे अनेक पर्यावरण अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यातील कोणताही विचार केला नाही आणि उचललेली जीभ टाळय़ाला लावावी इतक्या सहजपणे कोणत्याही साधकबाधक चर्चेशिवाय इतका दूरगामी निर्णय देऊनही टाकला. हा न्यायालयीन अन्याय असून त्या विरोधात तरी मनमोहन सिंग सरकारने खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय आहे म्हणून त्यांचे सर्व काही बरोबर असते असे सरकारने-आणि आपणही-मानायचे काहीही कारण नाही.
