मिनी विधानसभा म्हणून गणल्या जाणाऱ्या झेडपी आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल तात्कालिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा असला, तरी दीड-दोन वर्षांवर येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या अंगानेही त्याचा विचार केला पाहिजे. दोन्हीही निवडणुकांकडे सॅम्पलच्या अंगानेही पाहिले पाहिजे कारण त्यात सहभागी झालेल्या मतदारांची संख्या पावणेसहा-सहा कोटींच्या आसपास होती. याचाच अर्थ जवळपास पाऊण महाराष्ट्र निवडणूक रिंगणात उतरलेला होता. झेडपीपेक्षा महापालिकांच्या दहा निवडणुकांना प्रचंड राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले होते. चुरसही झेडपीच्या तुलनेने अधिक होती. अनेक नेत्यांची आणि पक्षांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मुख्यमंत्री बाबांच्या नेतृत्वाखालील ही पहिलीच मोठी निवडणूक होती आणि त्यातील यश-अपयशावर सरकारमधील त्यांचे स्थान बळकट होणार होते. "या पुढे मी स्वतः निवडणूक लढविणार नाही' असे सांगणाऱ्या शरद पवार यांना ग्रामीण भागात वाढलेला आपला राष्ट्रवादी पक्ष शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात रुजवायचा होता. स्वाभाविकच कंबर बांधून तेही रिंगणात उतरले होते, तर अजितदादा पवार यांच्या करिअरचे महत्त्वाचे वळण या निवडणुकीतून बाहेर पडणार होते. राज ठाकरे यांना शिवसेनेच्या विरोधात आपले नेतृत्व रुजवायचे होते, तर उद्धव ठाकरे यांना स्वत:चे नेतृत्व टिकवायचे होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही उतारवयात शड्डू ठोकून मैदानात उतरले ते मुंबई - ठाण्यावर भगवा फडकवण्यासाठीच. नितीन गडकरी भाजपचे अध्यक्ष झाल्यानंतर प्रथमच मोठ्या निवडणुकीला सामोरे जात होते, तर जिल्ह्यात पक्षाची पडझड झाल्यानंतर गोपीनाथ मुंडेही आपली प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी लढत होते. महायुतीचीही अशी पहिलीच निवडणूक होती, तर आठवले यांना बाजूला करून प्रकाश आंबेडकर व कवाडे यांना बरोबर घेऊन आघाडीने लढवलेली हीसुद्धा पहिलीच निवडणूक होती. स्वाभाविकच राजकीय, सामाजिक समीकरणे कशी जन्माला येतील, याविषयीसुद्धा प्रचंड उत्सुकता होती. काही करून निवडणुका जिंकायच्याच, या ईर्षेने सारेच जण लढले यात शंका नाही. निवडणुकीच्या निकालावर भाष्य करताना या साऱ्या गोष्टींवर नजर टाकावी लागते. महापालिकांच्या निवडणुकीमध्ये सर्वांत चमकदार कामगिरी केली ती राज ठाकरे यांच्या मनसेने. यापूर्वी नाशिकला तीन आमदार देणाऱ्या मनसेने तेथे सर्वांत मोठा, तर पुण्यासारख्या शहरात दोन नंबरचा पक्ष म्हणून यश संपादन केले. मुंबईमध्येही अधिक जागा जिंकत मनसेने भाजप, कॉंग्रेसबरोबरच शिवसेनेलाही कमजोर बनवले आहे. औरंगाबाद झेडपीची सत्ता कुणाच्या हातात जाणार, हे मनसेच ठरवणार आहे; अशीच अवस्था नाशिक महापालिकेमध्ये आहे. मनसेने अल्पावधीत मारलेली मुसंडी कौतुकास्पद आहे. मनसे सर्वांत कमी वयाचा पक्ष आहे. एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे लढणारा आहे, साधनसामग्रीची चणचण असणारा आहे.त्याने अजून राज्यासाठी वा कोणत्या शहरासाठी ठोस काम करून दाखवलेले नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करूनही मतदारांनी त्यांना भरभरून मते का दिली, मनसे काही तरी करू शकेल, असे मतदारांना आणि त्यातही तरुणांना अधिक का वाटते, याचा विचार स्वतःला प्रस्थापित समजणाऱ्या राजकीय पक्षांनी करायला हवा. मनसेने अल्पावधीत शिवसेनेसारख्या प्रबळ पक्षाला अनेक ठिकाणी कमजोर बनवले आहे, हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. चुरशीच्या लढतीत नगरपालिकेप्रमाणेच राष्ट्रवादीने अधिक जागा जिंकून झेडपी, पंचायत समित्या आणि महापालिकेतही पहिल्या क्रमांकाचे स्थान पटकावले. शिवसेनेने मुंबई आणि ठाणे टिकवून ठेवले, ही त्यांची सर्वांत मोठी कमाई म्हणावी लागेल. मुंबई म्हणजे केवळ सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच नव्हे, तर शिवसेनेच्या कपाळावरचे वैभवाचे प्रतीक आहे. शिवसेनेने सर्व शक्ती पणाला लावली. या दोन शहरांवरच अधिक लक्ष केंद्रित केले. बाळासाहेबांनीही आपली सारी पुण्याई आणि प्रतिष्ठा पणाला लावली. कमी फरकाच्या विजयाने का असेना; पण मुंबई जिंकून दाखवली. कॉंग्रेसला या शहरात तसा खूप मोठा फटका बसला आहे. मागच्यापेक्षा जागा कमी झाल्या, तर "राष्ट्रवादी'च्या तुलनेने काही वाढल्या. पुण्यातही कॉंग्रेसला जबरदस्त फटका बसला. मान वर करता येऊ नये इतकी हानी झाली. "राष्ट्रवादी' नंबर एकवर, तर मनसे दोनवर गेला. मनसेने कॉंग्रेस आणि शिवसेनेलाही येथे जेरीस आणले. भ्रष्टाचारात अडकलेले पुण्याचे कारभारी सुरेश कलमाडी यांची कलंकित प्रतिमाही कॉंग्रेसच्या हानीस जबाबदार असू शकते. मुंबईत शिवसेना भवनाभोवतालच्या सात जागा जशा मनसेने एकहाती जिंकल्या, तसेच काहीसे पुणे व नाशिकमध्येही झाले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकहाती आणि त्याही मुबलक प्रमाणात जागा जिंकून अजितदादांनी या शहरावरील वर्चस्व सिद्ध केले. नाशिकमध्ये मात्र छगन भुजबळ यांचे सारे बळ मनसेने खलास केले आहे. नाशिकमधील पराभव "राष्ट्रवादी'च्या दृष्टीने खूपच खेदजनक आणि भुजबळांच्या बळाला धक्का देणारा आहे. सोलापूर आणि अमरावतीमध्ये कॉंग्रेसने सत्ता राखली. नागपूरमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली असली, तरी त्यासाठीही प्रचंड झटापट करावी लागली आहे. दहाही महापालिकांचा विचार केला असता, भाजप आणि शिवसेनेची वाढ खुंटत चालल्याचे एक विदारक चित्र पुढे आल्याशिवाय राहत नाही. अकोला आणि उल्हासनगरमध्ये सत्तेची दहीहंडी कुणीही फोडू शकलेले नाही.
झेडपीच्या निवडणुकांचा खोलवर विचार केला असता कोणत्याही प्रमुख पक्षाने खूप काही कमावले किंवा गमावले असल्याचे दिसत नाही. सत्तावीस झेडपीपैकी "राष्ट्रवादी'कडे दहा, कॉंग्रेसकडे नऊ, भाजपकडे तीन, शिवसेनेला एका ठिकाणी, तर शे.का.पक्षालाही एका ठिकाणी अध्यक्षपद मिळणार आहे. तीन झेडपींना त्रिशंकूचे ग्रहण लागले आहे. ते संपवण्यासाठी घोडेबाजार चालवण्यापासून ते सर्कशी करण्यापर्यंत बरेच काही करावे लागेल. कॉंग्रेस आणि आघाडीला बहुतांशी जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळणार असली, तरी खूप कमी ठिकाणीच स्वबळावर सत्ता मिळते आहे. आपले बळ कमी का होते आहे, छोट्या-छोट्या आघाड्यांबरोबर काही ठिकाणी मतदार का जातो आहे, बदलाची क्षीण का असेना अशी भावना मतदारांच्या मनात का निर्माण होते आहे आदी काही प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागाची काही दुखणी अजून सुटत नाहीत, आश्‍वासनाचे पतंग उडत राहतात आणि पुन्हा खाली पडतात असे सातत्याने घडते आहे. मुळात झेडपींचे अस्तित्व असावे की नसावे, असाच नवा वाद आता निर्माण झाला आहे. झेडपींचा जन्म ज्या कारणांसाठी झाला ती कारणे आता दुर्लक्षित होत आहेत आणि या संस्थांकडे सत्तासोपान म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. एक तर त्या सत्तेच्या खेळातच रंगू लागल्या आहेत आणि भ्रष्टाचाराने गाजू लागल्या आहेत. झेडपींचे अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर खरोखरच समाजाभिमुख, विकासाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून नव्या कारभाऱ्यांनी काम केले पाहिजे. तसे न झाल्यास झेडपी रद्द का करू नये, असे विचारण्यासाठी पुन्हा एक सबळ कारण मिळेल. नव्या निकालानंतर झेडपीमध्ये कोणा एका पक्षाची अथवा आघाडीची सत्ता येणार असली, तरी वेगवेगळ्या कुबड्या घेऊन ती टिकवावी लागणार आहे. कुबड्या नुसत्याच काखेला चिकटत नाहीत, तर त्या एकसारख्या किंमत वसूल करायला लागतात. झेडपीच्या खिशात हात घालूनच ती चुकवावी लागते. एकीकडे झेडपी दुबळ्या आणि कुबड्या व त्या वापरणारे मात्र गब्बर व्हायला लागतात, हे टाळण्याची जबाबदारीही गावाकडच्या कारभाऱ्यांवर आहे. पक्षांतर्गत बंडाळी का वाढते आहे, पक्षशिस्त का कमी होते आहे, याही विषयांचा विचार झाला पाहिजे. मिनी विधानसभेच्या निवडणुकीने तयार केलेले नवे प्रवाह आणि अपवाद वगळता बहुतेक पक्षांना अंतर्गत दिलेली चपराक याचा विचारही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर करावा लागणार आहे. निवडणुकांच्या निकालानंतर अनेक पक्षांच्या चेहऱ्यावर कमी-अधिक विजयाचे तेज दिसत असले, तरी प्रत्येकाला मुळात कमजोर करणारे काही व्हायरस भेडसावत आहेत, हे पक्ष समजून घेणार की नाही हेही महत्त्वाचे आहे. शेवटी मिळालेल्या सत्तेचे काय करणार? कोण कुणाच्या कुरणात चरते आहे, यावरच भाष्य करत राहणार की मोठ्या आशेने सत्ता देणाऱ्या मतदारांचे प्रश्‍नही सोडवणार, याचे उत्तरही द्यायला हवे. शेवटी लोक सत्ता देतात ते त्यांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी, हे नाकारून चालणार नाही.
