पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालांत धक्कादायक घटक असलाच तर गोवा आणि पंजाब राज्यातील काँग्रेसचे पानिपत हाच आहे. उत्तर प्रदेशात राजपुत्र राहुल गांधी यांनी जंग जंग पछाडले तरी काँग्रेसच्या हाती फारसे काहीच लागले नाही. राहुल गांधी यांनी दोनशेच्या वर सभा घेतल्या. काँग्रेसची दुसरी आशा प्रियांका वडेरा यांनीही बराच धुरळा उडवला. परंतु त्याची धूळ काँग्रेसच्याच डोळय़ात गेली आणि समोर ढळढळीतपणे दिसत असलेला पराभव त्यांना वाचता आला नाही. गांधी कुटुंबीयांची जहागिरी असलेल्या रायबरेली, अमेठी आणि सुलतानपूर या मतदारसंघांतही या वेळी काँग्रेस उमेदवारांना तगून राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता, यावरून या पक्षाच्या विरोधातील नाराजीचा अंदाज येऊ शकेल. एका अर्थाने काँग्रेसच्या बाबतीत इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. राहुलचे वडील राजीव गांधी यांनी उत्तर प्रदेश पादाक्रांत करण्याच्या नादात त्या राज्यातील मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला होता. त्यासाठी त्यांनी शहाबानो प्रकरणाचा आo्रय घेतला आणि मुसलमानांसाठी स्वतंत्र शरिया कायद्याचे आमिष दाखवले. या वेळी राहुल गांधी यांनी मुसलमानांना मागासांत राखीव जागांचे वचन दिले. तेव्हा आणि आता फरक इतकाच की तेव्हा राजीव गांधी यांना त्याचा राजकीय फायदा झाला. पण या वेळी मुसलमान मतदारांनी काँग्रेसच्या भूलथापांवर विश्वास ठेवला नाही आणि अखेर काँग्रेसला झिडकारले. गेली दोन दशके काँग्रेस उत्तर प्रदेशातील मुसलमान आणि मागासांना जिंकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु त्यात त्यांना यश आलेले नाही. हा धडा जसा काँग्रेससाठी आहे, तसाच त्याचा व्यत्यास भाजपसाठीही लागू आहे. कल्याण सिंग यांच्या राजकीय कोलांटउडय़ांनंतर भाजपला या सगळय़ात मोठय़ा राज्यात एकही सक्षम नेता देता आलेला नाही. राजनाथ सिंग आपले ठाकूरपण मिरवीत पक्षनेतृत्वाशीच कुस्ती खेळण्याच्या आविर्भावात वावरत असतात तर कलराज मिo्र यांच्या तुपाळ लाळघोटेपणास कोणीही भीक घालीत नाही. या दोघांच्या मध्ये लालजी टंडन मोठय़ा पाठिंब्याचा आव आणतात. पण त्यांची बनियेगिरीही सर्व ओळखून आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपला उत्तर प्रदेशसाठी उमा भारती यांच्यासारख्या वाचाळ आणि बेजबाबदार नेत्यास आयात करावे लागले. या बाईंनी याआधी भाजप नेतृत्वास अनेकदा खुंटीवर टांगले आहे. तरीही भाजपचे नवे कोरे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना त्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यात निवडणुकीपूर्वी बसप मंत्रिमंडळातून काढून टाकलेल्या बाबुसिंग कुशवाह यांना भाजपमध्ये घेण्याचा निलाजरेपणा भाजप नेतृत्वाने करून पाहिला. असे केल्याने कुशवाह समाजाची मते मिळतील इतका क्षुद्र हिशेब या गणंगास घेताना भाजपने केला. त्याचाही उपयोग झाला नाही आणि पक्षाची स्थिती होती तिथेच राहिली. याआधी छत्तीसगडमधील एका लोकसभा जागेसाठी विद्याचरण शुक्ल याच्यासारख्या नतद्रष्टास पक्षात घेण्याचा उद्योग भाजपने करून पाहिला होता. तो अंगाशी आला होता. त्यातून भाजप काहीच शिकला नाही. अन्यथा कुशवाह याच्यासारख्या व्यक्तीस पक्षात घेण्याचा आगाऊपणा भाजपने केला नसता.
अखेर उत्तर प्रदेशातील मतदारांनीच भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना सणसणीत असे धडे शिकविले. या दोन्ही पराभूत पक्षांत समान असा एक मुद्दा म्हणजे या दोघांनाही उत्तर प्रदेशात चेहरा नाही. दिल्लीवर राज्य करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या या दोन्ही पक्षांना सगळय़ात जास्त खासदार निवडून येतात, त्या राज्यात दुय्यम वा तिय्यम भूमिका बजावावी लागावी हे चांगले लक्षण नाही. त्यामुळे मायावती यांच्या भ्रष्ट राजवटीस राष्ट्रीय पक्ष पर्याय ठरू शकतील, असे उत्तर प्रदेशातील मतदारांना वाटले नाही. त्यामुळे त्यांनी आपले मत मायावती यांचीच सावली असलेल्या मुलायमसिंग यांच्या पारडय़ात टाकले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याआधीच्या मुलायम राजवटीला कंटाळून मतदारांनी मायावतींना संधी दिली. त्याचा बराच बोलबाला झाला होता आणि जातीपातींचे नवे मिo्रण करून अनोखा राजकीय मार्ग चोखाळणाऱ्या मायावती यांचा बसपा हत्ती आता दिल्ली दिग्विजय करणार अशीच हवा अनेक पत्रपंडितांनी केली होती. वास्तविक मतदार असा काही विचार करून मत देत नसतो. त्यास हवा असतो तो नाकाम, भ्रष्ट राजवटीपासून बदल. त्यामुळे गेल्या खेपेस ही संधी मायावतींना मिळाली आणि या वेळेस मुलायम यांना. त्यात फार काही अर्थ काढणे हे मनोरंजनाचे आणि रिकामटेकडेपणाचे आहे. या दोन्ही पक्षांखेरीज तिसरा कोणी बदल करू शकत नाही, असे उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्यांना वाटत असेल तर इतर पक्षांसाठी लाजिरवाणे आहे.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसला एकूणच आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. याचे कारण असे की, देशातील एकाही राज्यात आज या पक्षास स्थानिक चेहरा नाही. निवडणुका आल्या की गांधी कुटुंबीयांतील कोणी देवदूताच्या आवेशात मैदानात जावे, आपल्या उमेदवारांना आशीर्वाद द्यावा आणि होकारार्थी निकालाची अपेक्षा करावी यास आता जनता भीक घालेनाशी झाली आहे, याचा अंदाज काँग्रेस पक्षनेतृत्वास एव्हाना आला असेल. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा आदी निवडणुकांतही याचाच प्रत्यय आला. पक्षo्रेष्ठींच्या नावाने सार्वभौमत्व गाजवण्याची प्रवृत्ती सोडून स्थानिक पातळीवर नेतृत्व कसे तयार होईल याचा विचार आता काँग्रेसला करावाच लागेल, यात शंका नाही.
पंजाबातील मतदानाचाही हाच अर्थ आहे. तेथे काँग्रेस हा अमरिंदर सिंग यांच्या दावणीला गेला आहे आणि ते अजूनही संस्थानी, दरबारी राजकारणातून बाहेर आलेले नाहीत. त्या तुलनेत अकाली नेतृत्व कमी धडाडीचे असेल. पण स्थानिक जनतेस आपले वाटते. त्यामुळेच पंजाबच्या इतिहासात पहिल्यांदा सत्तेवरील सरकारास पुन्हा निवडून देण्याची किमया त्या राज्यात पहिल्यांदाच घडली. तेथे अमरिंदर सिंग आणि राजिंदरकौर भट्टल या दोघांतून विस्तवही जात नाही. दोघेही आपल्या अतितीव्र महत्त्वाकांक्षेसाठी आणि ती पूर्ण करण्यासाठी वाटेल त्या स्तरास जाण्यासाठी विख्यात आहेत. तेव्हा यातून काहीच मार्ग न काढता जानेवारी महिन्यात राहुल गांधी यांनी सिंग हेच आमचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असतील, असे जाहीर करून टाकल्याने अन्य बिथरले आणि त्यांनी पक्षास अडचणीत आणले.
गोव्यातही काँग्रेस पक्षास निर्णायक चपराक मिळाली. ते राज्य म्हणजे पाच कुटुंबांची जहागिरी झाली होती आणि अनेक गुंडपुंडांनी काँग्रेसचा पार बटय़ाबोळ करून टाकला होता. आलेमाव बंधू असो वा मिकी पाशेको. गोव्याच्या राजकारणात असा बराच गाळ साठला होता. तो बाजूला करून मतदारांनी मनोहर पर्रिकर यांच्या गळय़ात विजयाची निर्णायक माळ घातली हे बरे झाले. अन्यथा दोनपाच अपक्ष आणि दीडदमडीसाठी फुटायला उत्सुक असणारे आमदार यामुळे गोव्याच्या राजकारणाचा विचका झाला होता. आता या अपक्षांवर अवलंबून न राहता पर्रिकर यांना धडाक्याने काम करता येईल. अर्थात त्यासाठी त्यांना स्वत:च्या अहंवर काबू ठेवावा लागेल आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सगळय़ाच बाबतीत अनुकरण करण्याचे कारण नाही, याचे भान ठेवावे लागेल.
या निवडणूक निकालांनी राज्य आणि राष्ट्र यांच्यातील व्यापक संबंधांची नव्याने मांडणी करावी लागेल असे दिसते. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात आताच पाच राज्ये उभी ठाकली आहेत. त्यात आता आणखी तीन-चार राज्यांची भर पडू शकेल. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग सरकारच्या मागे उभे राहून दिल्लीत त्यांचा वापर चक्रम ममता बॅनर्जी यांना रोखण्यासाठी करता येईल, असा काँग्रेसचा होरा होता. परंतु मतदारांनी थेट समाजवादी पक्षासच बहुमत दिल्याने तसे झाले नाही. अशा परिस्थितीत केंद्रात मनमोहन सिंग सरकारची कसरत संपण्याची चिन्हे नाहीत. धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्यांना विचारात घ्यायचे नाही, ही काँग्रेसची पद्धत. केंद्रात आपण आजन्म राज्य करणारच आहोत, या काँग्रेसच्या गंडामुळे गेल्या काही महिन्यांत हा पक्ष अनेकदा संकटात आला. प्रादेशिक पक्षांचे प्रस्थ राष्ट्रीय राजकारणात वाढत असताना राष्ट्रीय पक्षांचा आवाज राज्यांच्या राजकारणात अधिकाधिक क्षीण होणे हे चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214601:2012-03-06-18-03-14&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
