राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणूक प्रचारात जान आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न प्रसारमाध्यमांनी केला आणि सत्तास्पर्धेत उतरलेल्या पक्षांच्या नेत्यांनीही उभीआडवी जीभ चालवून त्याची रंगत वाढविली; पण सर्व स्तरांतील मतदारांना त्यांचे लोकशाही कर्तव्य बजावण्यास प्रवृत्त करण्यात मात्र ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत, असेच मतदानाची आकडेवारी पाहता म्हणावे लागते. पाच वर्षांपूर्वी या दहा महापालिकांत मतदानाचे जे प्रमाण होते, त्यात लक्षणीय वाढ कुठेच झालेली नाही. उलट अनेक ठिकाणी ते अल्प प्रमाणात का होईना, घटलेच आहे. जिल्हा परिषदा तसेच पालिकांसाठी काही काळापूर्वी झालेल्या मतदानाच्या तुलनेत शहरी भागांत मतदारांमध्ये निरुत्साह दिसण्याचा कल कायम आहे. यावेळी मतदानाच्या हक्काबाबत जागृती करणा-या स्वयंसेवी संस्थांची संख्या वाढली होती. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या 'जनलोकपाल' आंदोलनात तरुणांचा सहभाग कोणाही राजकीय पक्षाला धडकी भरेल इतका होता. ही जागृती यावेळी शहरी भागांतील किमान नव्या मतदारांत मतदानाचा आग्रह निर्माण करण्यात यशस्वी होईल आणि त्याचा प्रभाव मतदानाचे प्रमाण वाढण्यात होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु मतदानाची प्राथमिक आकडेवारी पाहता, गेल्या वेळच्या मतदानाचा ट्रेंडच कायम राहिलेला दिसतो. अर्थात याचा अर्थ असा नाही की निकालातही आधीच्या कलाची पुनरावृत्ती होईल. पण मतदानाच्या प्रमाणावरून प्रथमदर्शनी तरी कौलाविषयी ठराविक ठोकताळे बांधणे शक्य दिसत नाही. निकालांच्या बाबतीत सर्वाधिक लक्ष हे देशातील सर्वात मोठे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेकडे आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, या निकालाने महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा बदलेल असे भाकित केले आहे. महापालिकेत गेली सलग १७ वर्षे शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे, तर राज्यात गेली १२ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची. मुंबईत प्रस्थापितविरोधी वातावरण असेल आणि त्याचा फायदा एकत्र आलेल्या आघाडीला मिळेल, हे मुख्यमंत्र्यांच्या भाकितामागील गृहीत. सामान्यत: मतदानाचे प्रमाण वाढले, तर ते सत्ताबदलाचे निदर्शक आहे, असा ढोबळ ठोकताळा असतो. मुंबईतील मतदानात मोठी वाढ नसल्यामुळे हा युतीला दिलासा मानता येऊ शकतो. परंतु वास्तवातील गणित इतके सोपे नसते. मतदानात कोणत्या समाजघटकांची संख्या अधिक होती, हा घटकही अल्प मतदानात प्रभावी ठरू शकतो. यात शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची नवनिर्माण सेना यांच्या कार्यकर्त्यांची कसोटी लागणार आहे. मतदारांनी राज्यभरच मोठा उत्साह दाखविला नाही, याची कारणे राजकीय पक्ष आणि समाजचिंतकांनी गांभीर्याने शोधायला हवीत.
राजकीय प्रक्रियेविषयीची अनास्था समाजातील सुस्थित शिक्षित वर्गात इतरांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात आहे. याचे कारण राजकारण्यांविषयीचा तुच्छताभाव हे आहे. हा तुच्छताभाव जसा राजकारण्यांच्या वर्तनातून निर्माण झालेल्या त्यांच्या प्रतिमेमुळे आहे, तसाच सामाजिक-राजकीय प्रक्रियेविषयीच्या ढोबळ आकलनातून आलेल्या अहंगंडातही आहे. 'सगळे चोर आहेत, कोणालाही निवडून दिले, तरी आपल्याला काय फरक पडणार आहे,' अशी सरसकट शेरेबाजी करण्यात या वर्गाला भूषण वाटते. प्रत्यक्षात, 'हातात पैसा असला की सत्तेवर कोणीही असले तरी काय फरक पडतो,' ही या निरुत्साही मतदार'राजां'ची मनोवृत्ती आहे आणि त्यामुळेच ते निवडीचा अधिकार बजावण्याचे कष्ट घेत नाहीत. मात्र स्वत:च्या बेजबाबदार नाकतेर्पणाचे उदात्तीकरण करण्यासाठी, ते राजकीय प्रक्रियेलाच बदनाम करणारी शेरेबाजी करतात आणि माध्यमांत त्यांचीच वटवट चालत असल्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांतही ते निरुत्साह निर्माण करतात. आजघडीला देशात सर्वत्रच मतदानाच्या हक्काचे मोल प्रामुख्याने कष्टकरी, वंचित वर्ग आणि मध्यमवर्गातच दिसून येत आहे. मतदानासाठी रांगा लावायला त्यांना कमीपणा वाटत नाही आणि निवडीसाठी मर्यादित पर्याय असले तरी पाच वर्षातून एकदा का होईना, त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची संधी ते गमावत नाहीत. राजकीय स्पधेर्त या संधीचे महत्त्व या वर्गाने ओळखले आहे म्हणूनच लोकशाही व्यवस्था सर्व दोषांसह देशात टिकून आहे.
गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागांत जीवावर उदार होऊन मतदान करणाऱ्या आदिवासी वर्गाची राजकीय समज दक्षिण मुंबईतील उच्चभ्रूंपेक्षा अनेक पटीने अधिक आहे, असेच मानायला हवे. आवर्जून मतदान करणाऱ्या आणि लोकशाही तगवून ठेवणाऱ्या महानगरांतील या वर्गांच्या हिताला प्राधान्य देणारी धोरणे अधिक प्रामाणिकपणे राबविण्याची आठवण निकालानंतरच्या जल्लोषात विजयी नगरसेवकांनी ठेवावी हीच अपेक्षा.
