महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात भ्रष्टाचाराचे भरघोस पीक आले आहे. विशेषत: न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करून त्यात गुंतलेल्या उच्चपदस्थांविरुध्द कोणताही मुलहिजा न ठेवता चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पोलीस व अन्य तपास यंत्रणांनी सर्व धैर्य एकवटून भ्रष्टाचारी अधिकारी, मंत्री, राजकारणी यांच्या बेहिशेबी मालमत्तांचा तपास घेण्याचे काम वेगाने सुरू केलेले दिसते. याचाच परिणाम म्हणून रायगडचे निलंबित उपजिल्हाधिकारी नितीश ठाकूर याला अटक करून त्याच्या २६ ठिकाणी असलेल्या ११८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर छापे टाकलेले दिसतात. ठाकूर याने आपल्या ३२ वर्षाच्या सेवेत ही अफाट माया जमविली आहे. त्याच्या ज्ञात उत्पन्न स्रोतापेक्षा ही मालमत्ता ६५ हजार टक्क्यांनी अधिक आहे असे सांगितले जाते याचा अर्थ महत्त्वाच्या पदांवरील काही अधिकारी किती निर्ढावलेपणाने भ्रष्टाचार करतात हे लक्षात यावे. महाराष्ट्रात अनेक नामवंत, कर्तबगार आणि चारित्र्यवान सनदी अधिकारी झाले आहेत, ज्यांची नावे आजही आदराने घेतली जातात. पण त्या सर्वांच्या कर्तबगारीवर काळे फासण्याचा उदय़ोग ठाकूरसारखे अधिकारी करीत आहेत. मंत्री आणि राजकारणीच ह्यआदर्श घोटाळे करीत असतील तर मग सरकारी अधिकार्यांनी मागे का राहावे? हा सर्व भ्रष्टाचार आता अचानक लक्षात येत आहे असे नव्हे. कोणते अधिकारी, मंत्री पैसे खातात याची जाहीर आणि उघड चर्चा समाजात चालू असते, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडेही त्याची इत्यंभूत माहिती असते. पण राजकीय दबावामुळे त्यांचे हात बांधलेले असतात. काही प्रकरणे उघड होतात, त्यासंदर्भात अटकाही होतात, पण नंतर त्याबाबत काहीच कारवाई होत नाही. नंतर तर हे भ्रष्ट अधिकारी निर्दोष ठरून पुन्हा अधिकारावर येतात आणि उजळ माथ्याने वावरतात. त्याचेही कारण राजकीय मांडवली हेच असते. भ्रष्ट अधिकारी व राजकारणी यांच्या संगनमतामुळे भ्रष्टाचारला शिष्टाचाराचे स्वरूप आले आहे. पण आता न्यायालयांनीच त्यात लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यामुळे एका मागोमाग एक अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड तर होत आहेतच पण त्यात गुतलेली व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी तिला अटक होत आहे. कृपाशंकरसिंह, सुरेश जैन आदींवर झालेल्या कारवायांमुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे मनोधैर्य वाढले असेल तर त्याचे श्रेय न्यायालयांना दय़ावे लागेल. हल्ली न्यायालये जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात हस्तक्षेप करू लागलीत आहेत असा आरोप होतो. पण मंत्री, सरकारी अधिकारी त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य बजावत नसतील तर सध्यातरी आमजनतेसाठी न्यायालयांचाच एकमेव आधार उरला आहे. न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त आहे असा कुणाचाच दावा नाही. तेथील भ्रष्टाचाराचीही प्रकरणे उघड होत आहेत. पण न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने अगदी बरबटलेली आहे, अशीही स्थिती नाही. ज्या भ्रष्टाचार्यांना अटक झाली आहे, त्यांच्याविरुध्द पुरावे जमविणयाचे अवघड काम आता तपास यंत्रणांना करावे लागणार आहे. ही कसोटी त्यांनी पार पाडली नाही तर मात्रा ही सर्व मंडळी पुन्हा प्रतिष्ठेने समाजात वावरू लागतील.
