द्येवा सत्यनारायणा..!

राज्याच्या निवडणूक आयुक्त (खरे तर आयुक्ता) नीला सत्यनारायण या कवयित्री आहेत. कवी हा आपल्याच विश्वात वावरत असतो आणि त्यामुळे त्यास स्थळकाळाचे भान नसल्यास माफ करायला हवे. एरवी असे स्थळकाळाचे भान नसणे हा कवीसाठी गुण असेल. परंतु निवडणूक आयुक्तपदासाठी नाही. आचारसंहिता भंग केल्याच्या कारणावरून आयुक्तांनी प्रसार माध्यमांच्या विरोधात जी काही आगपाखड केली, ती पाहता त्यांचे हे स्थळकाळाचे भान सुटले अथवा काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकेल आणि तसा तो झाल्यास ते अस्थानी ठरणार नाही. जे झाले त्यामुळे निवडणूक आयोगाची यंत्रणा काळाबरोबर नसल्याचेही दिसून आले. प्रचाराची मुदत संपल्यावर काही राजकीय व्यक्तींनी खासगी वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत दिल्याने निवडणूक आयुक्ता रागावल्या आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी या राजकीय व्यक्ती आणि प्रसार माध्यमांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. यातील महत्त्वाचा भाग असा की हे आचारसंहिता भंगासाठी निवडण्यात आलेले नेते हे विरोधी पक्षाचे आहेत. यास केवळ योगायोग म्हणावे असा आयोगाचा आग्रह असू शकेल. परंतु तसे म्हणता येणार नाही. प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीही वर्तमानपत्रे वा खासगी दूरसंचार वाहिन्यांना मुलाखती वा जाहिराती दिल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयुक्ता इतक्या रागावल्याचे दिसत नाही. नियमभंगामुळे आयुक्तांना राग येणे साहजिकच असले तरी तो सगळय़ांच्याच विरोधात आल्यास आयोगाच्या विश्वासार्हतेसाठी ते योग्य ठरेल. खेरीज, यातील दुसरा भाग असा की आयुक्ताबाईंनी निवडणुकांचा इतिहास तपासून पाहिलेला दिसत नाही. प्रचाराची वेळ संपल्यावर राजकीय नेत्यांनी वार्ताहर परिषदा घेणे वा मुलाखती देणे हे सर्रास होत आलेले आहे. जाहीर प्रचाराची अधिकृत मुदत संपल्यावर उमेदवार वा त्यांचे नेते हे वार्ताहर परिषदा घेतात आणि त्याद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात वावगे काही नाही. तेव्हा इतिहासात जे झाले ते चूक झाले अशी आयुक्तांची भूमिका असेल तर त्यांनी त्यासाठी निवडणूक नियमांत सुधारणा करण्याचा आग्रह धरायला हवा. तशी काही मागणी आयुक्तांनी केल्याचे अद्याप तरी कानावर आलेले नाही. हा झाला एक भाग.
दुसरा, परंतु तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा असा की सध्याच्या माध्यम प्रस्फोटाच्या काळात जुन्या कालबाह्य नियमांना घेऊन निवडणुका हाकणे कितपत योग्य आहे, या प्रश्नाचा विचार आयुक्तांनी करायला हवा. इंटरनेट आणि माहिती महाजालाच्या प्रचंड वेगाने प्रसरण पावणाऱ्या काळाचे नियंत्रण दंडुके घेऊन येणारे पोलीस कर्मचारी करू शकत नाहीत. तसेच निवडणूक नियमांचे आहे. हल्लीच्या काळात ब्लॉग असो वा फेसबुक वा ट्विटर अनेक मार्गानी एकमेकांच्या संपर्कात राहणे शक्य आहे. अशा मार्गानी एखाद्याने मतदारांना आवाहन केल्यास आयुक्ता त्याचे नियमन कसे करणार? आयुक्तांच्या सुदैवाने प्रचलित राजकीय नेते हे निवडणूक यंत्रणेपेक्षा माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मागास आहेत. त्यामुळे एकाही नेत्यास वेबकास्ट, एखाद्या वेबसाइटवरून मतदारांशी गप्पा मारण्याचे सुचले नाही. त्याचप्रमाणे आयपॉडच्या माध्यमातून थेट पॉडकास्ट करण्याची कल्पनाही आयुक्तांच्या नशिबाने राजकीय नेत्यांना सुचली नाही. प्रचलित राजकीय नेत्यांपैकी एकानेही फेसबुक, ट्विटरचा वापर करून मतदारांशी संधान बांधले नाही. तसे ते केले असते तर निवडणूक आयोगाने काय केले असते हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर आयुक्ता महोदयांकडे असण्याची शक्यता नाही. खेरीज इंटरनेटने स्थळकाळाच्या सीमा ओलांडल्या आहेत हे आयुक्तांना माहिती असेलच. त्यामुळे एखाद्या राजकीय नेत्याने परदेशात नोंदल्या गेलेल्या वा तेथेच संगणक यंत्रणा असलेल्या एखाद्या वेबसाइटवरून मतदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्यांना अडविण्याची कोणती यंत्रणा आयुक्तांकडे होती? इंटरनेटच्या माध्यमास जशा भौगोलिक सीमा नसतात, तसेच नसते प्रचलित कालमापन. त्यामुळे निवडणुकीच्या आधी ३६ तास प्रचार संपल्यावर अशा वेबसाइट्सवरून मजकूर प्रसृत झाला असता तर आयुक्त काय करू शकल्या असत्या? गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक नेत्यांनी दूरध्वनी यंत्रणेचा चतुर वापर करून प्रचार केला. त्यात कोणीही कोणासही दूरध्वनी करण्यासाठी उचलल्यास प्रथम त्या राजकीय नेत्याचे आवाहन ऐकू येत होते. प्रचाराची प्रचलित वेळ संपल्यावरही या पद्धतीने मतदारांशी संपर्क साधणे शक्य होते. प्रचलित नियमांनुसार हा प्रकार आचारसंहिता भंग ठरतो. तेव्हा तो टाळण्यासाठी आयुक्ता काय करणार? या सगळय़ा प्रश्नांचे उत्तर काहीही नाही असे आहे आणि निवडणूक आयोगास याबद्दल खरे तर काळजी वाटायला हवी. 
तसे काही न करता आयुक्ता प्रसार माध्यमांवर आचारसंहिता भंगाचे खापर फोडीत आहेत. आपली निष्पक्षपाती प्रतिमा राखण्यासाठी त्यांना ते आवश्यक वाटत असले तरी या संदर्भात त्यांनाही काही प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर सर्व सरकारी कामे, उद्घाटने रद्द केली जातात, कारण तसे करणे हा आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा ठरतो. तरीही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात काही सरकारी कामांचे उद्घाटन केले. सर्वसाधारण समजुतीनुसार हा आचारसंहिता भंग ठरतो. परंतु आयुक्तांना तसे वाटले नाही. कदाचित जे न देखे रवी ते देखे कवी, या उक्तीप्रमाणे जनसामान्यांना न दिसलेली निरागसता आयुक्तांना अजित पवार यांच्या कृतीत दिसली असावी. कारण आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करूनही आयुक्तांनी त्यांची दिलगिरी मान्य केली आणि उदार अंत:करणाने त्यांना माफ केले. तसे ते करताना आचारसंहिता भंगप्रकरणी आरोपीस माफ करण्याचा अधिकार निवडणूक आयुक्तास कोणत्या कलमाद्वारे मिळतो, हेही त्यांनी स्पष्ट केले असते तर जनतेचे उद्बोधन होण्यास मदत झाली असती. खेरीज, अजित पवार यांच्या दिलगिरीने त्यांचे मन द्रवले तसे इतरांच्या बाबतीतही होऊ शकेल काय, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर होकारार्थी किंवा नकारार्थी कसेही आले तरी ते नियमांत बसणारे नाही. म्हणजे हे उत्तर होकारार्थी आल्यास गुन्हा करा आणि दिलगिरी व्यक्त करून मोकळे व्हा, असा अर्थ निघू शकतो; आणि ते उत्तर नकारार्थी असल्यास जो न्याय अजित पवार यांना, तोच न्याय इतरांना का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. याच्या जोडीला निवडणूक यंत्रणेने जातपडताळणी प्रमाणपत्रांच्या बाबतीतही मोठा घोळ घातला. जातीची प्रमाणपत्रे तपासण्याची काही यंत्रणा असते आणि त्यास या कामासाठी किमान वेळ देणे बंधनकारक असते. परंतु याचा कसलाही विचार न करता निवडणूक यंत्रणा उमेदवारांची जात प्रमाणपत्रे येईल तशी स्वीकारत गेली आणि प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर निवडणुकाच रखडणार की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने हे टळले आणि त्यामुळे निवडणूक आयोगाची लाज राखली गेली. याहीआधी निवडणूक आयोगाच्या सावळय़ा गोंधळामुळे निवडणुकांच्या कार्यक्रमात फेरबदल करायची वेळ आली होतीच. या वेळी इतिहासाची पुनरावृत्ती टळली इतकेच.
तेव्हा निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणेने नियमांवर बोट ठेवत असताना कागदोपत्री निष्पक्ष असून चालत नाही. ही यंत्रणा निष्पक्ष आहे, असे इतरांना दिसावेही लागते. सिंहासन या गाजलेल्या चित्रपटात दत्ता भट यांनी साकारलेले माणिकराव हे पात्र पूजेसमोर दंडवत घालते आणि आवाहन करते.. ‘द्येवा सत्यनारायणा..’ राज्यातील राजकारण्यांना, विशेषत: विरोधी पक्षीयांना, विद्यमान निवडणूक काळात हा संवाद आठवला असल्यास आश्चर्य वाटायला नको.