विशेषत: मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या महानगरांतील नगरसेवकपदाचा निकाल हा उमेदवारच नव्हे, तर त्यांच्या 'कार्यर्कत्यां'साठीही जीवनमरणाचा विषय बनताना दिसू लागला आहे. मुंबईत निकालानंतर धारावी तसेच भांडुप येथे भाजप कार्यर्कत्याची हत्या झाल्याचे आढळले, तर पुण्यातील सुतारवाडीत विजयी नगरसेविकेबरोबरच वस्तीत शिरून मतदारांनाही मारहाण, तोडफोड करण्यापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर-समर्थकाची मजल गेली.
नाशिकमध्ये शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार दिलीप दातीर यांच्यावर हल्ला करण्यात आला, तर नागपूरमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पराभूत उमेदवाराला, प्रतिर्स्पध्याचा प्रचार करणाऱ्या आकरे या गुंडाचा खून केल्याच्या आरोपावरून अटक झाली. ठाण्यात बहुजन समाज पाटीर्च्या दोन नगरसेवकांच्या अपहरणाचा गुन्हा शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात आधी नोंदवला गेला, पण नंतर यापैकी एका उमेदवाराने शिंदे यांच्याबरोबरच पोलिस ठाण्यात जाऊन आपले अपहरण झाले नसल्याचा खुलासा केल्यानंतर तो काढूनही टाकण्यात आला.
'अपहरणनाट्या'मागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप आता होत आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीपर्यंत अपक्ष वा तत्सम नगरसेवकांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रतिस्पधीर् गट कोणत्याही टोकाला जातील असे संकेत या वादाने दिले आहेत. त्यातून तणाव निर्माण होऊ शकतात. राजकीय कार्यर्कत्यांत अचानक 'सेवाभावी' प्रवृत्ती बळावल्यामुळे नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीला 'युद्धा'चे स्वरूप निश्चितच आलेले नाही.
राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची प्रक्रिया आता स्थिरावली आहे. त्यामुळे काही अपवाद वगळता, बेहिशेबी पैसा गोळा करण्याचे आणि सत्तेतील वाट्यामुळे पोलिस तसेच शासकीय यंत्रणेपासून अभय मिळवण्याचे साधन म्हणून नगरसेवकपदासाठीची स्पर्धा वाढली आहे. लोकसभा वा विधानसभेच्या तुलनेत पालिकांतील वॉर्ड लहान असल्यामुळे, आमिषे तसेच दहशत यांच्या बळावर त्यातील मतदारांचे नियंत्रण करणे सोपे आहे, असा समज गुन्हेगारी प्रवृत्तींनी करून घेतला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांना उदार आश्ाय देण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे, या पक्षांच्या नेत्यांचेही या समजाला पाठबळ असावे असे म्हणता येते.
'जिंकून येण्याच्या क्षमते'त राजकीय कार्यर्कत्याच्या कामाइतकीच 'प्रतिष्ठा' आता आमिषे तसेच दहशत हा जुळा मंत्र वापरण्याच्या त्याच्या सार्मथ्यालाही आली आहे. मतदारांना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट करण्याच्या क्लृप्या शोधून काढल्या जात आहेत. त्याला बळी पडून आपले मतस्वातंत्र्य गहाण ठेवणारे मतदार प्रत्यक्षात किती हे शोधून काढणे अवघड आहे. अनेक मतदार पैसे वा अन्य स्वरूपांतील भेटी स्वीकारतात, पण मत मात्र स्वत:च्या इच्छेनेच देतात. पक्षाच्या विचारांशी बांधिलकी असल्यामुळे प्रचारकार्य करणारे कार्यकतेर् तसेच स्थानिक नेते ही बाब ज्या सहिष्णुतेने स्वीकारू शकतात, तशीच ती गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उमेदवार आणि त्यांनी हाताशी धरलेले सुपारीबाज कार्यकतेर् यांनीही स्वीकारावी ही अपेक्षा व्यर्थ आहे.
मतदारांच्या मतस्वातंत्र्याची जाणीवही नसलेल्या, मग आदर दूरच राहो, अशा व्यक्ती निवडणुकांच्या प्रक्रियेत ज्या प्रमाणात सामावून घेतल्या जातील, त्या प्रमाणात निकालानंतरचा हिंसाचार वाढत जाणार आहे. हे केवळ उमेदवार आणि संबंधित पक्षांसाठीच धोकादायक नाही, तर सर्वसामान्य मतदारांसाठीही आहे. राजकीय कार्यर्कत्यांत अपवादात्मक प्रमाणात हाणामाऱ्या होणे समजण्यासारखे आहे, पण पुण्याच्या सुतारवाडीत निवडून आलेल्या उमेदवाराचे समर्थक असल्याच्या संशयावरून स्थानिक रहिवाशांच्या घरात शिरून मुले, स्त्रिया यांना मारहाण करणे, वाहनांची मोडतोड करणे असे प्रकार झाले. याचे गांभीर्य गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना वाटत असेल तर कृतीतून त्याचे प्रत्यंतर यायला हवे.
पोलिसांची जरब कोणालाच वाटत नाही, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत राजकीय आणि मुख्यत: सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाला वाव राहणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. दुदैर्वाने आर. आर. पाटील यांच्यासह सर्वच सत्ताधाऱ्यांसाठी हा केवळ चघळण्याचा विषय राहिला आहे. मतदारांनाच या अनुभवांपासून धडा घेत, आमिषांपासून दूर राहत आपले सत्व जपावे लागेल आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर विसंबणाऱ्या राजकीय उमेदवारांना मतदानातून धडा शिकवावा लागेल.
