गेली आठ वर्षे टाळलेली भाडेवाढ केली नसती तर जगातला सर्वांत मोठा सार्वजनिक उद्योग असा लौकिक असणारा भारतीय रेल्वेचा कारभार एखाद्या बेसावध क्षणी कोलमडून पडला असता. आपले पहिलेच रेल्वे बजेट मांडणारे 'तृणमूल'चे खासदार व रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी हे जे आर्थिक भान दाखविले, तेच नेमके ममता बॅनर्जी यांना खुपते आहे.
रेल्वे ही त्या स्वत:ची जहागीर समजत असाव्यात. त्याशिवाय त्यांनी भाडेवाढीवरून तांडव सुरू केले नसते. ममता बॅनर्जी आणि लालूप्रसाद या दोघांच्याही राजवटीत रेल्वेचे जे गुलाबी चित्र रंगवले जाई, ते कसे बनावट होते, याचा स्पष्ट पुरावा म्हणजे डॉ. अनिल काकोडकर आणि सॅम पित्रोदा यांचे अहवाल. या दोन्ही अहवालांचा रेल्वेमंत्र्यांनी लोकसभेतील भाषणात उल्लेख केला. रेल्वेसुरक्षेचे काकोडकरांनी सुचवलेले उपाय योजायचे, तर एक लाख कोटी रुपये हवेत. ते अमलात आणण्यासाठी प्राधिकरण नेमण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये दिले. पित्रोदांनी सुचवलेली आधुनिकतेची वाट चालायची, तर साडेपाच लाख कोटी हवेत. हे पैसे आणायचे कुठून?
यंदाचा खर्चाचा अंदाज विक्रमी ६० हजार कोटींचा आहे. त्यातले जवळपास तीन हजार कोटी नव्या मार्गांसाठी लागतील. प्रवासी, तसेच मालवाहतूक यांच्यावर काही भार टाकल्याशिवाय हा पैसा उभा राहणे शक्यच नव्हते. तेवढेच रेल्वेमंत्र्यांनी केले. त्यातही दुसऱ्या वर्गाच्या प्रवाशांवर किमान ओझे टाकले. यात थयथयाट करण्यासारखे काहीच नाही. पण मार्क्सवाद्यांचा लाल बावटा हिसकावलेल्या ममता तोच हातात घेऊन रेल्वेमार्गावर उभ्या आहेत. त्यांची ही अडवणूक चालू दिली, तर रुळांवरचा मैला सफाई कर्मचा-यांना कायमच साफ करत बसावे लागेल. फाटक नसलेल्या मार्गावर शेकडो प्रवाशांचा जीव जात राहील. अचूक सिग्नल नसल्याने अपघात घडत राहतील. अपंग व वृद्धांना रेल्वेप्रवास हे दिव्य वाटत राहील. स्टेशने साफ, मोठी होणार नाहीत. मुंबईतल्या लक्षावधी लोकल प्रवाशांचे लोंबकळणे संपणार नाही; कारण हे सगळे सुधारण्यासाठी रेल्वेकडे पैसा नसेल.
आजच्या भाववाढीने रेल्वेमंत्र्यांना चार हजार कोटी रुपये अधिक मिळतील. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराशी रेल्वेच्या विकासाची गती जोडली नाही, तर उद्या सा-या देशाला याचा दूरगामी फटका बसेल. रेल्वेमंत्र्यांनी 'जगाच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचे जे मोल, तेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रेल्वेचे' असे निरीक्षण भाषणात नोंदवले. ते खरे व्हायचे, तर रेल्वेचे सर्व प्रकल्प वेगाने प्रत्यक्षात आणायला हवेत. ही कला चीनकडून शिकावी लागेल. आज रेल्वेचे ४७२ प्रकल्प अपुरे आहेत. त्यांना गती देण्याचा संकल्प बजेटमध्ये आहे. तो पुरा करताना राज्य सरकारे व खासगी क्षेत्राचा सहभाग हवा. महाराष्ट्र सरकारने तसे पाऊल टाकले. देशभर असे झाले, तर खोळंबलेले रेल्वेमार्ग वेगाने पुरे होतील. तसेच, पाच वर्षांत देशभरचे रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज झाले, तर मालवाहतूक तसेच प्रवासाचा वेग वाढेल. ताशी सरासरी १६० किलोमीटर वेगाने गाड्या धावाव्यात, अशी रेल्वेमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी अनेक मार्ग तंदुरुस्त करावे लागतील. वाहतुकीचे नियमन अद्ययावत तंत्राने करावे लागेल.
'व्हिजन २०२०' अशी महत्त्वाकांक्षी योजना कागदावर तयार आहे. ती प्रत्यक्षात यावी, यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी बजेटमध्ये काही पावले टाकली. मुंबई-पुणे अतिजलद मार्गाची आखणी हे त्यातले एक. बजेटमध्ये उल्लेख असलेला मालवाहतुकीचा स्वतंत्र कॉरिडॉर देशभर कार्यरत झाला, तर आर्थिक वाढीचा वेग कधीही १० टक्क्यांच्या खाली येणार नाही, असा विश्वास काही अर्थतज्ज्ञांना वाटतो. तो खरा व्हावयाचा, तर रेल्वेखात्याला कात टाकावी लागेल. ती कोते राजकारण करून टाकता येणार नाही. २० वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देण्यासाठी धाडसी पावले टाकली. रेल्वेखाते नेमके तशाच वळणावर आज उभे आहे. ते वळण चुकले, तर आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न हूल देईल. सुदैवाने, ममता बॅनर्जी यांनी कठोर टीका केल्यानंतरही रेल्वेमंत्र्यांनी 'सर्वप्रथम देश, त्यानंतर कुटुंब आणि शेवटी पक्ष' अशा शब्दांत त्यांचा हल्ला परतवला आहे. त्यांच्या या धाडसामागे काँग्रेस व केंद्र सरकारची कितपत शक्ती उभी आहे, हे लवकरच समजेल. मात्र लोकप्रियता आणि प्रतिमा टिकविण्याचा ममता बॅनर्जी आणि दिनेश त्रिवेदी यांनी ठरवून केलेला हा प्रयोग असेल, तर सरकारच्या थोड्याशा माघारीने ममता बॅनर्जी शांतही होतील. परंतु रेल्वे अत्याधुनिक, वेगवान, सुरक्षित होण्यासाठी बजेटमध्ये जी स्वप्ने रंगवली आहेत, ती प्रत्यक्षात यायची, तर खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. ते काम रेल्वेमंत्री त्रिवेदी यांचे नाही. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12269692.cms
