सध्या सगळय़ाच हवाई कंपन्या या तोटय़ात आहेत आणि त्यासाठी विमानाचे महागडे इंधन ते विमानतळांचे वाढते भाडे या सगळय़ास जबाबदार धरले जात आहे. हे अर्धसत्य झाले. विमान उड्डाणाच्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्या ज्या वेळी आल्या, त्यावेळी देखील हीच परिस्थिती होती. म्हणजे या कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू केला तेव्हा ही भाडी कमी होती आणि नंतर त्यात वाढ झाली, असे घडलेले नाही. याचा अर्थ व्यवसाय सुरू करायच्या आधीच या कंपन्यांना कोठे आणि किती खर्च करायचा आहे, याची कल्पना होती. याचाच दुसरा अर्थ असा की त्याकडे या कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले आणि सरकारच्या कृपादृष्टीवर अवलंबून राहण्याचे ठरवले. यातील विमानाच्या इंधनांवरील कर हा काही प्रमाणात राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि विमानतळांचे भाडे त्यांच्या खाजगीकरणाच्या वेळीसच नक्की झालेले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की आपल्या देशात मोटारीच्या इंधनापेक्षा प्रत्यक्षात विमानाचे इंधन स्वस्त आहे. म्हणजे रस्त्यावरचा सामान्य माणूस वापरतो ती सरकारी बस वा मोटार यापेक्षा विमानाच्या इंधनाचे दर कमी आहेत. हा उफराटा न्याय झाला. पण ते वास्तव आहे. यावर राज्यांनी वेगवेगळे कर लावलेले असल्याने त्याची भाववाढ होते. विमान कंपन्यांना इंधन करात सवलत द्यायची याचा अर्थ राज्यांनी आपल्या कर उत्पादनात कपात सहन करायची, असा होतो. हे राज्यांनी का करावे? मल्या यांना जास्त फायदा व्हावा म्हणून राज्यांनी आपल्या कर उत्पन्नावर पाणी सोडायचे काहीच कारण नाही. दुसरा मुद्दा आहे तो विमानतळांच्या वाढत्या भाडेखर्चाचा. देशात मुंबई, दिल्ली आदी विमानतळांचे खाजगीकरण झाले, त्यावेळी सरकारने या विमानतळांचे कंत्राट मिळालेल्या कंपन्यांशी करार केला. त्यानुसार या विमानतळांच्या आधुनिकीकरणाचे कंत्राट ज्या कंपन्यांना मिळेल, त्या कंपन्यांनी त्यांच्या महसुलातील (फायद्यातील नव्हे) वाटा केंद्र सरकारच्या विमानतळ प्राधिकरणास द्यावा असे ठरले. यानुसार जीएमआर कंपनीने दिल्ली विमानतळासाठी प्राधिकरणास प्रत्येकी एक रुपयाच्या महसुलातील जवळपास ४६ पैसे देण्याचे मान्य केले आहे, तर मुंबईसाठी जीव्हीके कंपनीने प्रत्ेयकी एक रुपयातील ३९ पैसे देण्याचा करार केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या दोन्ही कंपन्यांनी विमानतळाच्या भाडय़ात वाढ प्रस्तावित केली असून त्याचा फटका विमान कंपन्यांना बसणार आहे. पण यात सरकारचा दोष तो काय? एरवी सरकारला ऊठसूट खाजगीकरणाचे सल्ले देणाऱ्या कंपन्यांना याच खाजगीकरणाचा फटका बसत असेल, तर त्याची चिंता सरकारने वाहायचे कारणच काय? आणि मल्या म्हणतात त्याप्रमाणे या विमानतळ कंपन्यांनी भाडय़ात खरोखरच सवलत दिली तर उत्पन्न कमी होणार आहे, ते सरकारचे. म्हणजे पुन्हा मल्या यांच्यासारख्यांना फायदा व्हावा यासाठी सरकारने आपल्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे, असा मल्या यांचा आग्रह आहे.
मल्या वा अन्य खाजगी विमान कंपन्या आतापर्यंत चालू आहेत त्या सरकारच्या कनवाळू धोरणामुळेच. माजी हवाई वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचे हृदय या खाजगी विमान कंपन्यांच्या प्रेमामुळे द्रवले नसते आणि एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स यांचे विलीनीकरण आदी निर्णय त्यांनी घेतले नसते तर खाजगी विमान कंपन्यांना बरे दिवस आले नसते. पण पटेल त्या खात्यातून गेले आणि विमान कंपन्या एका मागोमाग एक संकटात सापडायला लागल्या. पटेल यांच्यासारखा दयाळू मंत्री सरकारात नसता तर या विमान कंपन्यांसाठी बँकांनी इतके औदार्य दाखवले असते का हा प्रश्न आहे आणि त्याचे प्रामाणिक उत्तर नकारार्थीच असेल यात शंका नाही. या सगळय़ा विमान कंपन्यांसाठी सरकारी बँकाच दावणीला बांधण्यात आल्या आणि राजकारण्यांनी आपले सरकारी वजन वापरून या बँकांकरवी खाजगी विमान कंपन्यांना पतपुरवठा करविला. आज या सगळय़ा बँकांचे पैसे या विमान कंपन्यांत अडकले आहेत. स्टेट बँकेसारख्या आघाडीच्या वित्तसंस्थेने तर किंगफिशरला दिलेले कर्ज बुडीत खाती असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे आणि तरीही बँकांनी अधिक हात सैल सोडावेत असा मल्यांचा आग्रह आहे. आपण आयपीएल, अश्वशर्यती, मद्यनिर्मिती अशा अनेक समाजोपयोगी क्षेत्रात वावरत असल्याने सरकारने आपल्यावर मेहेरनजर करावी, असा मल्या यांचा आग्रह असू शकेल आणि त्यास सरकार बळी पडणारच नाही, असे म्हणता येणार नाही.
हे सगळेच लाजिरवाणे आणि आपल्या बेगडी भांडवलशाहीचे प्रदर्शन करणारे आहे. या खाजगी विमान कंपन्या वाचवण्यासाठी सरकारने एक छदाम खर्च करायची गरज नाही. मल्या यांची विमान कंपनी ही त्यांची खाजगी आहे. ती चालवण्यासाठी त्यांना पैशाची कमतरता आहे. ती त्यांनी आपल्याच मालकीच्या दुसऱ्या खाजगी कंपनीतून भागभांडवल वळते करून भरून काढावी. मल्या यांनी मद्यनिर्मिती क्षेत्रातील कंपनीत गडगंज फायदा कमविला आहे. सरकारने त्यांना तो हवाई कंपनीसाठी वापरण्यास भाग पाडावे. त्यांच्या विमान कंपनीस इंधनाचे बिल देता आलेले नाही. त्याच कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सरकारदरबारी भरलेली नाही. जे काही उत्पन्न कमाविले त्यावर कर भरलेला नाही. हे सगळे साध्या नागरिकाच्या बाबतीत घडल्यास सरकारी यंत्रणा त्याकडे कानाडोळा करतात का? शिवाय मल्या यांच्या विमान कंपनीने असे कोणते दिवे लावलेत की ज्यामुळे सरकारने त्यांना विपन्नावस्थेत मदत करावी? जेव्हा संपूर्ण खाजगी विमान वाहतूक क्षेत्रातील साऱ्याच कंपन्या तोटय़ात असतात आणि तरीही धंदा करीत असतात, तेव्हा तो त्यांच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम असतो. अशा वेळी या कंपन्यांनी आपल्या धोरणांत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे असते. ते त्यांना करायला लावायचे नाही आणि एखाददुसऱ्या कंपनीला आर्थिक रसद पुरवून तगवायचे, असे झाल्यास अन्य कंपन्यांच्या अर्थकारणासही गळती लागू शकते. तेव्हा एखाददुसरी कंपनी बुडाली म्हणून सरकारचा जीव कासावीस होण्याचे काहीही कारण नाही. अशी एखादी कंपनी जेव्हा खरोखरच बुडते तेव्हा इतरांना संदेश जात असतो आणि त्यांच्या धोरणात योग्य बदलाची शक्यता वाढते. तसे न करता सरकारी पांगुळगाडय़ाच्या मदतीने बुडीत खाती जाणारी आणि चुकीची धोरणे असलेली कंपनी वाचवायचे पातक सरकारने करू नये. ही कंपनी बुडावी हीच श्रींची इच्छा आहे असे समजून तिला तिलांजली द्यावी. त्यातच आपल्या देशाचे दीर्घकालीन हित आहे.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212277:2012-02-22-17-25-14&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
