बादशहा अकबराने परगावला जाताना आपल्या लाडक्या पोपटाची उत्तम काळजी घ्यावी, असा हुकूम हुजऱ्याला देतानाच जर हा पोपट मेला, तर तुलाही फाशी देईन, असा दम दिला. बादशहा निघून गेला. त्याचा सेवक इमाने-इतबारे बादशहाच्या लाडक्या पोपटाला वेळच्या वेळी अन्न-पाणी देत होता. पण एक दिवस पोपट आजारी पडला व मेला. आपल्याला आता फाशीची शिक्षा होणार, अशा भितीने सेवक घाबरून गेला. त्याने बिरबलाकडे धाव घेतली. त्यानेही तू काळजी करू नकोस, खाविंद येतील तेव्हा बघू, असे सांगितले. काही दिवसांनी अकबर बादशहा परत आला. त्याने त्या सेवकाला तडकाफडकी बोलावून घेतले. माझा पोपट कुठे आहे? तो व्यवस्थित आहे ना? असा प्रश्न विचारला, तेव्हा सेवकाने तो सध्या बिरबलाकडे असल्याचे सांगितले. अकबराने बिरबलाला बोलावून घेवून, पोपटाची विचारपूस केली. बिरबल धूर्तपणे म्हणाला, खाविंद आपला पोपट ठिक आहे. पण तुम्ही परगावी गेल्यावर त्याने तुमची हाय खाल्ली. तो सतत तुम्हाला शोधत होता. त्याच्या आवडीची डाळ, पेरू, मिरची खायला दिली तरी, त्याने त्याला तोंड लावले नाही. पाणीही प्यायला नाही. तो आजारी पडला. मिठू मिठू बोलेनासा झाला. त्याने मान टाकली. आता तो तसाच पिंजऱ्यात पडला आहे. अकबराने केलेले वर्णन ऐकल्यावर अकबर म्हणाला, अरे मग तो पोपट मेला म्हणून का सांगत नाहीस? बिरबल म्हणाला, खाविंद मी तसे कसे सांगणार? कारण तो मेल्याचे सांगितल्यास तुम्ही त्या सेवकाला फाशी द्याल. बादशहा काय ते उमगला. त्याने सेवकाला अभय दिले. ही झाली बिरबल-अकबराची गोष्ट. अकबराने सत्य वस्तुस्थिती स्वीकारली. उदारपणे सेवकाला क्षमाही केली. पण सध्याच्या सत्ताधिशांना आणि लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच खासदारांना सत्य सांगणे हा गुन्हा वाटत असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी अलिकडेच संसदेतल्या काही खासदारांना उद्देशून केलेल्या वक्तव्याने उघडकीस आले. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी स्वच्छ-निष्कलंक चारित्र्याच्या उमेदवारांनाच निवडून द्यावे, असे आवाहन केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी गेले महिनाभर या राज्यात जाहीर प्रचारसभांद्वारे करीत होते. या जनजागृती अभियानाचा ग्रेटर नोएडा येथे समारोप करताना त्यांनी, संसदेत खुनी आणि बलात्कारी सदस्य असल्यामुळेच जनपाल लोकपाल विधेयक मंजूर होणे अवघड झाल्याचे वक्तव्य केले. बलात्कार-खून यांसह विविध गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्या खासदारांचेच संसदेत वर्चस्व असल्याने, या असल्या कलंकित प्रतिमेच्या नेत्यांना संसदेतून बाहेर काढायसाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई सुरु ठेवण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. संसदेत सध्या असे गंभीर आरोप असलेल्या खासदारांची संख्या 167 असल्याने, संसदेची प्रतिमाही कलंकित झाली आहे, असेही ते म्हणाले. मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, ए. राजा यांच्यासारखे लोक संसदेत बसून देशाचे कायदे बनवित असतील तर, लोकहिताचे कायदे कसे होणार, असा सवालही त्यांनी केला. केजरीवाल यांनी केलेले वक्तव्य हे सत्य असले तरी, त्यांनी ज्या आक्रमकपणे रोखठोक शब्दात काही खासदारांवर केलेले घणाघाती आरोप सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना झोंबणारे ठरले आहेत. केजरीवाल यांनी असे चिथावणीखोर वक्तव्य करून संसदेचा अवमान तर केलाच, पण संसदेच्या प्रतिष्ठेलाही चूड लावल्याने त्यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करायची धमकी राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्यांनी दिल्यामुळे, हा नवा संघर्ष गाजायची चिन्हे आहेत. संसदेची प्रतिष्ठा
भारतीय लोकशाहीची सार्वभौम संस्था असलेल्या संसदेची प्रतिष्ठा केजरीवाल यांच्या आरोपांनी कलंकित झाली की नाही, याचा निर्णय त्यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव संसदेत दाखल झाल्यास ठरेल. भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस, समाजवादी पक्षासह बहुतांश पक्षाच्या नेत्यांनी केजरीवाल यांनी हे भडकावू वक्तव्य करून संसदीय लोकशाहीत मिळालेल्या मूलभूत हक्कांचा मर्यादाभंग केल्याचा आरोप केला. अण्णा हजारे यांच्या लोकसंघटनेतले लोक विचारहीन आहेत, ते फक्त सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना शिवीगाळ करतात, जनतेत त्यांना आधार नाही, हिंमत असेल तर त्यांनी निवडणुका लढवाव्यात, अशी आव्हानेही काही नेत्यांनी दिली. राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रवक्ते रामकृपाल यादव यांनी, केजरीवाल यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल करावा, अशी मागणी केली. त्यांना वेड्याच्या रुग्णालयात पाठवायला हवे, असेही ते म्हणाले. लालूप्रसादांना केजरीवाल यांची टीका झोंबणे अपेक्षित होतेच. चारा घोटाळ्यात अडकलेले लालू लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या पळवाटांचा लाभ घेवून लोकसभेवर निवडून येतात, आपल्याला जनताच निवडून देते, असेही सांगतात. केंद्रातल्या या पूर्वीच्या सरकारमध्ये ते रेल्वे मंत्रीही होते. संसदेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करायचा इशारा जाहीरपणे दिल्यावरही केजरीवाल मात्र मुळीच मागे हटायला तयार नाहीत. आपण सत्यच बोललो आणि यापुढेही तेच सांगणार, असा आक्रमक पवित्रा घेत त्यांनी संसदेतल्या कलंकित खासदारांच्या चारित्र्याचा पंचनामा केला. काही राज्य सरकारांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची लक्तरेही त्यांनी चव्हाट्यावर टांगली. संसदेत 162 खासदारांवर विविध आरोपाखाली न्यायालयात खटले सुरु आहेत, ही बाब काही लपून राहिलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पण, सरसकट सर्वच खासदार कलंकित प्रतिमेचे नाहीत. एक तृतियांश खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असले तरीही दोन तृतियांश खासदार स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत, हे केजरीवाल यांनाही माहिती आहे. पण, सरसकट त्यांनी सर्वच खासदारांची बदनामी होईल, अशा पध्दतीने केलेले वक्तव्य सवंग लोकप्रियता मिळवणारे असले तरी, ते संसदेचीही बदनामी करणारे ठरते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना निवडणुकीत मतदारांनी पराभूत करावे, लोकशाहीचे शुध्दिकरण करावे, या त्यांच्या आवाहनाला कुणाचाही आक्षेप असायचे कारण नाही. पण, त्यांनी संतापाच्या भरात संसदेवरच तोफ डागून, सार्वभौम मतदारांचाही अवमान केला, ही बाबही लोकशाहीला मारक ठरते. साप साप म्हणून भुई धोपटण्यापेक्षा फक्त सत्याचाच आधार घेत लोकजागृतीसाठी त्यांनी प्रचार मोहीम राबवायला हवी. त्यांच्या या चिथावणीखोर आणि आगलाव्या वक्तव्याने नवा राजकीय संघर्ष सुरु होईल आणि त्यांचा लोकशाहीच्या शुध्दिकरणाचा मूळ हेतूच बाजूला पडेल, याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. या असल्या आरोपांनी सरकार आणि राजकीय पक्षावर फारसा परिणाम होणार नाही. कॉंग्रेस, भारतीय जनता पक्षासह बहुतांश राजकीय पक्ष लोकशाहीची गुन्हेगारी राजकारणापासून मुक्तता झाली पाहिजे, अशी भाषणे जाहीर प्रचारसभात करीत असले तरी, त्यांचे खायचे दात वेगळेच आहेत. सत्तेच्या राजकारणात गुरफटलेल्या या पक्षांना लोकशाहीचे शुध्दिकरण करायसाठी, लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल घडवायची हिंमत होत नाही. राजकारण्यांना अंगावर घेण्यापेक्षा बिरबलाच्या धूर्त धोरणाचा स्वीकार करून, पोपट मेल्याचे त्यांनी दुसऱ्या पध्दतीने सांगायला हवे होते.
http://www.dainikaikya.com/20120228/4805588877376365661.htm
