आर्थिक संकटातून रेल्वेला बाहेर काढायसाठी प्रवासी भाड्यात अल्पशी वाढ करीत रेल्वेचा धाडसी अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर करणाऱ्या, दिनेश त्रिवेदी यांच्या रेल्वेमंत्रिपदाला तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा -पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे ग्रहण लागल्याने केंद्रात नवा राजकीय गोंधळ सुरू झाला. या राजकीय तमाशाचा शेवट कसा होणार, याचीच चर्चा राजधानी दिल्लीत रंगली ती बॅनर्जींच्या हटवादी, आक्रमक स्वभावामुळेच! तब्बल नऊ वर्षानंतर रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात सरसकट प्रति किलोमीटर दोन पैसे ते तीस पैशांपर्यंत भाडेवाढ करताना त्रिवेदी यांनी आपण रेल्वेला अतिदक्षता विभागातून बाहेर काढत असल्याची ग्वाही दिली होती. या नव्या भाडेवाढीमुळे रेल्वेला वार्षिक चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, रूळावरून घसरलेला रेल्वेचा कारभार पुन्हा रूळावर येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. शेरो-शायरीने त्यांचे भाषण रंगले. पण भाडेवाढ झाल्याचे समजताच बॅनर्जींचा संतापाचा पारा चढला. कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य प्रवाशांवर भाडेवाढीचा बोजा लादता येणार नाही, असे पक्षाचे धोरण असताना ते मोडून त्रिवेदी यांनी केलेली भाडेवाढ आपल्या पक्षाला मान्य नसल्याचे त्या जाहीर सभेतच गरजल्या, तेव्हाच त्रिवेदी यांच्या मंत्रिपदाला ग्रहण लागल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यांच्यापाठोपाठ तृणमूल कॉंग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते सुंदीप बंदोपाध्याय यांनीही त्रिवेदी यांच्यावर तोफ डागली. त्रिवेदींनी ही भाडेवाढ तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी करीत त्यांच्यावर जोरदार टीकाही केली. त्रिवेदी मात्र या टीकेनंतरही भाडेवाढीच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. आपल्या सद्सद्विवेकबुध्दीला पटले तेव्हाच आपण हा भाडेवाढीचा पर्याय स्वीकारला आणि तो अंमलात आणला. भाडेवाढ करण्यापूर्वी आपण बॅनर्जी यांच्याशी कसलाही संपर्क साधलेला नव्हता. रेल्वेमंत्री म्हणून हा आपला निर्णय आहे आणि तो योग्य असल्याचे प्रतिपादन करीत भाडेवाढ मागे घ्यायला त्यांनी नकार दिला. त्रिवेदी आणि बॅनर्जी यांच्यातल्या या शाब्दिक संघर्षानंतर त्रिवेदींना राजीनामा द्यावा लागणार, अशी अटकळ दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात बांधली गेली. बॅनर्जी या आपल्या नेत्या आहेत आणि त्यांनी राजीनाम्याचा आदेश दिल्यास आपण तो तत्काळ देऊ, मंत्रिपद काही कायमचे नाही, अशा शब्दात त्रिवेदी यांनीही आपला पवित्रा कायम ठेवला. गुरुवारी सकाळी काही वृत्तवाहिन्यांनी त्रिवेदींनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी तो स्वीकारल्याच्या वार्ता झळकल्या. रेल्वे मंत्रिपद मुकुल रॉय यांच्याकडे द्यावे, असे बॅनर्जी यांनी डॉ. सिंग यांना कळवल्याचेही या वाहिन्यांचे म्हणणे होते. परिणामी संसदेचे कामकाज सुरू झाले ते, गोंधळातच! लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी, त्रिवेदी मंत्रिपदावर आहेत की नाही, त्यांनी राजीनामा दिला आहे काय? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही आणि ते अद्यापही रेल्वेमंत्री आहेत, त्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आपल्याशी चर्चा केली होती, असा खुलासा केला. त्रिवेदी यांनीही आपण राजीनामा दिला नसल्याचे सांगितले. पण डॉ. सिंग यांनी मात्र, त्रिवेदी यांच्याकडून राजीनामा मागितला जाऊ शकतो, असे वक्तव्य केल्याने, हा राजकीय गोंधळ अधिकच वाढला आणि राजधानीतल्या सत्ताधारी आघाडीत नव्या राजकीय घडामोडी घडायची शक्यता असल्याचीही चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे.
नव्या फेरजुळणीची शक्यता
त्रिवेदी यांनी राजीनामा दिलेला नाही, असे सुंदीप बंदोपाध्याय यांनी पक्षाच्यावतीने सांगितल्यावरही, हा राजकीय गोंधळ संपलेला नाही. दिल्लीत एवढे सारे घडूनही बॅनर्जी यांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. बंदोपाध्याय मात्र त्रिवेदींचा राजीनामा घ्यावा, असे सांगत असताना, सत्ताधारी पुरोगामी लोकशाही आघाडीत नव्या फेरजुळणीची तयारी सुरू असल्याचेही संकेत मिळत आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असला तरीही बॅनर्जी यांनी वारंवार काही धोरणांना विरोध करीत सरकारला-आघाडीलाही राजकीय संकटात आणले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या 21 खासदारांच्या बळावर सत्ताधारी आघाडी बहुमतात असली तरीही, समाजवादी पक्षाच्या 25 खासदारांचा या सरकारला बाहेरून पाठिंबा असल्यानेच, डॉ. सिंग हे बॅनर्जी यांच्या राजकीय धोरणामुळे सरकार संकटात नाही, बहुमतातच आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही, अशी ग्वाही देऊ शकतात. बॅनर्जी यांनी त्रिवेदींना राजीनामा द्यायला भाग पाडल्यास, तो स्वीकारून तृणमूल कॉंग्रेसचे हे गळ्यातले घोंगडे कायमचे भिरकावून द्यायची तयारीही सत्ताधारी आघाडीने केल्याचे दिसते. त्रिवेदींचा राजीनामा घेतल्यास समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांना रेल्वेमंत्रिपद देऊन, या पक्षाला आघाडीत घ्यायचे आणि बॅनर्जी यांची कटकट कायमची संपवायची, अशी खेळी करायच्या तयारीत कॉंग्रेस पक्ष असावा, असे डॉ. सिंग यांच्या सूचक वक्तव्याने स्पष्ट होते. तसे घडले नाही तरी, या पुढच्या काळात बॅनर्जी यांना समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याचे भूत दाखवित थंड करायची खेळीही कॉंग्रेस पक्ष करू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत रेल्वेची प्रवासी भाडेवाढ रद्द झाली पाहिजे, यासाठी तृणमूल कॉंग्रेस आक्रमक असल्याने त्या पक्षाच्या या धोरणामुळे सत्ताधारी आघाडीचीही कोंडी झाली आहे. त्रिवेदींनी केलेल्या प्रवासी भाडेवाढीचे सरकारने जोरदार समर्थन केले असले तरी, तृणमूलच्या पवित्र्यामुळे पाच राज्यांच्या निवडणुकांत पिछेहाट झालेल्या कॉंग्रेसला नामोहरम करायची नवी संधी विरोधकांना आयतीच मिळाली आणि त्यांनी तिचा अचूक फायदाही उठवला आहे. त्रिवेदींनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करताना, "कंधे झुक गये है। कमर लचक गई है।' अशा शब्दात रेल्वेच्या जर्जर आर्थिक स्थितीचे वर्णन केले होते. रेल्वेचा कारभार सुधारायसाठी त्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबरोबरच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणालाही गती देणाऱ्या नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण बॅनर्जींनी समतोल विचार न करताच थेट भाडेवाढीच्या मुद्द्यालाच हात घालत केंद्र सरकारला आव्हान दिल्याने निर्माण झालेला नवा राजकीय पेचप्रसंग, सरकारच्या बेअब्रूला कारणीभूत ठरला. विरोधकांनी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पातल्या भाडेवाढीच्या घोषणेला विरोध करणे, अर्थसंकल्पावर टीका करणे, हे समजू शकते. पण सरकारमधल्या घटक पक्षाच्याच रेल्वे मंत्र्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला, त्याच पक्षाने जोरदार विरोध करावा, हे आघाडीच्या राजकारणाशी विसंगत आणि राजकीय अस्थिरतेला निमंत्रण देणारे ठरते. त्यामुळेच डॉ. सिंग यांनी अत्यंत सावधतेने त्रिवेदींचा राजीनामा घेतलाही जाईल, अशी शक्यता वर्तवत बॅनर्जी यांची खेळी निष्प्रभ करायचे धोरण स्वीकारले. या साऱ्या राजकीय गोंधळात आणि शह-काटशहाच्या राजकारणात स्वच्छ-निष्कलंक राजकारणी नेता असा लौकिक असलेला त्रिवेदी यांचा मात्र राजकीय बळी जायची शक्यता आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, त्याचे काय?
http://www.dainikaikya.com/20120316/5198481882839135496.htm