दिल्लीतील जंतरमंतर वा रामलीला मैदानात माध्यमांचे कॅमेरे आपल्याकडे वळवण्यात यशस्वी झालेली केजरीवाल-किरण बेदी ही दुक्कल उत्तर प्रदेशातील लोकशाही 'शुद्ध' करण्याच्या पवित्र कर्तव्यासाठी प्रचाराच्या चिखलात उतरली खरी, पण मायावती, राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि उमा भारती यांच्यासारख्यांकडेच लोकांचा आणि माध्यमांचाही ओढा दिसत असल्याने केजरीवाल भलतेच अस्वस्थ झालेले दिसतात. त्यामुळेच 'संसदेत बलात्कारी, खुनी आणि लुटारू बसतात,' असे सनसनाटी विधान करून त्यांनी माध्यमांचे लक्ष स्वत:कडे वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.
एखाद्याने कमरेचे सोडले तर चार लोकांचे लक्ष जरूर वेधले जाते, पण त्यातून काढला जाणारा निष्कर्ष निश्चितच हवासा नसतो. केजरीवाल यांच्या सवंगपणाला त्यांनी गोळा केलेल्या फेसबुकछाप तरुणाईकडून टाळ्या मिळतीलही, पण त्यातून देशाच्या राजकीय व्यवस्थेतील विकृती दूर करण्यासाठी आवश्यक ती शहाणी सजगता निश्चितच निर्माण होणार नाही. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा देशातील लोकशाही व्यवस्थेपुढील गंभीर प्रश्न आहे. पण केवळ निवडणूक आयोगाकडे लोकप्रतिनिधींनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीवर तो 'खुनी', 'बलात्कारी', 'लुटारू' असे शिक्के मारणे, हा अविचार तरी आहे किंवा जाणूनबुजून केलेली लोकांची दिशाभूल.
या प्रतिज्ञापत्रात 'आरोपां'चा तपशील असतो. आरोप सिद्ध होत नाहीत तोवर एखाद्याला गुन्हेगार म्हणणे, हे कायद्याच्या प्राथमिक तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नाही, तर लोकशाहीचा आधार असलेल्या अनेकांपैकी एका मूल्याशी तो निगडित आहे. याचा अवाजवी फायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना होताना दिसतो, हे खरे आहे. पण ज्याच्यावर पोलिसांत गुन्हा नोंदवला गेला आहे, अशा प्रत्येकाची संभावना 'गुन्हेगार' अशी करण्यास मुभा दिली, तर सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या प्रश्ानंवर रस्त्यावर उतरून आंदोलने करणाऱ्या अनेक सच्च्या कार्यकर्त्यांना विधानसभा, लोकसभेचे दरवाजे बंद होतील. किंबहुना लोकमताचे पाठबळ असलेल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचा निवडणुकीचा मार्ग बंद करण्यासाठी बनावट गुन्हे नोंदवण्याचे हत्यार वापरले जाऊ शकेल. याचाच विचार करून, दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेला गुन्हा अंतिमत: कोर्टात सिद्ध झाला आहे काय, हा निकष निवडणूक उमेदवारीच्या पात्रतेसाठी लावला गेला आहे. त्यात बदल करून, हे आरोप किमान कनिष्ठ कोर्टात शाबीत झाले आहेत काय, अशी सुधारणा करणे शक्य आहे. यामुळे बनावट आरोप ठेवून काटा काढण्याच्या प्रकारांना आळा घालतानाच, राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना जरब बसवणे शक्य होईल. संसदेच्या ५४३ पैकी १६३ हे 'गुन्हेगार' असल्याचे विधान केजरीवाल करतात, तेव्हा ते प्रतिज्ञापत्रातील आरोप सत्य आहेत हे गृहीत धरतात.
खुनाचे गुन्हे नोंदविलेल्यांचा आकडा ते १५ असा देतात, पण 'बलात्काऱ्यां'चा आकडा देत नाहीत. त्यामुळे बलात्काराचे आरोप खरोखरच कोणा खासदारावर आहेत काय की पुराव्याशिवाय संसदेची अप्रतिष्ठा करण्याचा जन्मसिद्ध हक्क आपल्याला आहे, असा केजरीवाल यांचा समज आहे, असा प्रश्न पडतो. सामाजिक संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत, संबंधित खासदारांपैकी किती जणांवरील आरोप हे निखळ गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत आणि किती राजकीय आंदोलनांशी निगडित आहेत, याचा कोणताही शोध घेतलेला नाही. त्यामुळे ज्या लोकसभेत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक खासदार उच्चशिक्षित आहेत, तिची त्याआधारे सरसकट गुन्हेगारांचे कायदेमंडळ म्हणून अप्रतिष्ठा करणे, हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. याच संस्थांची आकडेवारी प्रमाण मानायची, तर २००९ साली त्या त्या राज्यातून निवडून गेलेल्या खासदारांतील 'गुन्हेगार' खासदारांचे प्रमाण उत्तर प्रदेश (३८ टक्के) आणि बिहार (४० टक्के) या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात (५४ टक्के) अधिक आहे! हा निष्कर्ष मराठी मतदारांच्या पचनी पडेल काय? तपशिलात न जाता केवळ आकडेवारीवरून काढलेले निष्कर्ष दिशाभूल करणारे ठरू शकतात, याचे हे एक उदाहरण.
'पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा' हा केजरीवाल यांनीच लावलेला निकष प्रमाण मानायचा, तर त्यांच्या सहकारी किरण बेदी या 'लुटारू' ठरतात; कारण त्यांच्यावर फसवणूक आणि कट रचून पैशाचा अपहार केल्याचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत आणि तेही कोर्टाच्याच आदेशावरून! खुद्द केजरीवाल यांची बनवेगिरीही यापूवीर् प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिशीमुळे उघड झाली आहे. या दोन्ही कारवाया राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत असा कांगावा करणारे केजरीवाल, खासदारांवर मात्र दुगाण्या झाडतात, तेव्हा त्यांचे हेतू स्वच्छ नाहीत, हे स्पष्ट होते. बिल्डर आणि व्यापाऱ्यांच्या धनशक्तीवर भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन करणाऱ्यांकडून संसदीय राजकारण खच्ची करण्याचे चाललेले प्रयत्न, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाइतकेच गंभीर आहेत.
