तहान आणि विहीर!देशातील प्रमुख नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. मुळात नद्यांना जोडून दुष्काळी आणि कमी पाणी असलेल्या भागापर्यंत पाणी पोहोचवण्याची ही योजनाच अफलातून आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पण नंतरच्या निवडणुकीत ‘रालोआ’चा पराभव झाला. वाजपेयी सरकार गेले आणि सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस आघाडीच्या यूपीए सरकारने देशाला नवसंजीवनी देणारा हा प्रकल्पच बासनात गुंडाळून ठेवला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे का होईना केंद्रातील मनमोहन सरकारला नदीजोड प्रकल्पाच्या फाईल्स आणि अहवालांवरील धूळ झटकावी लागेल. केंद्रातील कॉंग्रेजी सरकारची अवस्था हल्ली ‘सांगकाम्या’सारखी झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने कान पिळल्याशिवाय हे सरकार जागचे हलतच नाही. राष्ट्रकुल आणि २ जी घोटाळ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कानफटात लगावली तेव्हा कुठे सरकार पुढे सरकले. नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबतही हेच घडले आहे. ‘नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रहिताचा असून तो शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावे लागले. म्हणजे ‘राष्ट्रहित’ कशात आहे हे कॉंग्रेजी सरकारला कान धरून सांगावे लागते हाच याचा अर्थ आहे. सवाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या हिंदुस्थानात पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष आहे. कमी पर्जन्यमान आणि प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थिती यामुळे देशातील अनेक भागांत कायम दुष्काळसदृश परिस्थिती असते. याउलट काही भागांत अतिवृष्टीमुळे महापूर येऊन मोठी हानी होते. उत्तर हिंदुस्थान आणि ईशान्येकडील राज्यांतून वाहणार्या नद्यांच्या पुरात दरवर्षी हजारो गावे जलमय होतात. ब्रह्मपुत्रा नदी प्रत्येक वर्षी कोपते आणि पुराचे पाणी काझीरंगा अभयारण्यात घुसते. हजारो वन्यप्राणी मृत्युमुखी पडतात. गंगा आणि कोसी नदीच्या महापुराचा उत्तर प्रदेश, बिहारला तडाखा बसतच असतो. दरवर्षी अनेकदा कुठे कोरडा दुष्काळ तर कुठे ओला दुष्काळ. हिंदुस्थानसारख्या खंडप्राय देशात ही परिस्थिती अटळ आहे. मात्र त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच नदीजोड प्रकल्प अस्तित्वात आला. देशातील ३० प्रमुख नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याची योजना आखण्यात आली. हिमालय आणि आसपासच्या प्रदेशातून प्रचंड वेगाने उत्तर हिंदुस्थानात आदळणार्या गंडक, कोसी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, साबरमती आदी नद्यांना १४ ठिकाणी जोडण्याचा या योजनेत समावेश आहे. याशिवाय दक्षिण हिंदुस्थानात गोदावरी, महानदीचे अतिरिक्त पाणी कृष्णा, वैगाई व कावेरी या नद्यांमध्ये सोडण्यासाठी १६ ठिकाणी कालवे काढण्याची कल्पना आहे. महापुराचा उपद्रव कमी करण्याबरोबरच कोरड्या नद्यांच्या पात्रात पाणी पोहोचवणे, मोठी धरणे उभारून ३४ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले होते. रालोआ सरकारमधील पर्यावरणमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ‘टास्क फोर्स’चे प्रमुख या नात्याने या प्रकल्पावर मेहनत घेतली होती. २०१६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे वाजपेयी सरकारने ठरवले होते, पण नंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेसच्या करंट्या कारभारामुळे एका चांगल्या प्रकल्पाची ‘वाट’ लागली. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता तर त्यावर पाच लाख कोटी रुपयांचा खर्च झाला असता. ही रक्कम उभी करणेही सोपे नव्हते, पण वाजपेयी सरकारला श्रेय मिळू द्यायचे नाही या राजकारणातून मौल्यवान १० वर्षे वाया गेली. महापुराचे बरेच पाणी पुलांखालून वाहून गेले. आता या प्रकल्पाचा खर्च चार पटीने वाढला असेल. आवाक्याबाहेर असणारा हा अवाढव्य निधी कसा आणि कुठून उभा करायचा, असा प्रश्न सरकारसमोर आहे. प्रकल्प रखडवणार्या कॉंग्रेजी सरकारनेच आता या प्रश्नाचे उत्तर देशातील जनतेला द्यायला हवे. रालोआ सरकारने पुढच्या ५० वर्षांचा अंदाज घेऊन तहान लागण्यापूर्वीच ‘विहीर’ खोदली होती. कॉंग्रेसने त्यावर माती टाकली. देशातील जनता आज तहानली आहे. केंद्रातील सरकारने आता तरी नदीजोड प्रकल्पाची ‘विहीर’ खोदण्याचे काम हाती घ्यायला हवे!
चिन्यांचा थयथयाटचीन काय किंवा पाकिस्तान काय, हिंदुस्थानचा जेवढा लचका तोडता येईल तेवढा तोडायचा, याच एका महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेले आहेत. पाकिस्तानचा डोळा पाकव्याप्त कश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-कश्मीरवर आहे. हिंदुस्थानातही ठिकठिकाणी दहशतवादाच्या जोरावर त्यांनी ‘मिनी पाकिस्ताने’ निर्माण केलीच आहेत. चिनी माकडांचेही उद्योग हिंदुस्थानचा सीमा भाग गिळंकृत करण्यासाठी सुरूच आहेत. त्यासाठी कश्मीरच्या सीमांपासून सिक्कीम-अरुणाचल प्रदेशपर्यंत चीन कुरापती काढत असतो. सिक्कीम आणि अरुणाचल तर चीनचाच हिस्सा आहे, असे नकाशात दाखविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. आताही हिंदुस्थानी संरक्षणमंत्री ए. के. ऍन्टोनी यांच्या अरुणाचल दौर्याला चीनने आक्षेप घेतला. याआधी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अरुणाचल भेटीच्या वेळीही असेच घडले होते. मुळात चिनी लालभाईंनी अरुणाचलबाबत या माकडउड्या मारण्याची गरजच काय? अरुणाचल प्रदेश हा हिंदुस्थानचाच अविभाज्य भाग आहे. त्या ठिकाणी जर हिंदुस्थानी पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री किंवा आणखी कोणी दौर्यावर जात असतील तर चिनी राज्यकर्ते कशासाठी थयथयाट करीत आहेत? चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हु जिन्ताओ पुढील आठवड्यात दिल्लीत होणार्या ब्राझील, रशिया, हिंदुस्थान आणि चीन या चार देशांच्या ‘ब्रिक’ शिखर परिषदेसाठी येत आहेत. त्यावेळी त्यांची पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबत भेटही होणार आहे. तरीही चीन अरुणाचलच्या नसलेल्या वादाला फोडणी घालतो याचाच अर्थ स्पष्ट आहे, चिनी राजकर्त्यांना हा सीमावाद येनकेनप्रकारेण सुरूच ठेवायचा आहे. अर्थात चीन असे धाडस वारंवार दाखवितो याचे कारण आमच्या पुचाट राज्यकर्त्यांमध्ये आहे. हिंदुस्थानी राज्यकर्ते निषेधाचे खलिते पाठविण्याखेरीज, विरोधाचे बुडबुडे हवेत सोडण्याखेरीज काहीच करू शकत नाहीत, हे चिनी सत्ताधार्यांना पक्के माहीत आहे. आतादेखील संरक्षणमंत्री ऍन्टोनी ‘चीनचा आक्षेप दुर्दैवी आहे’, असे म्हणाले. वास्तविक चीनला यापेक्षाही कठोरपणे खडसावण्याची गरज होती. परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनीही म्हणे चीनची लुडबुड खपवून घेणार नाही असा दम भरला आहे. अर्थात अशी दमबाजी आजपर्यंत अनेकदा झाली आहे. तरीही चिन्यांच्या कुरापती सुरूच आहेत. चीनच्या विश्वासघाताचा अनुभव आपल्याला १९६२ पासून आहे. हिंदुस्थानी राज्यकर्त्यांच्या गाफीलपणाची जबर किंमत आपल्या देशाने मोजली आहे. तरीही आमचे राज्यकर्ते ताठ कणा दाखवायला तयार नाहीत. हिंदुस्थानच्या शेजारी देशांशी संरक्षणविषयक करार करून हिंदुस्थानभोवती विळखा घालण्याची नीती चिनी ‘ड्रॅगन’ राबवीत आहे. त्या जोडीला सीमावादाची फोडणी अधूनमधून जाणीवपूर्वक तो देत असतो. ऍन्टोनी यांच्या अरुणाचल दौर्यावरून चिन्यांनी केलेला थयथयाट याच धोरणाचा भाग आहे.
http://www.saamana.com/
