भारतीय रेल्वेच्या आथिर्क घसरणीचा हा प्रवास गेली तीन वषेर् अधिकच वेगाने झालेला आहे. 'घसरणीचा हा वेग थोपविण्यासाठी कठोर उपाययोजना केली गेली नाही, त्याबाबत कुचराई केली गेली तर रेल्वेचे एअर इंडिया व्हायला वेळ लागणार नाही,' असा इशारा डॉ. अनिल काकोडकर यांनी दिलेला आहे. रेल्वे सुरक्षाविषयक उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी सादर केला. रेल्वेच्या सुरक्षाविषयक साधनांचा, अपुरेपणाचा आणि त्रुटींचा वेध घेता घेता काकोडकर यांच्या समितीने रेल्वेच्या एकूणच कारभाराचे वाभाडे काढले आहे.
येत्या १४ मार्च रोजी संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. स्वत:ला गरिबांची तारणहार समजणाऱ्या तृणमूल पक्षाच्या ममता बॅनजीर् यांचे सहकारी, रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांच्याकडे आपला अहवाल सादर करताना काकोडकरांनी रेल्वेच्या तिकिटदरात वाढ करण्याची आणि सध्या कोणतीही नवी गाडी सुरू न करण्याची शिफारस केलेली आहे. परंतु जनतेने आपल्याला निवडून दिले त्याची बक्षिसी म्हणून ममतांची माया उतू जाणार आणि वाढत्या महागाईवरील टीकेची धार वाढू नये म्हणून युपीए सरकारही रेल्वेची दरवाढ टाळणार, याचीच शक्यता जास्त आहे. यावषीर् रेल्वेचे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा २७ हजार कोटींनी कमी झालेले आहे. खर्च वाढला असून उत्पन्न मात्र घटले आहे. प्रत्येक शंभर रुपये कमाविण्यासाठी गेल्या वषीर् भारतीय रेल्वेने ९५ रुपये खर्च केले होते.
ही स्थिती यावषीर् अधिकच बिकट झालेली असणार. रेल्वे अपघातांपायी होणाऱ्या नुकसान भरपाईपोटी दरवषीर् रेल्वे करोडो रुपये देते. या अपघातांना आळा बसावा यासाठी सुरक्षा यंत्रणेत सुधारणा सुचविण्यासाठी काकोडकर यांची समिती नेमण्यात आली होती. सुरक्षेवर खर्च करण्यासाठी रेल्वेकडे असलेली निधीची अनुपलब्धता ही अखेर रेल्वेच्या एकूण आथिर्क स्थितीचाच एक भाग आहे, हे लक्षात घेऊन समितीने आपला अहवाल व्यापक केला. ममता बॅनजीर् यांनी प्रथम या खात्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा दरवषीर् किमान १०० किलोमीटरचा नवा रेल्वेमार्ग टाकला जाईल अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात त्याची दहा टक्केसुद्धा अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. दरवषीर् नव्या गाड्यांची घोषणा करण्यात येते परंतु त्यासाठीची यंत्रणा उपलब्ध आहे अथवा नाही याचा विचार केला जात नाही.
क्षमता संपल्यानंतरही होणारा गाड्यांचा वापर, जुनाट सिग्नल यंत्रणा, रेल्वे स्थानके, रेल्वे प्लॅटफॉर्म्स यांची दयनीय अवस्था यात सुधारणा करण्यासाठी रेल्वेकडे पैसा नाही. सततचे अपघात, घातपात यामुळे मोठे नुकसान होते आणि प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येचे आव्हानही उभे ठाकले आहे. लालू प्रसाद यांच्याकडे रेल्वे खाते असताना रेल्वे फायद्यात असल्याचे ढोल बडवले गेले होते. प्रत्यक्षात ती केवळ कागदोपत्री हातचलाखी होती हे नंतर उघडकीला आले होते. लालूंनी मंत्रिपदाच्या पाच वर्षांत रेल्वेचे दुभत्या गायीत रूपांतर केल्याचा देखावा निर्माण करून लोकप्रियतेचा चारा खाल्ला. ममता बॅनजीर्ंनी गाय ताब्यात घेतली तेव्हाच तिची हाडे दिसत होती, ती आता जमिनीवर बसायच्याच तयारीत आहे. काकोडकर यांच्या इशाऱ्याचाही हाच अर्थ आहे.
सरकारकडून रेल्वे मंत्रालयाला दरवषीर् १८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते, ते यावषीर् दुप्पट करण्यात यावे अशी मागणी रेल्वेमंत्र्यांनी केलेली आहे. भारतीय रेल सेवा ही जगातील अतिशय स्वस्त सेवांपैकी एक आहे. तिच्या तिकिटांच्या दरात कालानुरूप वाढ केली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. वातानुकूलित प्रवास, प्रथम वर्ग यांच्या दरातही चांगली वाढ होण्यास वाव आहे. आवश्यक असलेले अप्रिय निर्णय आताही घेतले गेले नाहीत, समित्यांचे केवळ देखावेच होत राहिले, तर मग दिवाळखोरीचे फाटक समोरच आहे.
