लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांच्या अचानक झालेल्या उत्कर्षाच्या अशा हजारो, लाखो नवलकथा भारताच्या गल्लीबोळात सध्या चचिर्ल्या जातात. माहिती अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संजय तिवारी या कार्यर्कत्याने चिकाटीने लढा देत हायकोर्टाची पायरी गाठली; त्यामुळे एक कृपाशंकर कायद्याच्या कचाट्यात आले, बाकी हजारो मोकाटच आहेत. हायकोर्टाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालामुळे जनहित याचिकेचे, कायद्याच्या राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले; तसेच राजकारण्यांविषयी, त्यांच्या संपत्ती-संचयाविषयी होणाऱ्या चर्चा म्हणजे केवळ गावगप्पा नव्हेत हेही सिद्ध केले.
अलीकडेच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा सपाटून पराभव झाला. त्या पराभवास शहर अध्यक्ष म्हणून कृपाशंकर सिंग यांनाच जबाबदार धरले गेले. अध्यक्षपदाचा त्यांचा राजीनामा आणि त्यांच्या संपत्तीच्या चौकशीसंबंधीचा हायकोर्टाचा आदेश योगायोगाने एकाचवेळी आला आहे. अन्यथा न्यायालयाच्या एखाद्या आदेशामुळे अस्वस्थ होऊन पदाचा त्याग करण्याएवढी संवेदनशीलता राजकारण्यांत उरलेलीच नाही. कृपाशंकर यांच्या राजकीय उत्कर्षाचा उच्चांक ज्यांच्या कृपाछत्राखाली झाला, ते लातूरचे 'संस्थानिक' विलासराव देशमुख, यांच्यावर न्यायालयाने आजवर दोनवेळा टीकेची झोड उठवूनही ते पदाला चिटकून राहिले. तोच कित्ता अन्यथा कृपाशंकर यांनीही गिरवला असता हे नक्की. महिन्याला केवळ ४५ हजार रुपये ज्ञात उत्पन्न असलेल्या कृपाशंकर यांच्या मालमत्तेचा तपशील थक्क करणारा असला तरी तो थक्क करणारा नाहीही, असे म्हणावे लागेल. कारण कृपाशंकर यांच्या कोकणातील आंब्याच्या बागांपासून तर मुंबईत चौफेर पसरलेल्या त्यांच्या स्थावर मालमत्तेपर्यंत सर्व विस्ताराची कल्पना लोकांना होती.
मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी सिंग यांचे नाव न घेता त्यांच्या कोकणातील संपत्तीबद्दल टीका केली होती. दुर्दैवाने त्या टीकेचा रोख पर प्रांतीयांच्या धनसंचयावर होता, गैरमार्गावर नव्हता. पक्ष, प्रांत आणि विचारसरणी असा कोणताही भेद न करता सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते सध्या आपापल्या परीने आपापल्या परिसराचे 'कृपाशंकर' होत आहेत, झाले आहेत किंवा होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हायकोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या प्रक्रियेला थोडाफार पायबंद घातला गेला तरी ते मोठे कार्य ठरेल. सिंग यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देताना, हायकोर्टाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर जे ताशेरे झाडले आहेत, त्यातून लोकप्रतिनिधींना शासकीय संस्था कशा पाठीशी घालतात हेही दिसून येते. सिंग हे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांच्यावर हायकोर्टाच्या आदेशानुसार खटला भरायचा असेल, तर सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. आघाडी सरकारला आपली उरली सुरली अब्रू वाचवायची असेल, तर त्यांनी ही परवानगी तातडीने द्यायला हवी.
अलीकडे '२-जी'संदर्भात निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने, अशा खटल्यांना चार महिन्यांच्या आत परवानगी द्यावी आणि त्या अवधीत निर्णय घेतला गेला नाही तर परवानगी गृहीत धरण्यात यावी, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. सिंग यांच्या अवैध मालमत्तेची चौकशी स्वत: पोलिस उपायुक्त अरुप पटनायक यांनी करावी असे हायकोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे. ते अनाकलनीय आहे. मुंबईसारख्या शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला ही चौकशी करून १९ एप्रिलच्या आत अहवाल सादर करणे कसे शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. कारण त्यासाठीच्या चौकशीचे धागे झारखंडपर्यंत पोचलेले आहेत.
या तपासावर हायकोर्ट देखरेख ठेवणार आहे, याचा अर्थ न्यायालयाचा सरकारी यंत्रणेवर भरवसा राहिलेला नाही असा होतो. हायकोर्टाच्या या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठीची मुदत देण्यासही नकार देण्यात आला यावरून या प्रकरणाचे गंाभीर्य लक्षात यावे. नागरिकांच्या समजुतीला भक्कम पुराव्याचे अधिष्ठान देणारे हे प्रकरण कोणत्या दिशेने जाते हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. कारण राजकीय कृपा करणाऱ्या आणि करून घेणाऱ्या व्यक्ती आपल्या कृत्यांचे पुरावे सापडू नयेत असा कटाक्ष बाळगत असतात. या प्रकरणी काय निष्पन्न निघते ते बघायचे.
