भारताच्या कोंडीचा डाव?

सोमवारी दिल्लीत इस्रायलच्या राजनैतिक अधिका-याच्या मोटारीवर झालेला बॉम्बहल्ला हा प्रथमदर्शनी इराण आणि इस्रायल यांच्यातील सूडचक्राचा भाग असावा, असे वाटत असले, तरी तो एका जागतिक राजकीय कटाचा भाग असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. इराणच्या अणुशास्त्रज्ञांचे ज्या पद्धतीने मृत्यू झाले, त्याच पद्धतीने हा हल्लाही करण्यात आला आहे. त्यामुळे इस्रायलच्या कारवायांना त्याच भाषेत उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे चित्र उभे करता येऊ शकते. परंतु त्याशिवायही अनेक शक्यता त्यात दडलेल्या आहेत. या स्फोटामुळे झालेले नुकसान तसे फार नाही आणि तो केवळ इशारा देण्यासाठी करण्यात आलेला स्फोट होता, असे त्याचे स्वरूप पाहून निश्चितपणे म्हणता येईल. जॉर्जियाची राजधानी तिब्लिसी येथे इसायलींवर झालेले हल्ले, थायलंडमध्ये हल्ल्याचा कट उघडकीस येऊन, त्या संदर्भात दोन इराणी नागरिकांना झालेली अटक आणि दिल्लीतील स्फोटाच्या संदर्भात इराणवर व्यक्त करण्यात येत असलेला संशय, या सर्व घटनाक्रमामागे एक तार्किक संगती आहे. इराणवरील आर्थिक निर्बंधांसंदर्भात स्वतंत्र भूमिका घेणा-या भारताची कोंडी करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नही त्यामागे असू शकतो. इराणशी कोणीही आर्थिक व्यवहार करू नये असे आवाहन अमेरिकेने केले होते. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील शत्रुत्व आणि अमेरिकन अर्थकारणावर ज्यूंची असलेली पकड यातून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मितीचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले असले, तरी त्याच्या मुळाशी इस्रायली दबावच अधिक आहे. अमेरिकेची तेलपिपासा हा या संघर्षाचा अर्थातच गाभा आहे. अमेरिकेने इराकमधून सैन्य माघारी घेतले तेव्हाच आता अमेरिकेचा पुढील संघर्ष इराणशी होणार हे स्पष्ट झाले होते. परंतु ओबामा यांच्या युद्धविरोधी भूमिकेमुळे त्यांनी इराणशी शस्त्रसंघर्ष टाळला आणि त्याऐवजी इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. दिल्लीतील दहशतवादी हल्ल्याच्या संदर्भात इराणवर संशय घेऊन भारत आणि इराण यांच्या सुधारलेल्या संबंधांमध्ये कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न होत असण्याची मोठी शक्यता आहे. या संदर्भात गेल्या महिनाभरात घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घटनांकडे पाहणे आवश्यक आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने इराणसोबतच्या आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालण्याचे आवाहन केल्यानंतर भारताने त्वरेने हालचाली केल्या. भारताला तेलाचा मोठा पुरवठा इराणमार्फत होतो आणि हे सगळे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. १ मार्चपासून आर्थिक बंदी प्रत्यक्षात येणार आहे, त्यापूर्वीच भारताने इराणशी वाटाघाटी केल्या आणि यापुढे हे व्यवहार भारतीय चलनात व्हावेत असे ठरले. त्यामुळे अमेरिकन वित्तसंस्थांच्या मध्यस्थीची गरज उरली नाही. बंदीमुळे युरोपियन कंपन्यांना इराणशी व्यवहार करणे अशक्य झाले. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कंपन्यांना इराणमध्ये उपलब्ध झालेल्या संधींबाबत पाहणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल, असे भारताचे वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर यांनी जाहीर केले आणि अमेरिकेच्या जळफळाटात भर पडली. अमेरिकेतील ज्युईश कमिटीने भारताच्या अमेरिकेतील राजदूत निरूपमा राव यांची भेट घेऊन याबद्दल आपली नाराजीही नोंदवली. पाठोपाठ भारताचे परराष्ट्र सचिव रंजन मथाई यांनी वॉशिंग्टनला भेट दिली, तेव्हा त्यांच्या प्रत्येक बैठकीत इराणसंबंधीच मुख्यत: प्रश्न विचारण्यात आले. इराणसोबतचा तेलव्यवहार सुरू ठेवण्याबाबत त्यांनी पुढे केलेल्या कोणत्याही सबबीला तिथे पाठिंबा मिळाला नाही. परंतु इराण व इस्रायल हे दोघेही आपले मित्र आहेत अशी धोरणात्मक भूमिका भारताने घेतली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील स्फोटाकडे पाहणे आवश्यक आहे. भारताच्या भूमीवर दहशतवाद पसरविण्यात इराणचा हात आहे, हे सिद्ध करण्यात अमेरिका आणि इसायल दोघांनाही रस असणे स्वाभाविक आहे. दिल्लीतील हल्ला इसायली अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर झालेला आहे. हे निमित्त करून इसायलच्या मोसाद या गुप्तचर संघटनेने दिल्ली स्फोटाच्या तपासात सहभाग घेण्याचे जाहीर केले आहेच. या संघटनेचे निष्कर्ष अर्थातच राजकीय हेतूने प्रेरित असतील. त्यासाठी पुरावे तयार करणे हा या संघटनेचा हातखंडा उद्योग आहे. पाकिस्तानशी अमेरिकेचे फार सौहार्द जुळू नये म्हणून भारताला अमेरिकेला चुचकारावे लागतेच. त्याच वेळी मालदिवसारख्या छोट्या राष्ट्राच्या लष्कराला हाताशी धरून भारताभोवती आपला फास आवळण्याची संधी चीनही शोधत आहे. दहशतवादाची नवी साधने आणि तंत्र हे आता केवळ दहशतवादी संघटनांचे हत्यार राहिलेले नसून आंतरराष्ट्रीय वर्चस्व राखण्यासाठीचे ते एक साधनही झालेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याविषयी निष्कर्ष काढण्याआधी त्याच्याशी निगडित राजकीय प्रश्न आणि शक्यतांचे धागेदोरेही शोधणे गरजेचे झाले आहे.