गेले काही दिवस प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांच्या तोफा जशा धडाडल्या, त्याचबरोबर कंबरेखाली वारही झाले. नात्यागोत्यांच्या सीमारेषा आणि कौटुंबिक जिव्हाळा यांना तर खुंटीला टांगण्यात आले आणि नकलांचा खेळही सुरू झाला. पण त्यातून मतदारांच्या हाती निव्वळ करमणुकीच्या पलीकडे काही लागले नाही. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून सदोदित उदो-उदो होणाऱ्या मुंबापुरीबरोबरच ठाणे-पुणे-नाशिक अशा 10 शहरांत हे मतदान होणार आहे. ही सारीच्या सारी महानगरे गेल्या काही वर्षांत कमालीची बकाल होऊन गेली आहेत आणि तेथे नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. पण निवडणुकीच्या रणधुमाळीत त्यांचा उल्लेख झाला तो फक्‍त जाहिरातींतून! आजचा दिवस मतदारांना या प्रचारातून आपल्या हाती काय लागले, त्याचबरोबर पाच वर्षांपूर्वीच्या मतदानातून आपण काय कमावले वा काय गमावले, याचा विचार करण्यासाठी मिळाला आहे. महानगरांतील कौल सर्वच पक्षांसाठी अधिक महत्त्वाचा आहे; कारण दोन वर्षांनी सामोऱ्या येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र कोणाच्या हातात जाईल, ते ठरवतानाही याच नागरी टापूतील कौल, तेथून निवडून येणाऱ्या आमदारांची संख्या बघता निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळेच आजच्या घडीला या टापूवर कब्जा करण्यासाठी सारेच पक्ष उतावीळ झाले आहेत. सत्तेच्या या राजकारणाला आणखी एक पदर आहे आणि तो आहे याच नागरी टापूत पुढच्या पाच वर्षांत काही हजार कोटींचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. त्यामुळेच या सत्ताकरणाला अर्थकारणाचीही एक मोठी झालर प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे मतदारांना अतिशय सावध राहावे लागेल. कारण ही निवडणूक म्हणजे निव्वळ पैशाचा खेळ असल्याचे अमरावतीत सापडलेल्या एक कोटी रुपयांनी दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्रातील दहा महानगरे आपले कारभारी उद्याला निश्‍चित करणार असले, तरी देशाचे लक्ष अर्थातच मुंबईत काय होणार याकडे लागले आहे. या महापालिकेचा 21 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प राजकारण्यांना मोहित करणारा आहेच; शिवाय शिवसेनेचा मुंबईतील पाया उखडून टाकण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी प्रथमच केलेली हातमिळवणीही लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत लाखालाखांनी मते घेणारी राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना केवळ निवडणुकीतच नव्हे, तर निवडणुकीनंतरही नेमकी काय भूमिका बजावते, याबाबतही कमालीचे कुतूहल आहे. खरे तर या निवडणुकीच्या निमित्ताने या महानगरांच्या पुढच्या किमान 10-15 वर्षांसाठीची "ब्लू प्रिंट' चर्चेत यायला हवी होती. निव्वळ अगडबंब इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रकल्प उभे करून मुंबईचे प्रश्‍न सुटू शकतात, की तेथील गर्दीवर नियंत्रण घालायला हवे, की मुंबई बिल्डरांच्या हाती देऊन राजकारण्याना मोकळे व्हायचे आहे, पुणे आणि नाशकात उडालेल्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या बोजवाऱ्यातून बाहेर कसे पडणार, ठाण्याचे मुंबईकरण असेच सुरू ठेवणार का, जे मुंबई-ठाण्याचे झाले तेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे होऊ द्यायचे का... असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्याची उत्तरे या प्रचारातून मिळालीच नाहीत. त्याऐवजी कुठे सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदे यांची प्रतिष्ठा हाच मुद्दा झाला आणि नाशिक-नागपुरात छगन भुजबळ-नितीन गडकरी यांचे भवितव्य पणाला लागले. आता जाहीरनामे किती मतदारांच्या हाती पडले असतील आणि किती जणांनी जाहिरातीतील नागरी समस्यांबाबतचे भाष्य वाचले असेल, देव जाणे! त्यामुळेच आजच्या एका रात्रीत पैशाचा मोठा खेळ होईल, दारूकाम रंगेल, ओल्या पार्ट्या होतील. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते, रात्र वैऱ्याची आहे. मतदारराजा जागा हो...
