सत्तेने मदांध-मस्तवाल झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री-बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींचे राजकीय "मायाजाल' संपले. मुलायमसिंग यादव यांच्या सायकलखाली कॉंग्रेसचा गरीबांच्या गळ्याभोवती आवळलेला हात तुडवला गेला. भारतीय जनता पक्षाचे कमळ सुकले. धनदांडग्या-गुंडांच्या टोळ्यांचा खात्मा झाला. गेल्या पाच वर्षातल्या मायावतींच्या भ्रष्ट कारभाराने संतप्त झालेल्या मतदारांनी त्यांचा उधळलेला हत्ती ठाणबंद केला. मतांच्या स्वप्नांच्या सौदागारांनी पाडलेल्या आश्वासनांच्या पावसावर विश्वास न ठेवता, गंगा-यमुनेच्या निवडणुकीच्या कुरुक्षेत्रावरच्या लढाईत तिथल्या मतदारांनी एकवटून स्थिरतेच्या बाजूने निर्विवाद कौल देत माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाकडे सत्तेची सूत्रे सोपवली. 82 टक्के विक्रमी मतदान झालेल्या गोवा राज्यातल्या दलबदलू, सत्तेच्या दलालांची सद्दी मतदारांनी एकवटून संपवत भारतीय जनता पक्षाला सत्ता दिली. सत्तेच्या मार्गाने दहशतीचे साम्राज्य निर्माण करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या लोकद्रोही राजकारणाचे थडगे मांडवी नदीच्या काठी बांधून टाकले. फोडाफोडीचे, भाऊबंदकीचे राजकारण पेटवून त्या होळीत आपल्या सत्तेची पोळी भाजून घ्यायसाठी उतावळ्या झालेल्या कॉंग्रेस पक्षाची कटकारस्थाने मतदारांनी उधळून लावत पुन्हा मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्याच नेतृत्वावर-सरकारवर विश्वासाचे शिक्कामोर्तब केले. पंजाबात भारतीय जनता पक्ष-अकाली दलाच्या सत्ताधारी युतीला पुन्हा विजयी करीत, सत्तेवर असलेल्या पक्षाला पुन्हा दुसऱ्यांदा सत्ता न देण्याची गेल्या पन्नास वर्षाची राजकीय परंपरा मोडत मतदारांनी कॉंग्रेसचे थोबाड रंगवले. उत्तराखंड राज्यातही कॉंग्रेसला अपयशाची करवंटीच हाती आली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडेच सत्ता देत, कॉंग्रेसची दिवास्वप्ने मतदारांनी ठरवून चक्काचूर केली. अशांत मणिपूरच्या मतदारांनी कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत देत या राज्यात स्थिरतेच्या-शांततेच्या बाजूने कौल दिला आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाने या पुढच्या काळात मतदारांना आपण भाषणबाजी, आश्वासनांचा पाऊस पाडत, प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना बदनाम करत सत्ता मिळवायचे डावपेच यशस्वी करू शकतो, अशा भ्रमात असलेल्या सत्तेच्या ठेकेदारांना पाचही राज्यातल्या जागरूक मतदारांनी शिकवलेला हा धडा भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारा आहे. पण, महागाईच्या वणव्यात सर्वसामान्य-गोरगरीब जनतेला होरपळत ठेवणाऱ्या, तिची विटंबना करणाऱ्या केंद्रातल्या सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडी सरकारलाही अद्दल घडवणारा असल्याचे भान, निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांनाच अक्कल शिकवणाऱ्या, उपदेशाचे डोस पाजणाऱ्या या पक्षाच्या तोंडाळ नेत्यांनी ठेवायला हवे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले म्हणजे विकासाला वेग येतो, हा कॉंग्रेसवाल्यांचा जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकायचा हातखंडा प्रयोगही यावेळी यशस्वी झाला नाही. पाचही राज्यातल्या मतदारांनी सत्तेचा माज चढलेल्या दिग्गजांना तांदळातल्या खड्यासारखे वेचून वेचून बाजूला काढत, त्यांना पराभवाचे पाणी पाजून लोकशाहीत मतदारच सार्वभौम असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द करून दाखवले. लोकशाहीत सत्ता जनतेच्या हाती असते आणि संधी मिळताच लोकशाहीची संरक्षक असलेली जनता लोकशाहीचीच विटंबना करणाऱ्यांना मातीत घालते, याची प्रचिती मतदारांनी पुन्हा एकदा सत्तेच्या साठमारीत मश्गुल असलेल्या राजकीय पक्षांना घडवली आहे.
सत्तांधांना चपराक
या पाचही राज्यांच्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्टार टी. व्ही., टाइम्स वृत्तसमूह, आय. बी. एन. सेव्हन, यासह दहाच्यावर संस्थांनी निवडणुकीच्या निकालाच्या अंदाजात उत्तर प्रदेशात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, असा निष्कर्ष काढला होता. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात सत्तांतर होईल असाही या संस्थांचा निष्कर्ष होता. 82 टक्के विक्रमी मतदान झालेल्या गोव्यात नेमका कसा निकाल लागेल, याचा स्पष्ट अंदाज एकाही वाहिनीने व्यक्त केला नव्हता. या साऱ्याच सर्वेक्षणवाल्यांचे अंदाज देशातल्या गरीब पण स्वाभिमानी मतदारांनी पूर्णपणे खोटे ठरवले आहेत. उत्तर प्रदेशात यापूर्वी तीन वेळा त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तेव्हा, आघाड्यांच्या राजकारणात राज्याच्या विकासाचे वाटोळे झाले होते. गेल्या निवडणुकीत मायावतींना स्पष्ट बहुमत देत, मतदारांनी राज्याच्या विकासाची केलेली अपेक्षा फोल ठरली. मायावतींनी सत्तेच्या धुंदीत जनतेच्या समस्यांची उपेक्षा केली. बुंदेलखंडातली कोट्यवधी जनता गेली पाच वर्षे दुष्काळाच्या कराल वणव्यात होरपळत असताना, मायावती मात्र हजारो कोटी रुपये खर्च करून स्वत:चेच पुतळे राज्यभर बसवण्यात, सरकारी तिजोरीतले पैसे उधळून आपणच "गरीबांचे तारणहार' अशी प्रतिमा उजळून घेण्यात दंग राहिल्या. राजधानी दिल्ली जवळच्या नोएडा परिसरातल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी मातीमोलाने हिसकावून घेत, त्या बड्या बिल्डरांच्या घशात घालायला विरोध करणाऱ्या भूमिपुत्रांवरच त्यांच्या सरकारने बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या. शेतकऱ्यांचे रक्त त्यांच्या जमिनीत सांडले गेले. आरोग्य स्वास्थ्य मिशन यासह लोककल्याणाच्या योजनात हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. त्यांच्या सरकारचे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत आकंठ डुंबत असतानाही त्या डोळे झाकून बसल्या होत्या. निवडणुका जाहीर होईपर्यंत त्यांनी 22 भ्रष्ट मंत्र्यांना बडतर्फ करून आपला कारभार स्वच्छ असल्याचा केलेला देखावा ही जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक होती. त्यांच्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची वाट लागली. गुंड, गुन्हेगारांना रान मोकळे झाले. जाहीर सभांतून दलित-तळागाळातल्या जनतेच्या कोटकल्याणाची मायावतींची भाषा म्हणजे मगरीच्या डोळ्यातले अश्रू होते. त्यांच्या या भूलथापांवर जनतेने विश्वास ठेवला नाही. संधी मिळताच त्यांनी सत्तेला हपापलेल्या आणि सत्तेचा वापर फक्त आपण आणि आपल्या गोतावळ्याच्या कल्याणापुरताच, राजकीय महत्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी करणाऱ्या मायावतींना घरचा रस्ता दाखवला. गेले दोन महिने उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून राहिलेल्या कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या "कॉंग्रेसला एकदा संधी द्या', या आवाहनालाही मतदारांनी ठोकरून लावले. मुलायमसिंग यादव यांच्या आक्रमक प्रचारामुळे समाजवादी पक्षाच्या बाजूच्या सुप्त लाटेत बसपसह, भाजप, कॉंग्रेस पक्षाचे तंबू वाहून गेले. गोव्यातली गेल्या पंधरा वर्षातली राजकीय अस्थिरता संपणार याचा अंदाज विक्रमी मतदानाने आला होताच. या राज्यातल्या खवळलेल्या मतदारांनी गोव्याची वाट लावणाऱ्या सत्तेच्या मक्तेदारांची नावेही सात-बाराच्या उताऱ्यावरून काढून टाकली. त्यांना मांडवीच्या प्रवाहात-अरबी समुद्रात बुडवून टाकले. भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने गोव्यातल्या मतदारांनी दिलेल्या स्वच्छ कौलाने, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे फोडाफोडीचे, संधिसाधू पुढाऱ्यांचे, आयाराम-गयारामांचे विकृत-स्वार्थी राजकारण अखेर जनतेनेच संपवून टाकले. या कौलाचा अर्थ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी समजून घेत आत्मचिंतन करायला हवे. अन्यथा वेळ येताच त्यांना जनता पायदळी
तुडवून टाकील!
http://www.dainikaikya.com/20120307/5558016733538205268.htm
