ताशे-याचा विक्रम!

तीन दशकांपूर्वी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांनी राबविली, तेव्हा एकच गदारोळ माजला होता. मुंबई हायकोर्टात समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे आणि प. बा. सामंत यांनी केलेला रिट अर्ज मान्य करून, न्या. लेंटिन यांनी अंतुले यांच्यावर बेकायदा सिमेंट वाटपाच्या बदल्यात स्वत:च्या खाजगी ट्रस्टसाठी बिल्डरमंडळींकडून देणग्या उकळण्याची कल्पना ताशेरे ओढले, तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप झाला           होता. अंतुले यांना राजीनामा तर द्यावा लागला होताच, पण माध्यमांनी त्यांना जणू भ्रष्टाचाराचे प्रतीकच बनविले होते. परंतु तीन दशकांत बहुधा राजकारण निगरगट्ट झाले आहेच, पण लोकही सत्ताधा-यांच्या हावेपुढे हताश झाले आहेत. त्यामुळेच विलासराव देशमुख या माजी मुख्यमंत्र्याच्या नावे हायकोर्टाच्या ताशे-यांचा विक्रम नोंदला जाऊनही, ते केंदीय मंत्री म्हणून दिमाखाने मिरवीत आहेत आणि पुढेही राहतील. सुभाष घई यांच्या मुक्ता आर्ट्स या कंपनीला गोरेगावच्या फिल्म सिटीतील २० एकरांची जागा केवळ तीन कोटी रुपयांना देण्याचा सन २०००मधील व्यवहार रद्दबातल ठरविताना, मुंबई हायकोर्टाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देशमुख यांच्यावर गुरुवारी कठोर ताशेरे ओढले. यापूर्वी बेकायदा सावकारी करण्याच्या आरोपावरून विलासरावांच्या निकटवतीर्य आमदाराच्या कुटुंबीयावर पोलिसांनी सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल हायकोर्टाने विलासरावांवर ठपका ठेवला होता. पुढे सुप्रीम कोर्टानेही नि:संदिग्ध शब्दांत या प्रकरणातील विलासरावांच्या भूमिकेची निंदा केली होती आणि दहा लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. अर्थात हा दंड व्यक्तिश: विलासरावांना नाही, तर सरकारला भरावा लागला. पर्यायाने जनतेच्या पैशातून तो भरण्यात आला. एकप्रकारे घटनात्मक कर्तव्यांना कवडीचे महत्त्व न देणा-या विलासरावांसारख्या व्यक्तींना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्याच्या पापाचे प्रायश्चित्तच जनतेला करावे लागले! याची लाज ना विलासरावांना वाटली, ना सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या काँग्रेसला. बेकायदा सावकारी हा ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजूर यांच्या जीवावर उठलेल्या घटकांपैकी महत्त्वाचा घटक आहे, याची कल्पना डॉ. मनमोहन सिंग यांना निश्चितच असणार. तरीही केंदात ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा कारभार पाहण्यासाठी विलासरावांइतकी पात्र दुसरी व्यक्ती त्यांना मिळाली नाही. कदाचित मुस्लिमविरोधी दंगलखोरांना आवरण्यात निष्क्रियता दाखविल्याच्या कोर्टाच्या ताशे-यांनंतरही भाजपच्या अध्यक्षांना नरेंद्र मोदींमध्ये पंतप्रधानपदाचे गुण दिसतात, तसेच शेतकरी आत्महत्यांना जबाबदार असलेल्या सावकारीला संरक्षण दिल्याचा ठपका ही ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठी पंतप्रधानांना पात्रतेची अट वाटत असावी! त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या ताशे-यांनंतरही विलासरावांच्या पदाला धक्का लागला नाही. साहजिकच फिल्म सिटीतील जमीनवाटपात घईंवर केलेली मेहेरनजर कोर्टाने रद्द ठरविली ही नामुष्कीची बाब आहे असे काँग्रेसनेतृत्वाला वाटण्याची शक्यता शून्य आहे. महाराष्ट्र फिल्म स्टेज कल्चरल डेव्हलपमेंट कॉपोर्रेशनच्या (एमएफएससीडीसी) संचालक मंडळाचा कोणताही ठराव नसताना आणि सांस्कृतिक मंत्रालय तसेच अर्थमंत्रालयाचाही प्रस्ताव नसताना, कॉपोर्रेशनचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गोविंद स्वरूप यांनी चित्रपट व्यावसायिक सुभाष घई यांच्या कंपनीशी जमीनविषयक करार केला. कोणतीही जाहिरात न देता वा निविदा न मागविता, त्यावेळच्या बाजारभावाप्रमाणे ६६ कोटींची ही जमीन घईंच्या कंपनीला तीन कोटींच्या मोबदल्यात देण्यात आली. या संयुक्त प्रकल्पात, एमएफएससीडीसीचे १५ टक्के शेअर्स राहणार होते. जमीन सवलतीच्या दरात देण्यासाठी शैक्षणिक वा सहकारी संस्थांच्या बाबतीत अपवाद करता येतात, पण त्यासाठी संस्था संबंधित कायद्याखाली ट्रस्ट वा सरकारी संस्था म्हणून नोंदणीकृत असली पाहिजे अशी अट आहे. अशा स्थितीत, या खाजगी कंपनीशी केलेला हा व्यवहार कोणत्याही निकषावर प्रथमदर्शनीच बेकायदा होता. तरीही व्यवस्थापकीय संचालक बेकायदा करार करतो आणि करारावर स्वाक्ष-या होताना, मुख्यमंत्री विलासराव जातीने उपस्थित राहून साक्षीदार म्हणून सही करतात, यामुळे कोर्टही अचंबित झालेले दिसते. मुख्यमंत्र्यांना हा व्यवहार बेकायदा आहे याची कल्पना नव्हती, यावर विश्वास ठेवण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. कायदे डावलून घईंवर त्यांनी मेहेरनजर केली हा कोर्टाने काढलेला निष्कर्ष, मंत्रिपदाला ही व्यक्ती पात्र नाही, असेच दुस-या भाषेत सांगत असतो. परंतु अधिकारांच्या दुरुपयोगातच मंत्रिपदाची शान आहे, असे संकेत राजकीय व्यवस्थेत आता रुजले आहेत! त्यामुळे मुलगा हितेश याचे हिंदी चित्रपटांत बस्तान बसावे यासाठी घईंवर मेहेरबानी केली आहे, या आरोपास पुरावा नाही, असे कोर्टाने कसे म्हटले आहे आणि सीबीआय चौकशीचीचेही आदेश देण्यास नकार कसा दिला आहे, याचे ढोल वाजवीत विलासरावांना अभय दिले जाईल, याविषयी शंका नाही.