वर्षानुवर्षे सरकारी पातळीवरूनच मराठीची अवहेलना झाली आहे.त्यामुळेच मराठीची आज सर्वच क्षेत्रांत दुरवस्था झाली आहे.
मराठीचा संघर्ष कधी संपणार?अलीकडील काळात हा ‘दिन’, तो ‘दिन’ साजरा करण्याची एक प्रथाच पडली आहे. काही दिन सरकारी पातळीवरूनही साजरे केले जातात. मराठी भाषा दिवस हा त्यापैकीच एक. २७ फेब्रुवारी हा कविश्रेष्ठ वि. वा. शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस. कुसुमाग्रजांनी मराठी भाषेला जो एक बहुमान मिळवून दिला, जो एक आयाम दिला त्यासाठी कुसुमाग्रजांचा जन्मदिन हा मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. सरकारी, निमसरकारीच नव्हे तर सर्वच पातळ्यांवर त्यानिमित्ताने मराठीचा झेंडा फडकविला जातो. सत्ताधारी तर बोलूनचालून बोलघेवडेच असतात. इतर अनेक ‘दिन’ तसा त्यांच्यासाठी ‘मराठी भाषा दिन’. त्यानिमित्ताने एखादी घोषणा करायची एवढेच त्यांचे काम. पूर्वी केलेल्या घोषणांचे काय झाले याचा आढावा घेण्याचीही तसदी सत्ताधारी घेत नाहीत. ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणार’ अशी घोषणा विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही महिन्यांपूर्वी विधानसभेत केली होती. त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे असेही ते म्हणाले होते. काय झाले त्या पाठपुराव्याचे? घोषणा झाली की पाठ फिरवायची आणि पुरावा वगैरेपासून दुरावा घ्यायचा! मराठीला संपन्न करण्यासाठी राज्य शासनाने मराठी विभाग सुरू केला असून त्या विभागात ३५ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मुळात महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर पाच दशकांनी मराठी विभाग सुरू करण्याची वेळ राज्यकर्त्यांवर येते हीच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. बरं, ती ३५ पदे तरी गेल्या सहा-सात महिन्यांत भरली गेली का? आजच्या मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री सरकारीछाप उत्तर देतीलही, पण त्याने मराठी भाषा कशी संपन्न होणार? मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच उपमुख्यमंत्र्यांनीही ‘मराठीच्या संवर्धनासाठी वाटेल तेवढा पैसा देऊ’ असे मागील वर्षी विधान परिषदेत राणाभीमदेवी थाटात सांगितले होते. बोलायला काय जाते? आणि ‘मराठी भाषा सिंचन’ म्हणजे ‘जलसिंचन’ आहे काय, सरकारी पैसा वाटेल तेवढा ओतायला आणि त्यातला बराच मधल्यामध्ये जिरवायला! वर्षानुवर्षे
सरकारी पातळीवरूनच मराठीची अवहेलना झाली आणि त्यामुळेच मराठीची आज सर्वच क्षेत्रांत दुरवस्था झाली आहे. १९८७ मध्ये जागतिक मराठी परिषदेत बोलताना कविवर्य कुसुमाग्रजांनीच मराठीचे वर्णन ‘डोक्यावर राजमुकुट पण खाली वस्त्रांची लक्तरे असलेले मराठी’ असे केले होते. त्याच कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस आज मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा होतो. मात्र मराठीच्या ‘लक्तरावस्थेत’ एवढ्या वर्षांत काही प्रमाणात तरी सुधारणा झाली आहे का? राज्य सरकारचा कारभार तरी मराठीतून किती होतो हा प्रश्‍न आजही आहेच. मंत्रालयातील इंग्रजी ‘पाट्या’ बदलून त्या मराठी भाषेत करण्यासाठी शेवटी शिवसेनेलाच आंदोलन करावे लागले यातच सगळे आले. राज्यकारभार मराठीतून सुलभपणे व्हावा यासाठी इंग्रजी शब्दांना समानार्थी मराठी शब्द असलेले जे शब्दकोश तयार केले गेले त्यात एक पदनाम कोशदेखील होता. मात्र त्याची ‘बदनाम कोश’ अशी हेटाळणी करणारी मंडळी शासन-प्रशासनातच होती. मराठी शाळांच्या दुरवस्थेबद्दल काय बोलावे! सरकार काय किंवा मराठी भाषिक काय, सर्वच मराठी शाळांच्या दुरवस्थेला जबाबदार आहेत. ‘माय मरो मावशी जगो’ अशी मराठीत म्हण आहे. मात्र मराठी माय मेली तरी चालेल पण इंग्रजी ही सावत्र मावशी जगली पाहिजे असाच अर्थ मराठी जनांनी लावला आहे. महाराष्ट्रातच मराठी शाळा राजाश्रय आणि लोकाश्रय गमावून बसल्या आहेत. २००५ पासून सरकारने एकाही मराठी शाळेला परवानगी दिलेली नाही. अन्य भाषिक शाळा आणि इंग्रजी शाळांचे पीक मात्र दरवर्षी न चुकता बहरत असते. मराठी शाळा महाराष्ट्रात नाही तर काय आंध्र प्रदेश, कर्नाटकात सुरू करायच्या? इंग्रजीची अपरिहार्यता मान्य केली तरी
मायमराठीच्या उरावर इंग्रजी कायमची बसवायची असा त्याचा अर्थ होत नाही. तुमचे ते ग्लोबलायझेशन वगैरे इतर क्षेत्रांत ठीक आहे, मराठी भाषा प्रांतात कशासाठी आणता? सरकार आणि मराठी भाषिक या दोघांनीही आता तरी या गोष्टीचा विचार करायला हवा. सरकार एरवी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ वगैरे सादर करते. मराठी भाषेबाबत पुढील वीस-पंचवीस वर्षे ध्यानात घेऊन एखादे दीर्घ धोरण सरकार आता तरी आखणार आहे का? मराठी भाषा आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ हुतात्म्यांनी रक्त सांडले. महाराष्ट्राचे दुर्दैव असे की, मराठी भाषेचे शत्रू स्वकीयच आहेत. कुठलीच भाषा कायमची संपत नाही किंवा कायमची वरचढ होत नाही हे खरे, पण मराठी भाषेचा लढा हा दुर्दैवाने न संपणारा लढा ठरला आहे. शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही हा लढा ‘की घेतले हे व्रत न अंधपणाने’ या एका ठाम विचाराने सुरूच ठेवला आहे. पाच दशकांपूर्वी मराठीच्या विचारांची आणि त्यासाठीच्या लढ्याची ठिणगी शिवसेनेनेच टाकली होती. मराठीच्या या धगधगत्या यज्ञकुंडात समिधा टाकण्याचे कार्य थांबलेले नाही आणि थांबणारही नाही. बाकी मराठी भाषा दिवसाच्या निमित्ताने कॉंग्रेससारख्या सत्ताधार्‍यांनाही मराठीचा गजर करावा लागतो, मराठी माणूस, मराठी भाषा यांचे भवितव्य याविषयी तोंडदेखली काळजी व्यक्त करावी लागते हेदेखील कमी नाहीच. आता त्यामुळे कानडी वरवंट्याखाली वर्षानुवर्षे भरडल्या जाणार्‍या मराठी बांधवांची महाराष्ट्रात परतण्याची आस पूर्ण होणार आहे का? महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात, सचिवालयात फक्त आणि फक्त मराठीतूनच शंभर टक्के राज्यकारभार होणार आहे का? न्यायालयीन कामकाज मराठीतून होईल का? मराठीला पडलेला अन्य भाषांचा विळखा सैल होईल का? नाव महाराष्ट्राचे, राज्य अमहाराष्ट्रीयांचे हे चित्र बदलेल का? मराठी शाळांना सरकारी परवानगी मिळणे सुरू होईल का? मराठी शाळा पुन्हा बहरतील का? मराठीचा संघर्ष कधी संपणार...? प्रश्‍न असंख्य आहेत. किंबहुना ते मराठीविषयी असल्याने मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे न संपणारे आहेत. मराठी भाषा दिवस साजरा करायला काहीच हरकत नाही, पण त्यामुळे यापैकी किती प्रश्‍नांची उत्तरे मिळतील, किती प्रश्‍न सुटतील हाही एक प्रश्‍नच आहे.
