शांतताविरोधी व देशघातक

घटनेचे ३५५ वे कलम स्पष्ट आहे. त्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर तर देशांतर्गत हल्ले आणि अंतर्गत संकटांपासून देशाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकली आहे. देशात अशांतता माजविणार्‍या भूमिगतांच्या टोळ्या एका राज्याच्या र्मयादेत त्यांच्या कारवाया करीत नाहीत. अतिरेक्यांचे वर्ग, माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया यांनी राज्यांच्या सीमा कधीच्याच ओलांडल्या आहेत. याखेरीज काश्मिरातील घुसखोरांचे हात एकीकडे माओवाद्यांपर्यंत आणि दुसरीकडे लिट्टे या तामीळ बंडखोरांच्या सशस्त्र टोळ्यांपर्यंत पोहचले असल्याचे सार्‍या देशाला समजले आहे. त्यामुळे अशा कारवायांच्या बंदोबस्तासाठी राष्ट्रीय स्तरावरून व्यापक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्या गरजेतून केंद्रात दहशतवादविरोधी यंत्रणा उभी करण्याचे व तिला सार्‍या देशात कारवाई करण्याचा अधिकार देण्याचे केंद्राने ठरविले आहे. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राच्या स्थापनेच्या या प्रयत्नांना बंगलाच्या ममता बॅनर्जी, गुजरातचे नरेंद्र मोदी, बिहारचे नितीशकुमार आणि ओरिसाचे नवीन पटनायक या मुख्यमंत्र्यांनी विरोध केला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादविरोधी केंद्र स्थापन झाले तर राज्य सरकारच्या कायदा व सुरक्षाविषयक अधिकारांचा संकोच होईल असे त्यांच्या विरोधाचे स्वरूप आहे. दहशतवादविरोधी यंत्रणेचा उपयोग केंद्रातील सरकार आपल्या राजकीय हेतूसाठी करील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. कोलकाता येथे या केंद्राची मुहूर्तमेढ करायला आलेल्या गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या सोहळ्यापासून स्वत:ला दूर ठेवून ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या विरोधी पवित्र्याचा आक्रस्ताळेपणा पुन्हा एकवार सार्‍यांना दाखवून दिला आहे. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तारूढ आहे. या आघाडीसोबत असणार्‍या राज्यांच्या सरकारांनी या योजनेला साथ देण्याचे ठरविले असले तरी जम्मू आणि काश्मीरच्या ओमर सरकारने त्यातील काही मुद्यांचे स्पष्टीकरण केंद्राला मागितले आहे. राज्य सरकारांचे या प्रश्नावरून झालेले हे विभाजन नुसते पाहिले तरी त्याचे स्वरूप राजकीय असल्याचे कोणालाही कळण्यासारखे आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीसोबत असणारी सरकारे नव्या यंत्रणेच्या बाजूने तर रालोआसोबत असणारी सरकारे तिच्या विरोधात उभी झाली आहेत. कोणताही प्रश्न त्याच्या मूळ स्वरूपापर्यंत जाऊन तपासून पाहणे आणि त्याची उपयुक्तता लक्षात घेणे यापेक्षा त्याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहणे आणि आपल्या भूमिका ठरविणे असे आपल्या राजकारणाचे सध्याचे स्वरूप आहे. त्यामुळे संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचेही गांभीर्य लक्षात न घेता त्यावर राजकारणाचे रण माजवणे येथील पुढार्‍यांना महत्त्वाचे वाटते. दहशतवादविरोधी यंत्रणेच्या प्रश्नावर सुरू असलेले आताचे रणकंदन पुढार्‍यांच्या या उथळ व बालिश वृत्तीचे प्रदर्शन करणारे आहे. केंद्रात आजवर आलेल्या सरकारांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केलाच नाही असे कोणी म्हणणार नाही. तो काँग्रेसएवढाच विश्‍वनाथ-देवेगौडा-गुजराल आणि वाजपेयी यांच्या सरकारांनीही केला आहे. मात्र एखाद्या चांगल्या बाबीचा कोणी दुरुपयोग केला म्हणून तिचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात न घेणे हा प्रकार आपल्या राजकारणाचे अप्रगल्भपण सांगणारा आहे. भारताचे संघराज्य अमेरिकेसारखे केंद्राकर्षी (सेंट्रिपेटल्) नसून केंद्रत्यागी (सेंट्रिफ्युगल) आहे. अमेरिकेत अगोदर राज्ये निर्माण झाली व त्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकार स्थापन केले. त्यामुळे तेथील केंद्र सरकारकडे कमीतकमी अधिकार सोपविण्याची त्या देशाच्या घटनाकारांची मानसिकता होती. याउलट भारतात केंद्र अगोदर व राज्ये नंतर निर्माण झाली. शिवाय नवी राज्ये निर्माण करण्याचा अधिकारही केंद्राला दिला गेला. स्वाभाविकच आपल्या राज्यघटनेत केंद्राला जास्तीचे व राज्यांना कमी अधिकार दिले गेले. केंद्र सरकारच्या अधिकारसूचीत १९८ विषय आहेत तर राज्यांच्या सूचीत ६७ विषयांचा समावेश आहे. शिवाय दोन्ही सरकारांनी वापरायच्या अधिकारांच्या सूचीवरही केंद्राचा वरचष्मा राहील हे घटनेने स्पष्ट केले आहे. जे विषय कोणत्याही यादीत नाहीत तेही केंद्राकडे असतील असेही घटनेने म्हटले आहे. केंद्र सरकारला एवढे सारे अधिकार देण्यामागे घटनाकारांचा हेतू देशाची एकात्मता टिकविण्यासाठी केंद्र मजबूत व सार्मथ्यशाली बनविणे हा होता. गेल्या ६0 वर्षांत व विशेषत: भाषावार प्रांतरचनेच्या निर्मितीनंतर स्थानिक अस्मिता प्रबळ होत जाऊन राज्यांचे अधिकार व प्रभाव या दोन्ही गोष्टीत वाढ होत गेल्याचे देशाला दिसले. अधिकार अधिक असले तरी ते वापरता न येण्याची अगतिकता त्यातून केंद्राकडे आली. आताचा दहशतवादविरोधी केंद्राला होणारा विरोध ही या अगतिकतेची परिणती आहे. देशातील अनेक राज्यांत भिन्न पक्षांची सरकारे सत्तारूढ आहेत. त्यातील अनेक पक्षांचा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला विरोध आहे. राज्य सरकारे बरखास्त करण्याची पूर्वीच्या इंदिरा गांधी वा मोरारजी देसाई यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातली राजकीय स्थिती आता राहिलेली नाही. किंबहुना कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकार बरखास्त न करण्याचे बंधनच केंद्र सरकारने स्वत:वर नाईलाजाने लादून घेतले आहे. परिणामी केंद्रीय निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या व केंद्राच्या आदेशांचा जाहीर अवमान करण्याची वृत्ती राज्य सरकारांत वाढली आहे. आताचा ममता ते मोदी यांचा पवित्रा याच वृत्तीचा निदर्शक आहे. या मंडळीच्या राजकारणावर येथे टीका करायची नाही. मात्र आपल्या राजकारणासाठी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचे भान त्यांना उरल्याचे दिसत नाही हे मात्र स्पष्टपणे नोंदविलेच पाहिजे. नक्षलवादासारख्या संकटाचा सामना छत्तीसगड वा झारखंडचे सरकार करू शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारलाही त्यात यश येताना दिसत नाही. काश्मीरचे सरकार स्वबळावर घुसखोरांचा बंदोबस्त करू शकत नाही. बिहार आणि ओरिसात भूमिगतांच्या हिंसक कारवाया सुरूच आहेत. तामिळनाडू सरकारला तेथील लिट्टेच्या उरल्यासुरल्या बळालाही आवर घालता आलेला नाही. बंगालमध्ये माओवादी आजही अतिशय बलशाली आहेत. ही स्थिती बदलायची आणि सार्‍या देशाला शांतता व सुव्यवस्था प्रदान करायची तर केंद्राची दहशतवादविरोधी यंत्रणा प्रबळ बनविणे व राज्यांच्या तशा यंत्रणांसोबत तिने मिळून काम करणे गरजेचे आहे. केंद्र व राज्यांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वय निर्माण झाल्याखेरीज देश सुरक्षित होणार नाही आणि नागरिकांच्या वाट्यालाही शांततामय जीवन येणार नाही. आपले दुबळेपण आणि केंद्राचे सार्मथ्य स्पष्ट दिसत असतानाही केवळ राजकारणासाठी केंद्रीय यंत्रणेला विरोध करण्याचे काही राज्यांचे धोरण त्याचमुळे शांतताविरोधी व देशविघातक आहे हे स्पष्टपणे बजावणे गरजेचे आहे.