मुंबई आणि महाराष्ट्रातील शहरे आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमुळे अनेकांची बराच काळ हवेत असलेली विमाने जमिनीवर येतील. ही निवडणूक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्यातील लढत ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते चांगलेच तोंडावर आपटले. मुळात चव्हाण यांचा राज्यातील अनुभव किरकोळ. त्या मानाने त्यांनी घेतलेला घास बराच मोठा होता आणि आता तो चावता न आल्याने जो ठसका लागेल त्याबद्दल त्यांना इतरांना दोष देता येणार नाही. राष्ट्रवादीशी आघाडीची मोट बांधण्यात आलेले यश आणि विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आदींना बसलेले आदर्श फटके यामुळे चव्हाण यांचा आत्मविश्वास चांगलाच फुगला होता. त्यामुळे निवडणुकीनंतर ठाकरे यांचे महत्त्व राहणार नाही, अशा स्वरूपाचे विधान ते करून बसले. अशी विधाने करायची चव्हाण यांची प्रकृती नाही. तरीही निवडणुकीच्या उन्मादात त्यांना आपल्या खऱ्या ताकदीचा विसर पडला आणि ते बरळून गेले. परंतु निवडणुकीने मतदारांनी त्यांना, आणि त्यातही त्यांच्या पक्षाला, आपली जागा दाखवून दिली. आता ठाकरे यांचा प्रभाव सोडाच, पण चव्हाण यांना आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. चव्हाण यांचे हे असे झाले याचे कारण त्यांचे भान सुटले. ज्या शहरात प्राधान्याने मतदार मराठीच आहेत, त्या शहरांत कृपाशंकर सिंह आणि राजहंस सिंह अशा गणंगांना घेऊन मतदारांच्या मनात विश्वास निर्माण करता येत नाही. चव्हाण यांना बोल लावावे असे कृत्य अजून तरी त्यांच्या हातून घडलेले नाही. परंतु मुख्यमंत्री म्हणून मिळू शकणाऱ्या यशाचे रूपांतर पक्षाच्या यशात करणे सध्याच्या वातावरणात त्यांना शक्य नाही. तसे ते करावयाचे असेल तर काँग्रेसला पक्षयंत्रणेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. त्याची काही शक्यता नसल्याने काँग्रेस हा असा त्रिशंकूच राहणार हे उघड आहे.या निवडणुकीने आणखी धडा शिकविला आहे तो शिवसेनेस. गेली १५ वर्षे हा पक्ष मुंबई महापालिकेची सत्ता भोगत आहे. परंतु रस्तोरस्ती बसलेले पेव्हर ब्लॉक्स आणि रस्त्यांची कंत्राटे ही त्यांची शहराला देणगी. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय महानगरास ग्रामपंचायतीच्या मानसिकतेने हाकले जात असल्याचा पुरावा या शहरवासीयांना क्षणोक्षणी येतो आणि त्यास सत्ताधारी पक्ष या नात्याने शिवसेनाच जबाबदार आहे. मुंबई महापालिकेत या पक्षाचा प्राण आहे. त्यामुळे ही महापालिका हातून गेली असती तर सेना नेतृत्वास आपल्या कार्यकर्त्यांस आवरणे जड गेले असते. तसे ते टळावे यासाठी सेनेने या वेळी रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या रूपाने आणखी एक नवा भिडू आणला. परंतु एकादशीकडे महाशिवरात्रीने जावे असेच ते झाले. याचे कारण या नव्या समीकरणाचा फायदा ना शिवसेनेला झाला, ना रिपब्लिकनांना. आठवले यांचे झाले असेल तर नुकसानच झाले. त्यांची अवस्था तेलही गेले आणि तूपही गेले अशीच होण्याची शक्यता असून हाती धुपाटणे घेऊन राहण्याची सवय त्यांना आता आणखी काही काळ करावी लागेल. अशा परिस्थितीत सेनेने दादरसारख्या मतदारसंघातून सर्वच्या सर्व जागा गमावल्या. रडतखडत का होईना, पण पुन्हा एकदा मुंबईवर राज्य करावयास मिळणार असल्याने सेनेचे वास्तवाकडे दुर्लक्ष होईल. परंतु प्रत्यक्षात सेनेची ताकद गेल्या वेळेपेक्षा कमी झाली, हे वास्तव आहे आणि ते त्यांनाही नाकारता येणार नाही.
ताकद वाढूनही आत्मपरीक्षण करावे लागेल ते मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना. गेल्या खेपेस त्यांच्याकडे अवघे सात नगरसेवक होते. त्यांची संख्या आता २९ वर गेली आणि ठाणे, पुणे, नाशिक आदी ठिकाणी त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय झाली. या वाढलेल्या ताकदीची परिणामकारकता मुंबईपुरती तरी शून्यच असेल, कारण परिणामकारक ठरेल इतक्या उंचीवर राज ठाकरे यांची कामगिरी झाली नाही. हे असे वारंवार का होते याचा विचार त्यांना करावा लागेल आणि पक्षास तीन-चार वर्षांतच इतकी सुस्ती का आली, याचे उत्तर शोधावे लागेल. या निवडणुकीत स्वत: राज ठाकरे आणि काही प्रमाणात नितीन सरदेसाई आणि बाळा नांदगावकर हेच मनसे नेते कष्ट करताना दिसले. इतर बरेच रुसव्याफुगव्यातच अडकले. यातून पक्ष बाहेर काढणे आणि पुन्हा गतिमान करणे हे आव्हान आहे आणि ते राज ठाकरे यांना पेलावे लागेल. स्वत:च्या उत्स्फूर्ततेवरील भारही त्यांना कमी करावा लागेल. पक्षास एक व्यवस्था असावी लागते आणि काही एका दिशेने तो जाताना दिसावा लागतो. मनसेस राज हीच दिशा आणि ठाकरे हीच व्यवस्था. अशामुळे तात्पुरते, चमकदार यश मिळते. त्यातच समाधान न बाळगता दीर्घकालीन यश त्यांना मिळवायचे असेल तर आपली कार्यशैली बदलण्याखेरीज आणि अधिक कष्ट केल्याखेरीज त्यांना तरणोपाय नाही. ज्या काकांचा आदर्श ते मानतात, त्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केल्यानंतर दहा-बारा नेत्यांना विश्वास दिला होता आणि एक नेतेमंडळ तयार केले होते. इतक्या पडझडीनंतर सेना अजूनही टिकून आहे ती यामुळे. तेव्हा राज ठाकरे यांनाही पक्षबांधणीकडे आता अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
लोकशाही प्रक्रियेत निवडणुका या राजकीय पक्षांना आपली यत्ता दाखवून देण्याचे काम करतात. या निवडणुकीतही हेच घडले आणि अखेर सगळेच जमिनीवर आले. हे चांगलेच झाले म्हणायचे!!
