जगणे कठीण होत आहे!

येत्या गुरुवारी महाराष्ट्रातील दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. राज्यातील सगळय़ा राजकीय पक्षांसाठी या निवडणुका म्हणजे अस्तित्वाची लढाई असल्या, तरीही मतदारांना मात्र त्यांच्या जगण्याच्या लढाईतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे वाटत नाही. गेल्या आठवडय़ात सगळय़ाच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे आणि वचननामे प्रसिद्ध केले, त्यावरून असे लक्षात येते, की गेली अनेक वर्षे त्याच त्या समस्या सोडवण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. सत्तेत कुणीही असले, तरीही प्रश्न सुटत नाहीत, या अनुभवाने महाराष्ट्रातील सगळा नागरी समाज अक्षरश: हतबल झाला आहे. कुणी ‘करून दाखवलं’ म्हणते, तर कुणी ‘करून दाखवणार’ असे सांगते. काय केले हे सांगताना महापालिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांपासून आपण किती दूर आहोत, याचेही भान संबंधितांना राहिलेले नाही, असे लक्षात येते. रस्ते, पाणी, मैलापाण्याची व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, जन्ममृत्यूची नोंद करणे आणि स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे ही महापालिकांची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. यातल्या किती कर्तव्यांची पूर्तता निवडणूक होत असलेल्या आणि नसलेल्या महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात होते आहे, याचा अभ्यासही करण्याची आवश्यकता नाही. यापलीकडची ऐच्छिक असलेली सगळी कर्तव्ये मात्र अगदी कार्यक्षमतेने पार पाडणाऱ्या नगरसेवकांना आपण शहरांची पुरती वाट लावत आहोत, हे लक्षात येत नाही. रस्ते हा शहराच्या विकासातील सर्वात मूलभूत घटक मानला, तर राज्यातील किती महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील रस्त्यांची स्थिती समाधानकारक आहे? झाडून सगळय़ा पक्षांनी रस्ते सुधारण्याचे आश्वासन देणे, यातच या प्रश्नाचे उत्तर सामावले आहे. शहरासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाबाबतची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. कमी दाबाने, कमी वेळ पाणीपुरवठा फक्त नाशिकच्या सिडको परिसरातच होतो, असे नाही. मुंबई, नागपूर, पुण्याच्या परिसरात हा प्रश्न अनेक वर्षे तसाच आहे. मैलापाण्याची आणि कचऱ्याची योग्य व्यवस्था करण्याबाबत कोणताही राजकीय पक्ष कधीही पुढाकार घेत नाही याचे कारण हे काम मतदारांना दिसत नाही. रस्त्यावरचे दिवे, उद्याने, बागा, नाटय़गृहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम असल्या गोष्टींवर कोटय़वधींची उधळण करणाऱ्या नगरसेवकांना शहराचे एकत्रित नियोजन करण्याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे विकासकामांमधील असंतुलनाने नागरिक अधिकच हैराण होतात. 
गेल्या साठ वर्षांत जगातील नागरीकरणाचा वेग ४९ टक्के आहे. येत्या वीस वर्षांत तो साठ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. उद्योगांची वाढ आणि त्यामुळे निर्माण होणारा रोजगार या शहरांच्या वेगवान विकासाला कारणीभूत ठरला. भारतातील सर्वाधिक नागरीकरण महाराष्ट्रात होत आहे आणि नवी शहरे विकसित होत असताना ग्रामीण भागातील जनता रोजगाराच्या आशेने लोंढय़ाने शहरांकडे येत आहे. हे प्रस्थान फक्त राज्यातल्या राज्यात होत नाही, तर परराज्यांतूनही महाराष्ट्रामध्ये रोजीरोटीसाठी येणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढू लागली आहे. शहरांमध्ये येणाऱ्या या लोंढय़ांना सामावून घेण्याची क्षमता गेल्या पाच दशकांत एकाही शहराने सिद्ध केली नाही. मुळात महाराष्ट्रातील एकाही शहरातील नगरसेवकांना विकासाच्या या वेगाचा अंदाजच आला नाही. नगरसेवकच कशाला, नगरनियोजकांनीही मंद गतीच्या विकासाचे भाकीत केले. त्यामुळे शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी निर्माण केलेल्या सुविधांवर पडणारा ताण कमालीचा वाढला. पाणी, रस्ते, दवाखाने, शाळा असे सगळेच कमी पडू लागले. वेळीच लक्ष देऊन भविष्याचे नियोजन न करण्याचा दळभद्रीपणा सतत दाखवल्याने ही शहरे दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहेत. तेथे राहणे म्हणजे नरकयातना भोगण्यासारखे आहे, हे लक्षात येऊनही पर्यायच नसल्याने नागरिक तेथे जीव मुठीत धरून राहात आहेत. पाच वर्षांची सत्ता मिळाली, तर पंचवीस वर्षांनंतरचे नियोजन करायला हवे, अशी भूमिका घेतल्याने पाच वर्षांतच शहराचे मातेरे होऊ लागले. भ्रष्टाचाराने पूर्ण पोखरून काढलेल्या या महानगरपालिकांकडे राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी कधीच लक्ष दिले नाही. ग्रामीण भागातून निवडून येणारे आमदार सुधारणांचे आश्वासन देतात. शहरात आल्यानंतर त्यांना गावाची आठवणही राहात नाही. शहरांचे प्रश्न पुढे आले, की त्यांना त्यांचा ग्रामीण भाग आठवतो. नाही म्हणायला केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत प्रचंड निधी दिला. पण त्या निधीमध्ये किती भ्रष्टाचार झाला आहे, याचे आकडे डोळे दिपवणारे आहेत.
महानगरपालिकांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने कधीच गांभीर्य दाखवले नाही. जकात, सर्वसाधारण कर यातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील सत्तर टक्के हिस्सा पगारावर खर्च होतो. महापालिकांना असलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीही अनेक ठिकाणी पुरेसा निधी नसतो. अकोला महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना थकलेल्या पाच महिन्यांचे पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागले होते. परिणामी तेथील पालिका बरखास्त करण्याची वेळ आली. पालिकांकडे जो निधी जमा होतो, त्याच्या विनियोगावर कुणाचेच नियंत्रण नसते. केंद्र सरकार आणि राज्य शासन दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणीचा अहवाल सादर करते. हा नियम महापालिकांसाठी का लागू होत नाही? अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचे वर्षअखेरीस काय झाले, हे सांगण्याची कायदेशीर जबाबदारी पालिकांवर का नसते? रस्त्यांवर अमुक कोटी रुपये खर्च होणार होते, त्यापैकी किती खर्च झाले, याची माहिती नागरिकांना उघडपणे सांगितली जात नाही, याचे कारण सगळय़ाच महापालिकांमध्ये ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ असते. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर या शहरांना गेली काही वर्षे मेट्रोचे गाजर दाखवले जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाल्यानंतर आलेल्या बीआरटीची अवस्था भीक नको पण कुत्रा आवर अशी झाली आहे, याकडे ना नगरसेवक लक्ष देत, ना राज्य शासन. रस्त्यावर दररोज येणाऱ्या वाढत्या वाहनांनी रहदारीचा प्रश्न जेवढा बिकट होतो आहे, तेवढाच प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर होत आहे.  
‘दिवसेंदिवस जगणे कठीण होत आहे’ या नारायण सुर्वेच्या कवितेची आठवण व्हावी, अशी आजची अवस्था आहे. शहरे भयाण होत आहेत आणि तरीही तेथे येणाऱ्यांचे लोंढे वाढतच आहेत. येणाऱ्यांना जगण्याची लढाई जिंकण्यासाठीच प्रयत्नांची शर्थ करायची असते. सुखद नागरी जीवन ही त्यांच्यासाठी निव्वळ चैन असते. कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर येतो यावर त्या त्या शहरातील नागरी जीवन सुधारणे किंवा बिघडणे अवलंबून नाही. त्यामुळेच की काय, या वेळच्या निवडणुकीत मध्यमवर्गानेही सरधोपटपणे उमेदवारांच्या खिशात हात घातल्याची उदाहरणे चर्चिली जात आहेत. आयुष्यात एकदाच नगरसेवक व्हायला मिळणार असल्याने या काळात पुढच्या दहा पिढय़ांची बेगमी करण्यातच स्वारस्य असणाऱ्यांकडून शहरात राहणाऱ्यांच्या जगण्याशी नाळ जोडण्याची अपेक्षा करणे केवळ व्यर्थ आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांनंतरही पुरोगामी वाटणाऱ्या शहरांमध्ये जात, धर्म, पैसा, मनगटशाही अशाच गोष्टींवर भर दिला जाणार असेल, तर लोकशाहीचे दिवाळे निघायला वेळ लागणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मतदान करणे हा आपला केवळ हक्क नसून तो आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, हे कळूनही त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्यांनी, आपण आणखी एका पापाचे धनी होणार आहोत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.