जैतापूर प्रकल्पाबाबत बोलण्यास डॉ. अनिल काकोडकर यांना "बंदी' करण्यामागे शिवसेनेचे राजकारण तर आहेच; पण हुकूमशाही मनोवृत्तीचे दर्शनही आहे. आपल्या विज्ञाननिष्ठ भूमिकेबद्दल सॉक्रेटिससारख्या ज्येष्ठ ग्रीक संशोधक-तत्त्ववेत्त्याला विषाचा प्याला सक्‍तीने प्राशन करायला लावणारे महाभाग पाचव्या शतकात जन्माला आले होते. सॉक्रेटिसबरोबर तेही संपलेले असतील, असे वाटत होते; पण प्रत्येक काळात ते असतात कोणत्या ना कोणत्या रूपात आणि विचारांवर दडपण आणत असतात. शिवसेनेनेही अशीच भूमिका करायचे ठरविले आहे की काय, असे वाटत आहे. मुंबई महापालिकेतील आपली सत्ता कायम राखण्यात यश आल्यानंतर शिवसैनिकांनी आपल्या ताकदीचा दणका ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांना दिला आणि जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत एक शब्दही ते काढणार नाहीत, असे लेखी आश्‍वासन संयोजकांनी दिल्यानंतरच काकोडकर यांचे भाषण पार पडू शकले. "मराठीदिना'चा मुहूर्त साधून आणि मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय विज्ञानदिनानिमित्ताने पुण्यातील आघारकर संशोधन संस्थेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात डॉ. काकोडकर यांना हा इंगा दाखवून आपण विरोधातील कोणतीही बाब ऐकून घ्यायलाही कसे तयार नसतो, तेच शिवसैनिकांनी दाखवून दिले. यात राजकारण तर आहेच; पण कोणत्याही क्षेत्रात आपलाच शब्द "प्रमाण' मानला जावा, या हुकूमशाही मनोवृत्तीचे दर्शनही आहे. खरे तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केल्यापासून कोकणात या विषयावरून पडलेले दोन तट अधिकच उग्र झाले आहेत. त्यातच राज ठाकरे यांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आणि नारायण राणे यांनी "कोण हा प्रकल्प होऊ देत नाही, तेच बघतो!' अशी आरोळी ठोकली. तेव्हा कोकणात रण पेटले होते. जैतापूर परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्प व्हावा की नाही, याबाबत दुमत असू शकते आणि त्याची नको तितकी साधकबाधक चर्चा झाल्यावर हा विषय मागे पडला होता. पण त्यासंबंधात अणुऊर्जा क्षेत्रातील डॉ. काकोडकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वैज्ञानिकाचे म्हणणेही ऐकून न घेण्याची भूमिका शिवसैनिकांनी अचानक घेतल्यामुळे त्यांच्या एकाधिकारवादी स्वभावावरच पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे. त्याचे कारण म्हणजे या प्रकल्पासंबंधीचा तपशील स्पष्ट करण्यासाठी विधिमंडळातच डॉ. काकोडकर यांचे भाषण काही महिन्यांपूर्वी आयोजित केले होते. त्या वेळी शिवसेनेचेही विधिमंडळ सदस्य उपस्थित होते. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, शिवसेनेशी संबंधित "प्रबोधन' संस्थेतर्फेच काही महिन्यांपूर्वी डॉ. काकोडकर यांचे याच विषयावरील भाषण आयोजित करण्यात आले होते. पण या साऱ्याचा विसर पुण्यातील शिवसैनिकांना पडला आणि त्यांनी डॉ. काकोडकर यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला आणि आपली "यत्ता कोंची' ते दाखवून दिले.
अर्थात, हे जे काही घडले ते शिवसेनेच्या आजवरच्या लौकिकास साजेसेच घडले. शिवसेनेच्या मनगटशाहीचा दणका आजवर अनेकांना मिळाला आहे. आश्‍चर्य आहे, ते शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या शिवसैनिकांच्या वर्तनाच्या समर्थनाचे. डॉ. काकोडकर यांची भूमिका जैतापूर प्रकल्प व्हावा, अशी आहे आणि ती सर्वश्रुत आहे. अशा परिस्थितीत जैतापूर प्रकल्प झाला आणि त्यामुळे काही अनावस्था प्रसंग गुदरला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेचे समर्थन करताना केला आहे. शिवसेनेची सूत्रे हाती आल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी सुरवातीच्या काळात सर्वसमावेशक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे बाळासाहेबांपेक्षा या नव्या ठाकरेंचा बाणा वेगळा दिसतो, अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण, आता त्यांनाही "बाळासाहेब' व्हायचेच वेध लागलेले दिसतात. आपल्या भूमिकेच्या परिघात शिवसैनिकांनी एखादे आंदोलन उत्स्फूर्तपणे केल्यास, शिवसेनाप्रमुख त्यांना लगोलग पाठिंबा जाहीर करत असत. अर्थात, पुण्यातील सैनिकांनी हे आंदोलन पक्षाला विचारून केले होते की नाही, ते स्पष्ट झालेले नाही. पण ज्या पद्धतीने पुण्यापाठोपाठ आमदार राजन साळवी यांनी रत्नागिरीतही डॉ. काकोडकर यांचे भाषण होऊ न देण्याचा पवित्रा लगोलग घेतला, त्यावरून आता "काकोडकरांना अडवा!' हा शिवसेनेचा एककलमी कार्यक्रम झालेला दिसतो. त्यानिमित्ताने अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. आपल्या देशाला गौरवास्पद ठरलेल्या पोखरण अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे डॉ. काकोडकर प्रमुख सूत्रधार होते. त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारीही त्यानिमित्ताने सरकारवर येते. सरकारने तसे काही संरक्षण डॉ. काकोडकर यांना पुरवले आहे काय? की सरकारची भूमिका शिवसेनेची मनमानी चालू देण्याचीच आहे? या प्रश्‍नाची उत्तरे थेट मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहेत. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनीही कोणत्याही विषयाची दुसरी बाजू आपण ऐकून तरी घेणार आहोत की नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यावयास हवे. अन्यथा, पुरोगामी महाराष्ट्रात विचारस्वातंत्र्य आहे की नाही, असेही प्रश्‍न निर्माण होत राहतील. सत्तास्थानाच्या खेळात रमलेल्या सर्वांनाच त्याची उत्तरे द्यावी लागतील. महाराष्ट्र मुद्‌द्‌यांकडून गुद्यांकडे जाणार आहे का, हेही सांगावे लागेल.
