महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल राज्याच्या विकासापेक्षा सरकारचा अवाढव्य गाडा हाकलण्यासाठीच खर्च होतो. हा खर्च गेली काही वर्षे सातत्याने वाढत आहे. यंदा तर अपेक्षित खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च यात सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
या वाढत्या खर्चामुळे सरकार चालवणे ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासाठी सध्या तारेवरील कसरत कशी झाली आहे, याचा तपशीलवार वृत्तांत आम्ही गेल्याच आठवडय़ात प्रकाशित केला होता. त्यानुसार राज्य सरकारला जवळपास ५० हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक रक्कम १७ लाख कर्मचाऱ्यांना पोसण्यावर खर्च करावी लागणार आहे. इतक्या मोठय़ा खर्चामुळे विकासासाठी राज्याकडे हाती काही फारसे राहणार नाही, हे उघड आहे, परंतु या खर्चात कपात करण्याची हिंमत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे दाखवणार नाहीत. खासगीत सर्वच नेते आर्थिक सुधारणांचा आग्रह धरीत असतात, परंतु ते राबवण्याची वेळ आल्यास त्यांचे हातपाय गारठतात आणि त्यांचे पुन्हा येरे माझ्या मागल्या असेच सुरू राहते. मुख्यमंत्री चव्हाण यास अपवाद ठरण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यात नुकत्याच झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांत काँग्रेसचे नाक कापले गेल्याने मुख्यमंत्र्यांचे हात अधिकच बांधले गेले असल्यास नवल नाही. खेरीज राज्याच्या आर्थिक नाडय़ा राष्ट्रवादीच्या हाती आहेत. अर्थमंत्री अजितदादा त्या काही सुखासुखी मुख्यमंत्र्यांच्या हाती पडू देणार नाहीत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या प्रचारसभांत नाहीतरी अजितदादा काँग्रेसला आणि मुख्यमंत्र्यांना सुनावत होतेच, ज्याच्या हाती तिजोरी तो राज्याते उद्धारी. त्याप्रमाणे त्यांनी ते सिद्धही करून दाखवले. आता चव्हाण यांना हात चोळीत बसण्याखेरीज करता येण्यासारखे फारसे काही नाही. वास्तविक याच सरकारने बारा वर्षांपूर्वी वित्तीय शिस्तपालन विधेयक आणले होते. त्यानुसार राज्याच्या विविध महामंडळांवर कर्जे घेण्यावर मर्यादा आणली जाणार होती आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च एकूण खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला जाणार होता. परंतु अनेक चांगल्या उद्दिष्टांप्रमाणे हा निर्धारही कागदावरच राहिला. ना कर्ज घेणे थांबले ना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च. आजमितीला राज्याच्या डोक्यावर जवळपास अडीच लाख कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. राज्याची क्षमता लक्षात घेतल्यास वरकरणी या कर्जाने घाबरून जाण्याचे कारण नाही. परंतु कर्ज वाढत असताना उत्पन्नही घटत असेल, तर काळजी वाटावी अशी परिस्थिती असते आणि ती अवस्था महाराष्ट्राच्या बाबतीत आता आली आहे. यंदा राज्यास वाढीव महसूल मिळेल तो केवळ विक्रीकर खात्यामुळे. त्या खात्याचे प्रमुख संजय भाटिया यांनी धडाक्याने नवनव्या मोहिमा राबवल्या आणि या खात्यातील अनेक बिळे बुजवल्याने महसुलात वाढ झाली. परंतु एखाद्या अधिकाऱ्याच्या पुढाकारामुळे महसूल वाढणे हा काही शाश्वत मार्ग नाही. या आधी नितीन करीर हे मुद्रांक शुल्क विभागाचे प्रमुख असताना त्या खात्याचे उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणावर वाढले होते. पुढे करीर यांच्या कारकीर्दीने आदर्श वळण घेतले आणि अशोक चव्हाण यांचेही त्यामुळे कल्याण झाले. तेव्हा उत्पन्न वाढीसाठी, आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज असते. राज्याच्या जवळपास ५९ वेगवेगळय़ा महामंडळांतील निम्म्यापेक्षा अधिक महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम तोटय़ांत आहेत. काही पेट्रोलियम महामंडळासारख्या अनेक उपक्रमांचे अस्तित्वच कालबाहय़ झाले आहे. त्यातील एकासही हात लावण्याचे धैर्य आणि आर्थिक शहाणपण राज्य सरकारास दाखवता आलेले नाही. या आर्थिक शहाणपणात महाराष्ट्र गेली काही वर्षे सातत्याने कमी पडत आहे, हे मान्य करायला हवे.
राज्याच्या आघाडीवर असा नन्नाचा पाढा असताना केंद्रही हाच नन्नाचा पाढा अधिक जोमाने घोकताना दिसते. हे दुर्दैव म्हणायला हवे. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्राच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार विकासदर ६.१ टक्क्यावर घसरला आहे आणि वर्षांचे ६.९ टक्के वाढीचे उद्दिष्ट गाठणे सरकारला अवघड जाईल अशीच चिन्हे आहेत. २००९ पासूनचा हा नीचांक आहे आणि तो आणखी खाली जाणारच नाही, याची काही शाश्वती नाही. गेल्या वर्षी या काळात कृषीक्षेत्र ३.९ टक्के इतक्या गतीने वाढत होते. आता ही वाढ २.७ टक्के इतकी घसरली आहे. सगळय़ात मोठी घसरगुंडी झाली आहे ती उद्योग क्षेत्राची. गेल्या वर्षांत ९.१ टक्के इतक्या गतीने वाढणाऱ्या उद्योग क्षेत्राची पातळी आता ०.४ टक्क्यावर गेली आहे. भारत गेली काही वर्षे सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा आणि विस्ताराचा अभिमान बाळगत होता. ज्या क्षेत्रात जेमतेम पाच टक्के जनता काम करते, त्या क्षेत्राचा विस्तार प्रतिवर्षी २० टक्के इतक्या वेगाने होत होता. ही काही फार पूर्वीची गोष्ट नाही. परंतु यंदाच्या वर्षांत या सेवा क्षेत्रानेही गटांगळय़ा खायला सुरुवात केली असून यंदा तर ही वाढ २.६ टक्के इतकीच असणार आहे. यास अनेक कारणे आहेत. रिझव्र्ह बँकेने फिरविलेला व्याज दरवाढीचा दांडपट्टा हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सत्ताधारी मंडळी सांगतात. ते अर्धसत्य झाले. रिझव्र्ह बँकेस गेल्या दीडदोन वर्षांत तब्बल १३ वेळा व्याज दरवाढ करावी लागली याचे कारण सरकारी मुर्दाडपणा आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारकडून काहीही प्रयत्न होत नसतील आणि त्याच वेळी चलनवाढही मोठय़ा प्रमाणावर होत असेल तर रिझव्र्ह बँक मनमोहन सिंग सरकारप्रमाणे हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसू शकत नाही. व्याज दर वाढवून पैशाचा अतिरिक्त प्रवाह रोखण्याचा मार्ग रिझव्र्ह बँकेस पत्करावा लागतो आणि तेच बँकेने केले. पैशाचा पुरवठा यामुळे महाग होतो आणि परिणामी वाढ खुंटते. तेच आता झाले आहे आणि सरकार ढिम्म आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार या वित्तीय तुटीने ५.६ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. याचा अर्थ वाढत्या खर्चास तोंड देण्यासाठी सरकारच्या हाती पुरेसा पैसा असणार नाही. एका बाजूला अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे करसंकलन कमी होईल आणि त्याच वेळी खर्चही वाढलेला असेल, अशा दुहेरी संकटास मनमोहन सिंग सरकारास सामोरे जावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांत केंद्रात आणि राज्यांत, राज्यांत आणि महापालिकांत एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास विकास अधिक होतो असा दावा करीत होते. लोकांनी काही तो ऐकला नाही, ते बरे झाले. गेली आठ वर्षे राज्यात आणि केंद्रात मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणतात त्याप्रमाणे एकाच पक्षाचे सरकार आहे. तेव्हा ते म्हणतात तो विकासाचा उजेड नक्की कोठे पडला हे तपासून पाहावे लागेल. गुजरात, बिहार आदी राज्यांत काही काँग्रेसचे सरकार नाही, तरीही तेथे विकासाचा घोडा जोमाने धावत आहे. तेव्हा विकास फक्त काँग्रेसलाच करता येतो, हा दावा फोल आहे. एकेकाळी आर्थिक विकासात देशापेक्षा आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्राचा गाडा केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार असतानाच अधिकाधिक गाळात गेला. तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्रातील काँग्रेसच्या ढवळय़ाच्या शेजारी राज्यातल्या काँग्रेसचा पवळय़ा बांधला गेलेला असूनही या काळात राज्याचे वाण केंद्रास घेता आले नाही. पण केंद्रातील काँग्रेसचा निष्क्रियतेचा गुण मात्र राज्याने घेतल्याचे दिसते. आता आर्थिकदृष्टय़ा दोघेही संकटात आहेत.
राज्याच्या आघाडीवर असा नन्नाचा पाढा असताना केंद्रही हाच नन्नाचा पाढा अधिक जोमाने घोकताना दिसते. हे दुर्दैव म्हणायला हवे. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्राच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार विकासदर ६.१ टक्क्यावर घसरला आहे आणि वर्षांचे ६.९ टक्के वाढीचे उद्दिष्ट गाठणे सरकारला अवघड जाईल अशीच चिन्हे आहेत. २००९ पासूनचा हा नीचांक आहे आणि तो आणखी खाली जाणारच नाही, याची काही शाश्वती नाही. गेल्या वर्षी या काळात कृषीक्षेत्र ३.९ टक्के इतक्या गतीने वाढत होते. आता ही वाढ २.७ टक्के इतकी घसरली आहे. सगळय़ात मोठी घसरगुंडी झाली आहे ती उद्योग क्षेत्राची. गेल्या वर्षांत ९.१ टक्के इतक्या गतीने वाढणाऱ्या उद्योग क्षेत्राची पातळी आता ०.४ टक्क्यावर गेली आहे. भारत गेली काही वर्षे सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा आणि विस्ताराचा अभिमान बाळगत होता. ज्या क्षेत्रात जेमतेम पाच टक्के जनता काम करते, त्या क्षेत्राचा विस्तार प्रतिवर्षी २० टक्के इतक्या वेगाने होत होता. ही काही फार पूर्वीची गोष्ट नाही. परंतु यंदाच्या वर्षांत या सेवा क्षेत्रानेही गटांगळय़ा खायला सुरुवात केली असून यंदा तर ही वाढ २.६ टक्के इतकीच असणार आहे. यास अनेक कारणे आहेत. रिझव्र्ह बँकेने फिरविलेला व्याज दरवाढीचा दांडपट्टा हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सत्ताधारी मंडळी सांगतात. ते अर्धसत्य झाले. रिझव्र्ह बँकेस गेल्या दीडदोन वर्षांत तब्बल १३ वेळा व्याज दरवाढ करावी लागली याचे कारण सरकारी मुर्दाडपणा आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारकडून काहीही प्रयत्न होत नसतील आणि त्याच वेळी चलनवाढही मोठय़ा प्रमाणावर होत असेल तर रिझव्र्ह बँक मनमोहन सिंग सरकारप्रमाणे हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसू शकत नाही. व्याज दर वाढवून पैशाचा अतिरिक्त प्रवाह रोखण्याचा मार्ग रिझव्र्ह बँकेस पत्करावा लागतो आणि तेच बँकेने केले. पैशाचा पुरवठा यामुळे महाग होतो आणि परिणामी वाढ खुंटते. तेच आता झाले आहे आणि सरकार ढिम्म आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार या वित्तीय तुटीने ५.६ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. याचा अर्थ वाढत्या खर्चास तोंड देण्यासाठी सरकारच्या हाती पुरेसा पैसा असणार नाही. एका बाजूला अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे करसंकलन कमी होईल आणि त्याच वेळी खर्चही वाढलेला असेल, अशा दुहेरी संकटास मनमोहन सिंग सरकारास सामोरे जावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांत केंद्रात आणि राज्यांत, राज्यांत आणि महापालिकांत एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास विकास अधिक होतो असा दावा करीत होते. लोकांनी काही तो ऐकला नाही, ते बरे झाले. गेली आठ वर्षे राज्यात आणि केंद्रात मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणतात त्याप्रमाणे एकाच पक्षाचे सरकार आहे. तेव्हा ते म्हणतात तो विकासाचा उजेड नक्की कोठे पडला हे तपासून पाहावे लागेल. गुजरात, बिहार आदी राज्यांत काही काँग्रेसचे सरकार नाही, तरीही तेथे विकासाचा घोडा जोमाने धावत आहे. तेव्हा विकास फक्त काँग्रेसलाच करता येतो, हा दावा फोल आहे. एकेकाळी आर्थिक विकासात देशापेक्षा आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्राचा गाडा केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार असतानाच अधिकाधिक गाळात गेला. तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्रातील काँग्रेसच्या ढवळय़ाच्या शेजारी राज्यातल्या काँग्रेसचा पवळय़ा बांधला गेलेला असूनही या काळात राज्याचे वाण केंद्रास घेता आले नाही. पण केंद्रातील काँग्रेसचा निष्क्रियतेचा गुण मात्र राज्याने घेतल्याचे दिसते. आता आर्थिकदृष्टय़ा दोघेही संकटात आहेत.
