उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांत प्रादेशिक पक्षांना घवघवीत यश मिळाल्याचे व तुलनेने काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना अपेक्षित असलेले यश न मिळाल्याचे दिसले आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला जनतेने सत्तेवरून दूर करून मुलायम सिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या हाती सत्तेची सूत्रे सोपविली आहेत. देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यात सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या काँग्रेस व भाजपाला तेथील जनतेने सत्तेपासून दूर ठेवले आहे. मात्र या दोन पक्षांना मिळालेल्या जागा लक्षात घेतल्या तर त्यातील काँग्रेस पक्षाचे यश भाजपच्या तुलनेत मोठे आहे. गेल्या निवडणुकीत मिळाल्या त्यापेक्षा सहा जागा काँग्रेसच्या वाढल्या, तर भाजपच्या चार जागा कमी झाल्या. स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणविणार्‍या या पक्षांना अंतर्मुख होऊन आत्मपरीक्षण करायला लावणारा हा निकाल आहे. त्याचवेळी केवळ महापुरुषांसोबत स्वत:चे पुतळे लावून व आपल्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाची स्मारके उभारून निवडणूक जिंकता येत नाही हे मायावतींनाही या निकालातून समजावे. जो पक्ष जनतेच्या जवळ असतो व तिच्या सुखदु:खात सहभागी होतो त्याच्याचसोबत जनता जाते हे समाजवादी पक्षाच्या विजयाने राजकारणाला समजावून दिलेले जुनेच सत्य आहे. भारतीय मतदार जात-पात आणि धर्म-पंथ यांच्या चौकटीवर उठून विचार करू लागला आहे ही या निकालाने उघड केलेली एक चांगली बाबही आहे. पंजाबमध्ये अकाली दल या पक्षाने बहुमताची पातळी गाठली असली तरी त्याच्यासोबत निवडणूक लढविणार्‍या भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या राज्यात सत्तेवर येण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या काँग्रेस पक्षाला व कॅ. अमरिंदरसिंह या नेत्याला अकाली दलाच्या सत्तेत राहण्याच्या अडचणीचा लाभ मिळविता आला नाही. पंजाबात दर पाच वर्षांनी सत्तेत बदल होतो हा इतिहास लक्षात घेतला तरी अकाली दलाचे यश नजरेत भरावे असे आहे. अकाली नेत्यांचे त्यासाठी कौतुक करताना त्याने गमावलेल्या जागा व त्याची कमी झालेली मतेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उत्तराखंड या राज्याने कोणत्याही एका पक्षाला भरघोस कौल दिला नसला तरी त्यात काँग्रेस पक्षाने आपल्या आमदारांच्या व मतदारांच्या संख्येत केलेली वाढ लक्षणीय व सत्तारूढ भाजपाला बरेच काही शिकवू शकणारी आहे. गोवा हे राज्य भाजपाने काँग्रेसकडून जिंकून घेतले आहे. भाजपाचे तेथील नेते मनोहर र्पीकर यांच्या एकाधिकार वृत्तीवर स्थानिक कार्यकर्त्यांचा मोठा वर्ग नाराज असला तरी काँग्रेस पक्षाने तिकिटांचे वाटप करताना केलेला भाईभतिजावाद त्या पक्षाच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला आहे. गोव्यात झालेला खाण भ्रष्टाचारही त्या सुशिक्षित राज्यातील मतदारांवर मोठा प्रभाव टाकू शकला आहे आणि भ्रष्टाचाराने लिप्त असणार्‍यांना यापुढे सत्ता न देण्याच्या सामान्य मतदारांच्या निर्धाराचा प्रतीक म्हणावा असाही तो आहे. मणिपूर या एका राज्यात काँग्रेसला दोन तृतीयांशाएवढे प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. मात्र त्या राज्याचे राजकारण जमातींवर आधारले असल्याने त्या विजयाचे श्रेय कोणत्याही पक्षाला न देता जमातींच्या समीकरणांना देणेच अधिक इष्ट आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांना अजून दोन वर्षांचा अवधी असताना पाच राज्यांत झालेल्या या निवडणुकांकडे उपांत्य फेरीच्या सामन्यासारखे देशाने पाहिले. ही खरोखरीच उपांत्य फेरी असेल तर तिचा निकाल कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला वा आघाडीला कौल देणारा नाही हे लक्षात यावे. मोठय़ा राज्यांचे कौल प्रादेशिक पक्षांना तर लहान राज्यांची पसंती राष्ट्रीय पक्षांना असे या निकालाचे चित्र आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे महासचिव राहुल गांधी यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली असली तरी त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांची संख्या दुपटीने वाढवण्याखेरीज फारसे काही करता आले नाही. त्याचवेळी भाजपाचे नवे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या कर्तृत्वाचाही कोणता ठसा उत्तर प्रदेशात वा अन्यत्र कुठे उमटलेला दिसला नाही. राष्ट्रीय पक्षांच्या अपयशाएवढाच राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या नेत्यांच्या जनतेशी न राहिलेल्या वा नसलेल्या संबंधांवर प्रकाश टाकणारा हा निकाल आहे. कोणताही नेता वा पक्ष-प्रवक्ता आपल्या पक्षाचे अपयश उघडपणे मान्य करीत नाही. त्यानुसार या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या पुढार्‍यांनी आपापल्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचे व पडलो तरी मान वर असल्याचे सांगण्याचे धारिष्ट्य दाखविले आहे. या निवडणुकांच्या निकालांनी आणखीही स्पष्ट केलेली एक बाब आपल्या माध्यमांच्या व चाचणी अहवालांच्या उथळपणाची आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला जास्तीच्या जागा मिळतील मात्र त्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही असेच या सार्‍यांनी देशाला सांगितले होते. पंजाबात काँग्रेसला बहुमत मिळेल आणि उत्तराखंडही मोठय़ा संख्येने त्या पक्षाच्या बाजूने जाईल असा या माध्यमांचा कौल होता. या निकालांनी आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांएवढीच आपली राष्ट्रीय म्हणविणारी माध्यमेही जनतेपासून व जनमतापासून केवढी दूर आहेत हे उघड केले आहे. प्रादेशिक पक्ष सार्मथ्यवान होणे आणि राष्ट्रीय पक्षांची देशावरील पकड शिथिल होत जाणे हे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संदर्भात आव्हान ठरावे असे संकट आहे आणि त्याचा विचार राष्ट्रीय पक्षांएवढाच प्रादेशिक पक्षांनीही गंभीरपणे करण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ काँग्रेस पक्ष दुबळा होतो वा त्याची जागा घेऊ शकण्याएवढा दुसरा राष्ट्रीय पक्ष प्रबळ होत नाही याचा आनंद मानण्याचे दिवस आता संपले आहेत. राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपला पक्ष ग्रामीण स्तरापासून मजबूत करीत नेण्याचे प्रयत्न यापुढे करण्याची गरज आहे. नेत्यांनी हवा तयार करायची पण तिचे रूपांतर मतात करणारी ग्रामीण स्तरावरील यंत्रणा अस्तित्वात नसायची ही गोष्टही या निवडणूक निकालांनी नको तशी सार्‍यांच्या नजरेत आणून दिली आहे. राहुल गांधींच्या सभांना गर्दी होते, त्यांच्या भाषणांचा परिणाम दिसतो पण ते सारे मतपेटीत कुठे उमटत नाही ही बाब काँग्रेसला बरेच काही शिकविणारी आहे. त्याचबरोबर लालकृष्ण अडवाणी किंवा नरेंद्र मोदी हे पुढारीही कोठे झळकताना दिसले नाहीत. गडकरी या पक्षाध्यक्षांचाही ग्रामीण स्तराशी फारसा संबंध नाही हेही या निवडणुकांनी देशाला दाखविले आहे. नेते आणि जनता यांत असे अंतर राहणार असेल तर आपले राजकारण अधांतरी होत चालले आहे असे म्हणावे लागेल. प्रादेशिक पातळीवर लोकप्रिय असणार्‍या नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याची राष्ट्रीय पुढार्‍यांची नीती याला किती कारणीभूत ठरली याचाही यासंदर्भात विचार करणे आता गरजेचे आहे.
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-16-1-07-03-2012-037d7&ndate=2012-03-07&editionname=editorial
