अखिलेश, संधीचे सोने करा!देशातील सर्वात मोठ्या आणि संवेदनशील अशा उत्तर प्रदेश राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी चि. अखिलेश यादव विराजमान होत आहेत. चिरंजीव अखिलेशचे वय फक्त ३८ वर्षे आहे. या वयात इतक्या मोठ्या राज्याचे मुख्यंमत्रीपद मिळणे ही सामान्य बाब नाही. उत्तर प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे राज्य आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीतही युरोपातील चार-पाच मोठ्या देशांना मागे टाकणारे हे राज्य आहे. उत्तर प्रदेश म्हणजे गरिबी, गुन्हेगारी व लोकसंख्या वाढविणारी फॅक्टरी असल्याचे म्हटले जाते. या फॅक्टरीची सूत्रे तेथील जनतेने आता अखिलेश यादव यांच्याकडे सोपवून परिवर्तनाची आस धरली आहे. जो उत्तर प्रदेशवर राज्य करतो तोच दिल्लीवर म्हणजे देशावर राज्य करतो. कारण उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक ८० खासदार संसदेत निवडून जातात. त्यामुळे देशाचा पंतप्रधान कोण ते ठरविण्यात उत्तर प्रदेशने नेहमीच मोलाची भूमिका बजावली. अर्थात ज्या राज्याने देशाला सर्वात जास्त पंतप्रधान व राज्यकर्ते दिले त्या राज्याची आजची अवस्था पाहिल्यावर आम्हाला अत्यंत दु:ख होत असते. लोकसंख्येच्या बळावर दिल्ली काबीज केली, पण स्वराज्यातील गरिबी, अज्ञानाची धूळमाती साफ करून गरीब जनतेला जातीयता व दारिद्य्राच्या चिखलातून येथील एकाही नेत्याला वर आणता आले नाही. गुंडगिरी, माफियागिरी, जातीयता व मुसलमानी लोकसंख्येतील धर्मांधतेस खतपाणी घालून स्वत:च्या राजकीय पोळ्या शेकणारे राजकारण या मातीत वर्षानुवर्षे नुसते तरारले आहे. उत्तर प्रदेशातील अनेक टिनपाट नेते मुंबई, दिल्लीसारख्या राज्यांत येऊन मिळेल त्या मार्गाने अति अति श्रीमंत बनले व राजकीय सत्तेचे ठेकेदार म्हणून त्यांनी नाव कमावले, पण स्वत:च्या राज्यातील गरिबी, दारिद्य्र मात्र या मंडळीनी तसेच ठेवले. कधी पिछड्या जातींचे, कधी ओबीसी तर कधी मुसलमानी मतांचे राजकारण करीत सत्ता मिळवायची व पाच वर्षे आडाला तंगड्या लावून बसायचे. यामुळे ना राज्याचा विकास झाला ना लोकांचा. त्यातूनच मग नक्षलवाद, अतिरेकीपणा वाढीस लागला व स्वत:ची घरेदारे, कुटुंबकबिले मागे ठेवून उत्तर भारतीय मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरूसारख्या शहरांत घुसला. अनेक राज्यांत शिरलेले हे लोक पोटापाण्यासाठी आले हे खरे; पण त्यांनी दुसर्‍याची राज्ये व घरे नासवून लोकांचा रोष ओढवून घेतला. देश सगळ्यांचाच आहे, देश एक आहे हे राष्ट्रगीत राजकीय सोयीप्रमाणे वाजवायचे, पण हिंदी भाषिकांना स्वत:चे राज्य -उत्तर प्रदेश- आपले का वाटत नाही व ते आपले राज्य सोडून दुसर्‍याच्या घरात का घुसत आहेत, याचा विचार त्या राज्याच्या नव्या तरुण तडफदार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागेल. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या प्रचारसभांतून उत्तर भारतीय तरुणांत स्वाभिमान वगैरे जागवण्याचा प्रयत्न केला. ‘भीक मागायला मुंबईत का जाता?’ असा सवाल केला; पण ही भीक मागण्याची सवय लावली कोणी? उत्तर प्रदेशात १९८५ सालापर्यंत नाही म्हटले तरी कॉंगे्रसचेच मुख्यमंत्री होते. पं. नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, व्ही. पी. सिंग, राजीव गांधी वगैरे पंतप्रधानपद भूषविलेले लोक उत्तर प्रदेशातूनच दिल्लीत निवडून जात होते, मग उत्तर प्रदेशातील तरुणांना भीक मागावयास लागू नये यासाठी आपण काय केलेत? लोकांनी युवराज राहुल गांधींना झिडकारले आहे व अखिलेश यादवना स्वीकारले यातच सर्व आले. मुलायमसिंग यादव हे नक्कीच मोठे नेते आहेत, पण त्यांच्या राजवटीतही उत्तर प्रदेशाचा तसा विचकाच झाला. बाबरीकांडानंतर त्यांनी अयोध्येतील संत, साधू, कारसेवकांवर गोळ्या चालवून शरयू नदीचे पात्र रक्ताने लाल केले. यादव आणि मुसलमान हाच त्यांच्या राजकारणातला पाया राहिला. यादवांचे राज्यही गुंडांचे राज्य बनल्याने उत्तर प्रदेशच्या जनतेने मुलायमसिंग यांचा गेल्या वेळेस पराभव करून ‘बसपा’कडे सत्ता सोपविली होती आणि आता मायावतींची निर्जीव पुतळेशाही गाडून चिरंजीव अखिलेश यादव यांना आपले भाग्यविधाता बनविले आहे. अखिलेश यादव यांची पाटी कोरी आहे. ते उच्च विद्याविभूषित आहेत. अखिलेश यांचे हात स्वच्छ आहेत व जिभेवर खडीसाखर आहे. अखिलेश यांना उत्तर प्रदेश हे उत्तम राज्य बनवायचे असेल तर आम्ही त्यांचे मनापासून अभिनंदन करू व आशीर्वाद देऊ. नव्हे, उत्तर प्रदेशच्या जनतेस नव्या राजवटीने सुख, समाधान, शांती व भरभराट लाभावी यासाठी आम्ही प्रार्थना करीत आहोत. उत्तर प्रदेशचा विकास झाला तर मुंबईसह देशातील अनेक शहरांवरचा भार आपोआपच हलका होईल. म्हणून अखिलेश या कोर्‍या पाटीला आम्ही अनेक आशीर्वाद देत आहोत. संधीचे सोने करा!
कापूसकोंड्याची गोष्टकापूस निर्यातबंदीचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने मागे घेतला. सहाच दिवसांत सरकारने स्वत:चाच निर्णय फिरवला. खरे तर लवकर हे शहाणपण सुचले याबद्दल देशभरातील कापूस उत्पादकांनी सत्ताधार्‍यांचे आभारच मानायला हवेत. मुळात हा निर्णय घेण्याची सरकारमधील कोणाला घाई झाली, घाईघाईतच ही निर्यातबंदी का लादण्यात आली आणि आता तेवढ्याच घाईने ती मागे का घेण्यात आली. या सहा दिवसांच्या बंदीची कुर्‍हाड कुणाला ‘वरदान’ ठरली, त्यामुळे कुणाचे किती उखळ ‘पांढरे’ झाले असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांची उत्तरे अर्थातच मिळणार नाहीत. कापूस निर्यातबंदीचा निर्णय काय किंवा आता तो मागे घेणे काय, दोन्ही निर्णय सरकारने एका दबावाखालीच घेतले हे उघड आहे. फरक एवढाच की बंदी मागे घेण्याचा निर्णय विरोधी पक्षाप्रमाणे सरकारमधील घटक पक्षांच्या दबावामुळे घ्यावा लागला. केंद्र सरकारचा कारभार कसा धरसोड पद्धतीने सुरू आहे याचाच हा पुरावा आहे. महाराष्ट्रात काय किंवा देशात काय सरकारकडून सामान्य कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची अवस्था नेहमीच ‘ना घरका ना घाटका’ अशीच होत आली आहे. महाराष्ट्रात तर हजारो कापूस उत्पादकांनी आतापर्यंत कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. हा कर्जबाजारीपणा फक्त निसर्गाच्या अवकृपेमुळे झाला असे नाही. सरकारचे एकंदर कापूस धोरणच त्यासाठी जबाबदार आहे. कापसाच्या हमीभावाचा प्रश्‍नदेखील नेहमी अधांतरी ठेवला जातो. कापूस एकाधिकार योजनेबाबत सरकारचे तळ्यातमळ्यात सुरूच असते. कर्जमाफी केली तरी सातबारा संपूर्ण कोरा होणार नाही याची ‘काळजी’ सरकारच घेत असते. विदर्भातील कापूस उत्पादकांच्या गळ्याभोवती जो ‘पठाणी’ सावकारी पाश आवळला गेला आहे तो सोडविण्याच्या घोषणा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी अनेकदा केल्या. खासगी सावकारांना वठणीवर आणण्याच्या बाताही मारल्या. मात्र आजही या सापळ्यातून कापूस उत्पादकांची सुटका झालेली नाही. अशावेळी कापूसकोंड्याच्या गोष्टीसारखीच कापूस उत्पादकांचीही अवस्था ना आगा ना पिछा अशीच झाली तर त्यात नवल काय? कापूस निर्यातबंदी आता मागे घेतली असली तरी शेतकर्‍याच्या दुरावस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे.
http://www.saamana.com/
