भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे "तालिबानी' गांधी असल्याची संभावना करणारे, जळगावचे आमदार सुरेशदादा जैन यांनी अटक होताच सुरु केलेल्या कांगाव्याचा जनमतावर काहीही परिणाम होणारा नाही. जळगावातल्या 29 कोटी रुपयांच्या घरकूल घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्यावर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. दीक्षित यांच्यासमोर हजर करताच, आपण निर्दोष आहोत, आपल्याला पंधरा दिवसच काय पण तीन महिने पोलीस कोठडीत डांबूनही काही सापडणार नाही. या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. या घोटाळ्याचा तपास करणारे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक इशू सिंधु यांनी आपल्याला हे प्रकरण बंद करायसाठी 1 कोटी रुपये मागितल्याचा खळबळजनक आरोप सुरेशदादांनी करून सुध्दा काही उपयोग झाला नाही. त्यांच्या कांगाव्यावर न्यायाधीशांनी विश्वास ठेवला नाही. त्यांना आठ दिवसाची पोलीस कोठडी दिली गेली. घरकूल घोटाळ्याच्या या खटल्याचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल होईल. खटल्याची सुनावणीही होईल. ती पूर्ण झाल्यावर सुरेशदादा या प्रकरणात निर्दोष आहेत की नाहीत, हे सिध्द होईल. पण तोपर्यंत ते संशयित आरोपीच आहेत. न्यायालयाचा निकाल लागायच्या आधीच त्यांनी स्वत:लाच निर्दोष असल्याचे छाती पिटत सांगून काही उपयोग होणार नाही. जळगाव नगरपालिकेत हा घोटाळाच घडला नव्हता, हे सारे खोटे आहे, असे त्यांनी सांगितले नाही, हेच विशेष! अन्यथा आपण सांगतो तेच सत्य, दुसरे सांगतात ते सारे खोटे, अशा खाक्यानेच त्यांनी गेली तीस वर्षे राजकारण केले आहे. "मी सांगेन ते धोरण आणि बांधेन ते तोरण' हे त्यांचे सत्तेच्या राजकारणाचे सूत्र जळगावकरांनी सहन केले. सुरेशदादा सांगतील ती पूर्व दिशा, असा जळगाव नगरपालिका-महापालिकेचा कारभार होता. आपण जळगावमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहोत, हा त्यांचा प्रचाराचा दावा त्यांना अटक झाल्यावर खोटा ठरला. घरकूल घोटाळ्यात आपल्याला अटक होणार, याची खात्री झाल्यामुळेच जळगावच्या घरातून ते इंदूरकडे पळून जात असताना पोलिसांनी त्यांना वाटेतच धरणगाव जवळ अटक केली. या घोटाळ्याशी आपला काहीही संबंध नव्हता, असे ते सांगतात, तर अटक टाळायसाठी ते पळून का जात होते? गेली सहा वर्षे रेंगाळत राहिलेला तपास इशु सिंधु यांनी तडफेने-धाडसाने पुन्हा सुरु केला. पूर्ण करत आणला. तेव्हा जळगावातली राजकारणातली बडी बडी धेंडे या घोटाळ्यात अडकल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यावरही त्यांनी निर्भयपणे तपास सुरु ठेवला. माजी महापौर प्रदीप रायसोनी, माजी मुख्याधिकारी पी. डी. काळे, राजा मयूर यांच्यासह पाच जणांना त्यांनी अटकही केली. 90 जणांवर गुन्हा दाखल केला. तेव्हा मात्र याच सुरेशदादांनी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. सिंधु यांच्यावर बरं न्यायालयात लाच मागितल्याच्या त्यांनी केलेल्या आरोपाची न्यायाधीशांनी गंभीर दखलही न घेता, त्यांना पोलीस कोठडी दिल्यामुळे सिंधु यांनी केलेल्या तपासात सुरेशदादांच्याविरुध्द पक्के धागेदोरे मिळाले असल्याचे स्पष्ट होते. गेली अनेक वर्षे अण्णा हजारे यांच्यासह आपल्या विरोधकांवर आरोपांची राळ उडवणाऱ्या सुरेशदादांना तेव्हा मात्र आपण विनाकारण दुसऱ्यांना बदनाम करीत आहोत, याचे भान नव्हते. आता पोलिसांनी अटक केल्यावर मात्र थयथयाट सुरु केल्याने, ते निर्दोष आहेत, असा जनतेचा समज मुळीच होणारा नाही.
गरिबांच्या नावावर लूट
आधी पालिका असताना आणि नंतर महापालिकेत रुपांतर झाल्यावरही जळगाव शहरावर सुरेशदादांची एकहाती सत्ता गेली पंचवीस वर्षे अपवाद वगळता कायम राहिली. हे शहर त्यांच्या राजकीय सत्तेची जहागिरीच होती. जळगावचे आपणच तारणहार आहोत, असा डांगोरा पिटत त्यांनी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना अशा उड्याही मारल्या. पक्षनिष्ठेशी आणि लोकशाही संकेतांशी त्यांचे काहीही देणे घेणे नाही, 1997 मध्ये म्हणजे शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युती सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री असलेल्या सुरेशदादांनी जळगाव शहरातल्या बेघर-झोपडपट्टी वासियांना घरकुले बांधून द्यायची योजना पुढे आणली. सरकारने ती मंजूरही केली. 111 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेद्वारे साडे अकरा हजार घरकुलांचे बांधकाम केले जाणार होते. या कामाचे कंत्राट खानदेश बिल्डर्स आणि अन्य बिल्डरांना दिले गेले. 11 कोटी रुपयांचा तोबरा या बिल्डरांना काम सुरु व्हायच्या आधीच दिला गेला. काम अर्धवटच राहिले. 2003 मध्ये तेव्हाचे महापालिका आयुक्त गेडाम यांनी या घोटाळा प्रकरणाचा तपास केला. पण त्यांची तडकाफडकी बदली झाली. 2006 मध्ये संबंधितावर गुन्हे दाखल झाले. त्यानंतर 12 पोलीस अधिकारी आले आणि गेले. पण, या प्रकरणाचा तपास काही पूर्ण झाला नव्हता. सिंधु यांनी मात्र सुरेशदादांच्या राजकीय वर्चस्वाचे दडपण झुगारून, घरकुलांच्या बांधणीत कोट्यवधी रुपये हडप करणाऱ्यांचा शोध लावला. पुरावेही जमवले. त्यातल्या काही धेंडांना पोलीस कोठडीतही डांबले. राज्य सरकारने नेमलेल्या जोशी, सावंत आणि सोनी या चौकशी समित्यांनीही तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांवर घरकूल घोटाळा प्रकरणी ठपका ठेवूनही हा तपास का रेंगाळला, याची कारणे जळगावकरांना माहिती आहेत. सुरेशदादांनी गृहमंत्रिपदावर असताना आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या संस्थात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी मुंबईत उपोषणही केले होते. तेव्हा याच सुरेशदादांनी अण्णांच्या संस्थेतही भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप करीत प्रति उपोषण केले होते. सरकारने नेमलेल्या न्या. सावंत समितीला अण्णांच्या संस्थात काही भ्रष्टाचार आढळला नाही. काही प्रकरणात अनियमितता असल्याचा ठपका त्या समितीने ठेवला होता. अण्णांच्या नावाने शिमगा करून काहीही उपयोग झाला नाही, त्यानंतरही सुरेशदादा त्यांच्यावर आरोप करीतच राहिले. आता सिंधु यांनी केलेल्या तपासात ज्या खानदेश बिल्डरचा जळगावच्या घरकूल घोटाळ्याच्या अपहार प्रकरणात संबंध आहे, त्या कंपनीचा पत्ता सुरेशदादांच्या घरचाच असल्याचे आढळले. ही कंपनी त्यांच्याशी संबंधित असली तरीही धूर्त सुरेशदादांनी आपले नाव या कंपनीशी कुठेही जोडले जाणार नाही, अशी खबरदारी घेतली होती. पण, ते सापडायचे ते सापडलेच! प्रचंड गाजावाजा करून सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर जळगावात बांधकाम सुरु केलेला घरकूल प्रकल्प काही पूर्ण झालेला नाही. तो अर्धवटच आहे. तिथल्या झोपडपट्टीवासियांना घरकुले काही मिळालेली नाहीत. त्या अर्धवट सिमेंट कॉंक्रिटच्या इमारतीचे जनावरांचे गोठे झाले आहेत. युती सरकारच्या राजवटीत सुरेशदादा गृहमंत्री असताना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी स्थापन झालेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीद्वारे मुंबईतल्या 11 बिल्डर्सना 30 प्रकरणात तब्बल 73 कोटी रुपयांचे कर्ज, बांधकाम सुरु व्हायच्या आधीच दिले गेल्याचे प्रकरण गाजले होते. तिन्हईकर समितीने या प्रकरणी ठपकाही ठेवला होता, पण काहीही झाले नाही. आघाडीच्या सरकारने बिल्डर्सकडून 2008 मध्ये कर्ज तेवढे वसूल केले. सुरेशदादांच्या सर्वच भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी केल्यास 200 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येईल, असा आरोप करीत अण्णांनी अशा चौकशीची केलेली मागणी मान्य करायचे धाडस राज्य सरकार दाखवते काय? हे दिसेलच!
http://www.dainikaikya.com/20120312/4640577402467424592.htm
