राज्यात दहावी, बारावीच्या परीक्षांचा हंगाम यंदाही "बहरा'त आहे.... आणि विद्यार्थ्यांवर, पालकांवर परीक्षांचा ताण, तसेच कॉपीचा सुळसुळाट, ही त्या "बहरा'ची सालाबादची "वैशिष्ट्ये'ही कायम आहेत. अपवाद वगळता राज्यातील बहुतेक सगळ्या जिल्ह्यांतील परीक्षा केंद्रांवर रोज भरारी पथकांचे छापे आणि शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थी व त्यांना मदत करणाऱ्या शिक्षकांवरील कारवाईच्या बातम्या येताहेत. कठीण वाटणाऱ्या विषयांमध्येच कॉपी होते आहे, असेही नाही. मातृभाषेपासून राष्ट्रभाषेपर्यंत आणि कला, वाणिज्य शाखांमधील दुय्यम विषयांच्या परीक्षेच्या वेळीही घाऊक कारवाई करावी लागली आहे. राज्याचे परीक्षा मंडळ दरवर्षी कॉपीमुक्तीच्या अभियानाची घोषणा करते. परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या उपाययोजनांवर परिसंवाद झडतात. शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटक त्यात आणाभाका घेतात; पण "कॉपीचा सामूहिक पुरुषार्थ' गाजवायला निघालेल्यांनी हे सगळे प्रयत्न फोल ठरविले आहेत आणि त्यात काही आणाभाका घेणारेही सामील आहेत. जिथे जिल्हा प्रशासन अधिक सक्रिय तिथे कारवाई अधिक हे खरे; पण जिथे कारवाई झालेली नाही तिथे सर्व काही आलबेल आहे, असेही मानण्याची गरज नाही. संतापजनक बाब म्हणजे काही शिक्षण संस्था व त्यांचे कर्मचारीही यात गुंतल्याचे आढळून आले आहे. त्यांच्याकडूनच शैक्षणिक पावित्र्य भंग करण्यासाठी उत्तेजन दिले जात आहे. वर्षभर विद्यार्थ्यांवर मेहनत घेण्याची, स्पर्धेत टिकण्यायोग्य तयारी त्यांच्याकडून करून घेण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, अशांपैकी काही मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षकांनीच मूळ कर्तव्य विसरून गैरप्रकारांचा मार्ग चोखाळल्याचे दिसत आहे. परीक्षेतील हे अनुचित प्रकार परिश्रमी, प्रामाणिक विद्यार्थ्यांसाठी अघोरी ठरतात. एकतर, "परीक्षा देणारे दोनशे आणि त्यांना मदत करणारे पाचशे' अशा परीक्षा केंद्रांवरील वातावरण प्रामाणिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिकूल असते. दुसरे, "हा शॉर्टकटच यश देणारा असेल, तर वर्षभर रात्रंदिवस कशाला मेहनत घ्यायची', अशी भावना गुणवानांमध्ये बळावते. ती घातक आहे. आधीच आठवीपर्यंत परीक्षा नाही. दहावी-बारावीच्या परीक्षा पूर्वीपेक्षा सोप्या झाल्या आहेत. अगदी भाषेच्याही पेपरला प्रात्यक्षिकाच्या खात्रीशीर गुणांची तरतूद आहे. तरीदेखील, देशाची, समाजाची उभारणी करणाऱ्या नव्या पिढीला, त्यांच्या जडणघडणीची दिशा ठरविणाऱ्या टप्प्यावर असे गैरमार्गावर ढकलले जात असेल, तर तो केवळ त्यांचाच नव्हे, समाजाचाच कडेलोट ठरतो.
दुर्दैव हे, की आपले शिक्षण क्षेत्र, शैक्षणिक प्रशासन याबद्दल म्हणावे तितके गंभीर नाही. "आम्हालाही गैरप्रकार नको आहेत', असे एकीकडे बोलायचे आणि कॉपीचा गवगवा होण्यासाठी महसूल प्रशासनाला दोष द्यायचा, अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जाते. "कॉपी पकडा, विद्यार्थ्यांवर कारवाई करा; पण शिक्षकांना वेठीस धरू नका', असा मानभावी सल्ला दिला जातो. मुळात, ही समस्या इतकी मूलगामी आहे की, तिच्याबाबत बोटचेपी भूमिका घेतलीच जाऊ नये. स्वत:चे पावित्र्य जपण्याची प्राथमिक जबाबदारी शिक्षण क्षेत्राने पार न पाडल्याने महसूल प्रशासनाला सक्रिय व्हावे लागत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. याचा अर्थ कॉपीमुक्त परीक्षा अशक्य आहे, असे अजिबात नाही. नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी राबविलेल्या अभियानाचे यंदा तिसरे वर्ष आहे. निवडणुकीसारखी परीक्षा केंद्रांवर पोलिसांची तैनाती, प्रत्येक परीक्षार्थीची कसून झडती यातून केंद्राचा परिसर कॉपीमुक्त करायचा आणि प्रत्येक तालुक्याला भरारी पथक, त्रयस्थ निरीक्षकांमार्फत ती व्यवस्था योग्यरीत्या काम करील हे पाहायचे, असे हे त्रिस्तरीय अभियान आहे. यामुळे कॉपीमुक्त परीक्षा शक्य असल्याचा संदेश दिला गेला. "डॉ. परदेशी यांनी जरा अतिकडक भूमिका घेतली, त्यामुळे निकालाची वाट लागली,' वगैरे टीका करणारे सुरवातीला कमी नव्हते; पण आता त्या अभियानाचे फलित दिसू लागले आहे."परिश्रमाला, अभ्यासाला पर्याय नाही', ही अत्यंत स्वागतार्ह मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्येच तयार झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या व्यवहारात देशांदेशांतील बौद्धिक संपदेची स्पर्धा तीव्र बनली आहे. जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी गुणवत्तेला पर्याय नाही. या तरुण पिढीमधील गुणवत्तेच्या बळावरच तर भारताची महासत्तेकडे वाटचाल होणार आहे. अशा वेळी गुणवत्तेशी तडजोड करणे परवडणारे नाही, ही बाब स्वप्नांमध्ये मश्गूल असलेल्यांनी गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. विभागीय आयुक्तांनीही नांदेडचे कॉपीमुक्तीचे अभियान उचलून धरल्याने तो प्रयोग मराठवाड्यातील अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये पोचला आहे. आता असे अभियान राज्याच्या कानाकोपऱ्यात राबविण्यासाठी राज्य चालविणाऱ्यांनी कडक भूमिका घेण्याची गरज आहे; अन्यथा एक ज्ञानहीन, दर्जाहीन पिढी घडविल्याचा गुन्हा आपल्या हातून घडेल आणि त्या बळावरील आपले राज्य, आपला समाज सामर्थ्यवान वगैरे काहीही असणार नाही, याचे भान आपण ठेवायला हवे.
