बरोबर दहा दिवसांनंतर रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करतील. रेल्वेमंत्र्यांच्या भाषणाच्या प्रती लोकसभा व राज्यसभेचे सदस्य, अधिकारी, पत्रकार, प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी, विश्लेषक यांच्या हातात पडायच्या असतील तर किमान आठवडाभर अगोदर त्याची छपाई सुरू व्हायला हवी. तात्पर्य हेच की त्रिवेदी यांनी आगामी वर्षात मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांच्या कल्याणाच्या योजनांचा विचार करायचा अथवा करायचा नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर मुंबईत येऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाहुणचार घेण्याचा केवळ उपचार पार पाडला आहे. महाराष्ट्राला रेल्वेमंत्र्यांकडून काही पदरात पाडून घ्यायचेच होते तर ही भेट नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात होणे अपेक्षित होते. भेट त्यावेळी झाली असती तर मुख्यमंत्री आणि खासदार यांच्या मागण्यांचा त्रिवेदींच्या भाषणात अंतर्भाव होण्याची निदान शक्यता होती. त्रिवेदी यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कदाचित महाराष्ट्राच्या हातावर काहीतरी पडेलही मात्र त्याला मुंबईकर प्रवाशांच्या हालअपेष्टांच्या चक्षुवैर्सत्यम अनुभवाचे भान प्राप्त झालेले नसेल. त्यामुळेच की काय रेल्वेमंत्र्यांची मुंबईभेट मुंबईकर प्रवासी, खासदार, पत्रकार यांची मोठ्या दरवाढीची मानसिकता तयार करण्याकरिता तर नव्हती ना, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. मुंबईतील उपनगरी रेल्वेला दरवषीर् एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असून गेली आठ वषेर् उपनगरी रेल्वे तिकीटाच्या, मासिक-त्रैमासिक पासाच्या दरांत वाढ झालेली नाही. २०१३ सालचे रेल्वे बजेट निवडणुकीवर डोळा ठेवून सादर केलेले असेल. रेल्वेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या एक रुपयापैकी ६७ पैसे मालवाहतुकीतून तर ३३ पैसे प्रवासी वाहतुकीतून जमा होतात. क्रॉस सबसिडीवर आधारित हे रेल्वेचे अर्थशास्त्र देशातील विकासाचा दर ७ ते ८ टक्के असल्याने प्रवाशांना दीर्घकाळ दिलासा देत आले. विकास दराचा आलेख आणखी उंचावेल ही अपेक्षा फोल ठरल्याने आता प्रवाशांच्या खिशात हात घालण्याची आठवण रेल्वेमंत्र्यांना झाली आहे. उपनगरी प्रवाशांवर ५० टक्के भाडेवाढ लादली जाण्याचे सूतोवाच रेल्वेमंत्र्यांनी करून प्रवाशांना गॅसवर ठेवले आहे. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात कदाचित तुलनेने कमी भाडेवाढ करून रेल्वेमंत्री मुंबईकर प्रवाशांना सुखद धक्का देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र भाडेवाढीची मानसिकता तयार करणे हा रेल्वेमंत्र्यांच्या मुंबई भेटीचा हेतू असेल तर तो यशस्वी झाला, असेच म्हणावे लागेल. मुंबईतील रेल्वे स्थानकांचा विकास करण्याकरिता एक कॉपोर्रेशन स्थापन करून पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून हा विकास करण्याची रेल्वेमंत्र्यांची कल्पना गोंडस व आकर्षक वाटत असली तरीही त्याबाबत सविस्तर खुलासा होणे गरजेचे आहे. दादर स्थानकाचा १२० कोटी रुपये खर्च करून विकास करण्याचा व हे स्थानक विमानतळाप्रमाणे चकाचक करण्याचे सूतोवाच त्रिवेदी यांनी प्रत्यक्ष भेटीनंतर केले. एफएसआयचा वापरून दादर स्थानक बहुमजली करून तेथील जागेची कमशिर्यल विक्री करण्याचा रेल्वेमंत्र्यांचा हेतू स्पष्ट दिसत आहे. हा प्रस्ताव अमलात आणण्याकरिता मुंबईतील बिल्डर, बड्या कंपन्या एका पायावर तयार होतील. रेल्वे स्थानकांलगतच्या जागांचे सध्याचे दर लक्षात घेता स्थानकांच्या विकासाचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्राकरिता सोन्याची खाण सापडल्यासारखा ठरेल. सर्वच लोकप्रतिनिधी या निर्णयाचा भविष्यात मन:पूर्वक पाठपुरावा करतील. मात्र यातून मिळणारा पैसा रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीकरिता किती उपलब्ध होणार आणि बांधकाम व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी आणि रेल्वे व राज्य सरकारचे नोकरशहा यांच्या खिशात किती जाणार हा कळीचा मुद्दा असेल. रेल्वे स्थानकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बहुमजली स्थानके ही नवी डोकेदुखी तर ठरणार नाही ना? हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मध्य रेल्वेच्या कुर्ला ते कल्याण दरम्यानच्या सहाव्या रेल्वे मार्गात जमिनींचे चढे दर अडसर ठरल्याने हा प्रकल्प किमान १० वषेर् जमीन संपादनाच्या कोर्टकज्जांमुळे रखडला. कळंबोली येथे रेल्वे कोचिंग कॉम्प्लेक्सकरिता २९ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यातही जमिनीचे दर हाच अडसर ठरणार आहे. १९९६ पासून प्रस्तावित असलेल्या नेरुळ-उरण प्रकल्पाचा खर्च ४९५ कोटी रुपयांवरून १४९२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचे कारण या परिसरात गेल्या काही वर्षांत येऊ घातलेले एसईझेड व गृहनिर्माण प्रकल्प हेच आहे. जमीन संपादन आणि पुनर्वसन या कटकटींचा सामना करीत चर्चगेट-विरार आणि सीएसटी-ठाणे उन्नत उपनगरी कॉरिडॉर उभारण्याचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार ते कुणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे रेल्वेमंत्र्यांची सरबराई करण्याची संधी लाभली हेच काय ते समाधान.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12139311.cms
