कापूसकोंडय़ांचे सरकार

गेल्या सोमवारी, पाच मार्चला, केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कापूस निर्यातबंदी जाहीर केली आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी तिकडे ऑस्ट्रेलियाच्या मंत्रिमंडळाने भारताच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. कारण याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑस्ट्रेलियात कापसाचे उत्पादन कसे वाढवता येईल यावर निर्णय होणार होता आणि त्याप्रमाणे तो झाल्यावर पुढील पाच वर्षांत या पांढऱ्या पिकाच्या निर्यातवाढीसाठी विविध उपाययोजनाही ठरवण्यात आल्या. भारताच्या कापूस निर्यातबंदीचे वृत्त ऑस्ट्रेलियन माध्यमांनी ठळकपणे दिले होते आणि भारताचा हा निर्णय म्हणजे ऑस्ट्रेलियासाठी मोठीच संधी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्याच वेळी भारताच्या या अगम्य निर्णयाने न्यूयॉर्क ला कापसाच्या वायदे बाजारात कापसाचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. एकाच दिवसात कापसाच्या वायदे बाजारातील भावाने सहा टक्क्यांची उसळी घेतली. तर तिकडे चीनमध्ये भारताच्या निर्णयावर संताप व्यक्त करण्यात आला आणि मलेशियात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी कापसाच्या वस्त्रनिर्मितीऐवजी कृ त्रिम धागा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी असे सल्ले देण्यात आले. तेव्हा पाकिस्तानात कापसाखाली जमिनी असलेल्या मोजक्या शेतकऱ्यांनी भारताची ही कापूस निर्यातबंदी अशीच राहू दे, अशी प्रार्थना केली. इकडे खुद्द मायदेशात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आपल्याला या निर्णयामुळे धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कृषिमंत्री असूनही खुद्द पवार यांना या निर्णयाची जराही कल्पना नव्हती. केंद्रीय मंत्र्यालाच ती नसल्यामुळे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध करणारे आणखी एक पत्र धाडले.
त्यानंतर बरोबर आठवडय़ाने केंद्र सरकारचे वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी आपण हा निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली. म्हणजे गेल्या सोमवारी गेलेले शहाणपण आठवडय़ाने का होईना वाणिज्य मंत्रालयाला आजच्या सोमवारी आले आणि हा बेजबाबदार निर्णय मागे घेण्यात आला. हा निर्णय परराष्ट्र व्यापार संचालनालयाने घेतला होता. हे संचालनालय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. परंतु ज्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, ती बाब कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. तेव्हा कृषी आणि अर्थ आदी मंत्रालयांशी सल्लामसलत न करता, त्यांना कोणतीही कल्पना न देता परस्पर बंदीचा निर्णय या खात्याने घेऊन टाकला आणि आठवडाभराच्या लज्जाहरण प्रयोगानंतर तो मागे घेतला. यात लाज गेली ती सरकारची. कारण खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच या निर्णयाबद्दल अनभिज्ञता दर्शवली आणि त्यावर साधकबाधक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. आधी निर्णय घ्यायचा आणि मग त्याच्या वैधावैधतेची चर्चा करायची, ही सिंग सरकारची देशाला देणगी. दूरसंचार असो वा किंगफिशरसारख्या बुडण्याच्याच लायकीच्या विमान कंपनीला मदत देण्याचा मुद्दा असो. सिंग सरकारातील महानुभाव निर्णय घेऊन टाकतात आणि मग त्यावर विचार करण्याचे काम पंतप्रधान सिंग यांच्यावर सोपवतात. आतापर्यंत हा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. किंबहुना तो वारंवार घ्यायला मिळावा याच उद्देशाने सिंग यांनी अनेक मंत्रिगटांची स्थापना केली आहे, असे मानण्यास जागा आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या काळात मंत्रिगटाने घेतलेला निर्णय पुन्हा अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांकडे जात असे. ती प्रथा सिंग यांनी मोडीत काढली आणि मंत्रिगटाचा निर्णय हाच मंत्रिमंडळाचा निर्णय असे ठरवून टाकले. बहुधा गतिमान प्रशासन देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग असावा. सिंग यांच्या पुढे एक पाऊल त्यांचे सहकारी आहेत. सिंग निदान मंत्रिगटाकडे तरी विषय पाठवतात. परंतु शर्मा यांच्यासारख्या मंत्र्यांना त्याचीही गरज वाटत नाही. ते निर्णय घेऊन टाकतात आणि केवळ अवलोकनार्थ तो मंत्रिगटाकडे धाडतात. याही वेळी तसेच झाले. परंतु, दरम्यान पवार आदी मंडळींनी नाराजी व्यक्त केल्याने सिंग यांना आपली स्थितप्रज्ञता सोडावी लागली आणि घेतलेल्या निर्णयावर विचार करण्याचे आश्वासन त्यांना द्यावे लागले. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच या निर्णयावर विचार झाला असावा. कारण मंत्रिगटाने हा निर्णय रद्द करण्याची शिफारस केली. या मंत्रिगटाची बैठक झाली शुक्रवारी. विचाराची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे शर्मा यांनी बैठकीनंतर वार्ताहरांना सांगितले. त्यांच्या मते हा मंत्रिगट पुन्हा एकवार या विषयावरील चर्चेसाठी भेटणार होता. परंतु तसे काही झाले नाही आणि रविवारी रात्री कापूस निर्यातबंदी मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. ती घोषणा करताना हा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिगटाने घेतला होता, अशीही पुस्ती जोडण्यात आली. हे सर्व म्हणजे सरकार साध्या गोंधळातदेखील किती गोंधळ घालते, ते दाखवून देणारे आहे. परंतु यामुळे एकूणच सरकारच्या कारभाराविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की ही निर्यातबंदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याइतका विचारशून्य निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो? तशी ती करायची तर दरम्यानच्या काळात आपल्या व्यापाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी अनेक परदेशी कंपन्यांशी कापूस विक्रीसाठी केलेल्या कराराचे काय करायचे, याचेही उत्तर सरकारने द्यायला हवे होते. आले शर्माजींच्या मना म्हणून सगळ्यांनीच आपली कंत्राटे रद्द करावीत अशी सरकारची इच्छा होती काय? जगात आपण दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस उत्पादक आहोत. आपल्यापेक्षा अधिक कापूस अमेरिकेत पिकतो आणि आता चीनचीही त्याबाबत स्पर्धा आहे. शेतकरी पिकासंदर्भातील निर्णय काहीएक विचार करून घेतो आणि त्यानुसार गुंतवणूक करतो. आपल्या उत्पादनास किती आणि कोठून मागणी आहे, याचे काही आडाखे त्याच्यासमोर असतात. देशी बाजारात आपल्या उत्पादनास योग्य ते मोल नसेल तर ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकण्याचा पर्याय त्याच्यापुढे उपलब्ध असतो. हे सगळे एका झटक्यात काढून घेण्याइतका बेजबाबदारपणा सरकार कसा काय करू शकते? आपल्याकडे कापसाचे चांगले वा अधिक उत्पादन आल्यास देशांतर्गत भाव पडू शकतात. ते नैसर्गिकही आहे. अशा वेळी निर्यात हा पर्याय त्याच्यापुढे असतो आणि त्या मालाची खरेदी करून साठवणूक करणे हे मार्ग सरकार वा खासगी व्यापाऱ्यांना असतात. सध्या जागतिकीकरणाच्या काळात कोणी किती आणि कशाची लागवड केली आहे याची माहिती सहज उपलब्ध होत असते आणि त्यानुसार वायदे बाजारात त्या त्या उत्पादनांचे भाव ठरत असतात. हे सगळे काहीच माहीत नसल्यासारखे आपले वाणिज्य मंत्रालय वागले आणि ते असे का वागले ते काहीच कळत नसल्यासारखे पंतप्रधान वागले. सगळाच आनंदी आनंद. परंतु त्यामुळे दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची छि:थू झाली आणि हा देश केलेले करारमदार तरी पाळणार की नाही, असे प्रश्न विचारले गेले. या असल्या वागण्यासाठी पंतप्रधान सिंग यांनी आनंद शर्मा यांना घरी पाठवायला हवे. परंतु तसे होणार नाही. या वर्षांच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेशात निवडणुका आहेत आणि तेथे हा हिमाचली हिरा काँग्रेससाठी तारणहार असणार आहे. तेव्हा शर्मा यांना कोणताही जाब विचारला जाणार नाही. या सगळय़ात खुद्द वाणिज्य मंत्रालयही किती वेगवेगळय़ा तोंडांनी बोलू शकते, हेही कळले. एका बाजूला निर्यातीच्या तुलनेत आपली आयात वाढल्याबद्दल या मंत्रालयाकडून चिंता व्यक्त केली जाते. म्हणजे आपल्या अनेक वस्तूंची निर्यात वाढायला हवी, अशी इच्छा व्यक्त करते. त्याच वेळी ज्याची निर्यात होत आहे, तीही बंद केली जाते.
अखेर आठवडय़ाने का होईना या सरकारला शहाणपण सुचले आणि अधिक शोभा व्हायच्या आधी कापूस निर्यातबंदी उठवण्यात आली. या सरकारची एकंदर कार्यपद्धती लक्षात घेता असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत, याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. कारण कसलाही शेंडाबुडखा नसलेल्या कापूसकोंडय़ांचाच भरणा या सरकारमध्ये आहे आणि कापूसकोंडय़ांना पिंजून काढण्याचे धैर्य पंतप्रधान सिंग यांच्यामध्ये नाही.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215336:2012-03-12-15-32-06&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7